उपसचिवले दलित आयोगका कर्मचारीलाई रोक लगाएपछि…….

काठमाडौं– दलित समुुदायको हक हित संरक्षणको लागि काम गर्ने सबैभन्दा महत्वपूूर्ण अधिकार पाएको निकाय हो ,राष्ट्रिय दलित आयोग । दलित समुुदायले सोही आयोगबाट दलित प्रमाणीकरणको सिफारिस लिने, विभेदको घटनाको उजुुरी गर्ने सेवा लिदै आएकोमा विगत केही दिन देखि आयोगमा तनाव उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकारका मुुख्य सचिवले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई असोज मसान्तसम्म पहिले कै स्थानमा काम गराउन सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएपछि प्राय सबै अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु पूर्ण रुपमा काममा फर्किसकेका छन् । तर दलित आयोगमा भने मन्त्रालयको लिखित पत्र लिएर आएपछि मात्र उपचसचिवले काम गर्न दिने आदेश दिएपछि तनाव उत्पन्न भएको हो ।

आयोगमा असार २० गते देखि नै कामकाजमा अवरोध आए पनि श्रावण १ देखी सेवा प्रवाह हुुन सकेको छैन । आयोगमा रहेका ३ जना निजामती कर्मचारीहरु पनि कार्यालयमा भेटिदैनन् । दलित आयोगका सेवा ग्राहीहरुले पटक पटक फोन गरे पछि आयोगमा पुुग्दा १ जना स्टोर किपर मात्र भेटिए, उपसचिव तथा लेखा अधिकृत कार्यालयमा आउँदै नआउने र आए पनि १÷२ घण्टा भन्दा बढी बस्दैनन भन्ने जानकारी दलित अनलाईनलाई प्राप्त भयो । सिफारिस लिन आएका सेवाग्राहीहरु भने आफ्नो काम नभए पछि चिन्ता र समस्यामा छन् ।

विगतमा सधै काम गरी रहने, सेवाग्राहीले चिनेका आयोगका कर्मचारीहरु भने क्यानटिनमा चिया खाँदै बसेको भेटियो । कार्यालय समयमा किन कार्यालय बस्नुु हुुन्न भन्ने प्रसंगमा उपसचिवले कार्यालय प्रवेश गर्न तथा कुनै पनि कामकाज गर्न रोक लगाएको र काम गरे कारवाही गर्ने धम्की दिएको उहाँहरुले बताउनुभयो ।

श्रावण ३ गते मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले उपसचिवलाई फोनबाट सबै कर्मचारीलाई हाजिर गराई काममा लगाउनुु भन्ने निर्देशन दिए पनि उहाँले हाजिर गर्ने ढड्डा नै लुकाएर बस्नु भएको छ । कार्यालय प्रमुुखले नै करार कर्मचारीहरुलाई यो ३ महिना काममा निरन्तरता दिन नचाएको गुनासो गर्नुहुन्छ अधिकृत राम बहादुर विश्वकर्मा । ‘मन्त्रालयको लिखित आदेश विना कार्यालय आउन पर्दैन भनी उपसचिवले पटक पटक जवाफ दिने गरेको बताउनुहुन्छ,’ अर्का अधिकृत हिरा ओली ।

दलित आयोगमा आफ्नो मुद्दाको मिशिलको फोटोकपी माग्न पाँचखाल देखि आउँदा पनि कानुन अधिकृतले आफुलाई अधिकार नभएकोले दिन मिल्दैन, हाकिमसंग माग्नु भनेको र हाकिम कार्यालयमै नआएको हुँदा दलित आयोगले आफुलाई दुख दिएको बताउनु हुन्छ सेवाग्राही पोडेनी सुनार ।

सुुनार रुँदै थप्नु हुन्छ, नेवारले जग्गा खाएर घर न घाटको बनायो, मन्त्रालयले दलित आयोगले काम गर्छ भनेर पठायो अहिले आयोगले पनि दुुख मात्र दिन्छ । तपाईको सेवाग्राहीलाई किन रुवाउदै फर्काउनु भएको भन्ने प्रश्न गर्दा कानुन अधिकृत राम बहादुर मिजार भन्नुहुन्छ, ‘हुकुमका कोही वात नही, मलाई किन तनाव दिनु हुन्छ ? मैले त आदेश अनुुसार काम गर्ने न हो ।’

यसरी हेर्दा दलित आयोगको अवस्था अब कसो होला भन्ने चिन्ता सबैमा परेको छ । नेपाल सरकारको कर्मचारी मर्यादाक्रम अनुसार मुख्य सचिव १३ औं नेपाल सरकारको सचिव १५ औं र उपसचिव २३ औं स्थानमा पर्दछ । नेपाल सरकारको नियम अनुसार मुख्य सचिवको आदेश निर्देशन नेपाल सरकारका सचिव तथा मातहतका अन्य अधिकारीहरुले बिना अवरोध कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र कार्यान्वयन गरेको जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्छ ।
यो निजामती सेवाको धर्म हो । साथै सचिवको आदेश निर्देशन मातहतका सह सचिव, उपसचिव तथा अधिकृतले कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । तर यो निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाको ठिक उल्टो भएको छ राष्ट्रिय दलित आयोगमा । राष्ट्रिय दलित आयोगमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ ,उपसचिव ध्रुव प्रसाद कोइराला । उहाँ कसैको आदेश पनि नमान्ने र कार्यालयमा पनि नबस्ने गर्नु भएको छ । दलित आयोगले दिनु पर्ने सेवाको सम्बन्धमा उहाँलाई कुनै मतलब नै छैन । हुुन त उहाँ पूूर्व सचिव तथा मन्त्री शंकर कोईरालाको आफ्नै भाई हुनुहुँदो रहेछ, त्यस कारण पनि उहाँले सचिवको आदेश नमानेको हुन सक्छ । उपसचिवले आफु आउँदा लेखामा रहनुभएका मानबहादुर बमलाई सरुवा गर्नको साथै लेखाबाट उपसचिवमा बढुवा हुदाँ समेत नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध गर्नुभएको स्रोतका दावी छ ।

मुख्य सचिवले निर्देशन गरेपनि आफुहरुको सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट कर्मचारीलाई खुवाउने तलब सुनिश्चित नभएको कारण आफुले काम रोक लगाएको राष्ट्रिय दलित आयोगका उपसचिव धुव्रप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । ‘मन्त्रालय लिखित पत्र पठाएको छैन, काम गराएपछि पैसा दिनुपर्छ ।’

मुख्यसचिवको निर्देशनपछि सबै आस्थीय कर्मचारी काम गरिरहेको अवस्थामा छन् । तर दलित समुुदायलाई दलित आयोगको सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने, वञ्चीत गराउने अधिकार छैन उपसविचलाई । अझै पनि बालिघरे नै भएको हो त दलित आयोग ? दलित आयोगबाट दलित ले सेवा नपाउने, मुख्य सचिवको निर्देशन उपसचिवले नमान्ने अनि दलित अधिकारकर्मी तथा दलित नेताहरु दलित आन्दोलनको उपलब्धी मात्र भन्ने आयोगको संरक्षणमा कुनै चासो नदिनुले सरकार दलित मुद्दा उदासिन रहेको पक्कै भानसक्छ ।


प्रकाशित | १० श्रावण २०७५, बिहीबार १२:३८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')