किन भारतमा ७० वर्षसम्म पनि दलितहरु मुलधारमा आउन सकेनन् ?

भारतमा पछिल्लो केहि समय यता दलितहरु र माथिल्लो जातहरुको बीच तनावको दुरी बढ्दै गएको छ । यद्यपि सरकारले विभिन्न समयमा दलितहरूको उत्थानको लागि कदम भने उठाउँदै आएको छ ।
एनडीएले राष्ट्रपति पदको लागि एक दलित उम्मेदवारको चयन गरेपछि बीबीसी हिंन्दीले आफ्ना पाठकहरूलाई सोधेको थियो, कि दलित(उच्च जाति जातिको तनावमा कुन पक्षको बारेमा जान्न चाहान्छन् भनेर । पाठकहरूको ठूलो संख्याले यी प्रश्नहरू हाम्रो लागि राखे कि, ७० वर्षको स्वतन्त्रता पछि पनि दलितहरू देशको मुलधारमा किन आउन सकिरहेका छैनन् ?
यस प्रश्नको जवाफमा बीबीसी हिंदीका संवाददाता ज्यूबेर अहमदले आफ्नो रिपोर्टमा जवाफ दिनुभएको थियो ।
१. सामाजिक आधारमा हेर्दा तपाईं समानता र स्वतन्त्रताको लागि कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ तर भाइचाराको लागि कानुन बनाउन सकिदैन । अहिलेसम्म, ७० वर्षमा कानूनले उच्च र कम जातिको भेद हटाउन सकेन । कानुनले एक वा दुईलाई सजाय दिन सक्छ तर पुरै समाजलाई कसरी सजाय दिन सक्छ ? दलितहरुमा जारी अत्याचार एक सामुहिक विफलता हो ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर विवेक कुमार भन्नुहुन्छ “समाजका दलितहरु तर्फ जबसम्म मानसिकता बदलिदैन, तबसम्म उनीहरुमाथिको निरन्तर अन्याय जारी रहन्छ ।”
२. कानुन बनाउनु र कानुन लागु गर्नु केबल एक प्रक्रिया मात्र हो । .यो आवधिक विकासको प्रक्रिया हुनुपर्छ । सामाजिक कार्यकर्ता अनिल चमडिया भन्नुहुन्छ —“पछिल्लो ७० वर्षदेखिको अनुभव अनुसार केवल कानुनले मात्र भेदभाव हटाउन सकिदैन । यो समाजमा कास्ट सिस्टम संग जोडिएको छ, भेदभावसंग जोडिएको छ । यो संविधान बन्नु भन्दा धेरै वर्ष पहिलेदेखि चलिआएको हो र यो अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन ।

३. दलित सामाजिक कार्यकर्ताहरु भन्नुहुन्छ की दलित विरुद्धको छुवाछुत मुद्दा प्रतिष्ठासंग जोडिएको मुद्दा बनेको छ । अनिल चमडिया भन्नुहुन्छ —“लोकतन्त्रका जुन संस्थाहरु छन् उनीहरुकै समर्थनमा यो सामाजिक अन्याय झन् बलियो हुँदै गएको छ ।”
४. अनिल चमडियाका अनुसार भीम राव अम्वेडकरले भनेअनुसार अन्तरजातीय विवाहलाई बढावा दिनुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो — कि यदि दुई जातिका बीच एक आपसमा विवाह भयो भने जातियताको जुन कुरा छ, त्यसलाई जरैदेखि उखेलेर फयाँक्न सकिन्छ ।
५.  प्रोफेसर विवेक कुमारको भनाइमा आरक्षण आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने काम होइन । उहाँका अनुसार आरक्षण प्रतिनिधित्वको काम हो, की यो सबै संस्थाहरुमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो तर अहिले पनि दलितलाई पर्याप्त मात्रामा प्रतिनिधित्व प्राप्त छैन । त्यसैले यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
६.  सरकारको साथै निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण समाजको जिम्मेवारी बन्छ की छुवाछुतको अन्त्य होस् । अनिल चमडिया र विवेक कुमार भन्नुहुन्छ कि समाजले पनि आफ्नो जिम्मेवारी उठाउनुपर्छ तर उहाँहरु दुवैले दलितहरूको विरुद्ध अन्याय रोक्ने पूर्ण जिम्मेवारी र तिनीहरूलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने काममा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

बिबिसी हिन्दी बाट


प्रकाशित | ८ श्रावण २०७५, मंगलवार २२:५३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')