दलित आन्दोलनकाे तीन सवाल

समाजमा छुवाछुतजस्तो सामाजिक विभेद कहिलेदेखि विद्यमान थियो भन्ने सवालमा यस क्षेत्रमा आवद्ध विज्ञहरु विच मतान्तर छ भने यो सवालमा प्रभावकारी अनुसन्धान पनि भएको देखिदैँन । गौतम बुद्धकालिन समयमा पनि जातिय विभेदका कुराहरुका सवालमा पौराणिक कुराहरुको आधारमा भन्ने हो भने तत्कालिन समय वा प्राचीन समयमा पनि समाजमा जातीय विभेद थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था भने लिच्छवी कालका सस्थापक राजा सुपुष्पले चलाएको मानिन्छ । विभेदपूर्ण विगत भोगेको दलित समुदायले भारत स्वतन्त्रता पुर्व र नेपालमा राणा शासनको अन्त्य पूर्व नै संगठितरुपमा जातीय विभेद विरुद्धको संघर्षहरु गरेको भेटिन्छ ।

भारतीय स्वतन्त्रतासँगैको दलित आन्दोलनले ऐतिहासिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न नसकेपनि भारतीय दलित आन्दोलनले दुईवटा उपलब्धि हासिल गर्यो । पहिलो समाजमा विद्यमान शुद्र जातिलाई दलित समुदायको रुपमा सामाजमा स्थापित गराउन सफल भयो भने दोश्रो न्यून मात्रामा भएपनि आरक्षण वा सामाजिक समावेशिताको सवाललाई राजनीतिक वृत र राज्यमा बहसको रुपमा विकास गर्न सफल भयो । जसको प्रभाव तत्कालिन नेपाल र नेपाली दलित आन्दोलनमा पनि परेको पाइन्छ ।
नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको इतिहासलाई तीन कालखण्डमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

पहिलोः विभेदको समय २०१९ सम्म यो समय सम्म आईपुग्दा राज्यले समाजमा विद्यमान जातिय विभेदका विरुद्ध बोल्ने कानुन निर्माण गरेको थिएन ।

दोश्रोः जागरणको समय २०२० देखि २०६३ सम्म यो समयमा कानून बोल्यो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन दबाबमुलक संघर्ष भएन ।

तेश्रोः अधिकार प्राप्ति,रक्षा, प्रयोग र विकासको समय २०६३ पश्चात ।

विभेदको लामो इतिहास बोकेको दलित समुदायले असंगठितरुपमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा संघर्षहरु गरेको भएपनि विश्व सर्वजन संघलाई नेपाली दलित आन्दोलनको जेठो संगठनको रुपमा लिने गरिन्छ । संगठित रुपमा दलित आन्दोलन सुरु भएको करीब ८० वर्ष भएको छ । यति लामो समयसम्म पनि आन्दोलन खासै प्रभावकारीरुपमा विकास हुन सकेन, समाजिक व्यावहार परिवर्तन भएन । उदेकलाग्दो पक्ष के छ भने करीव ८० वर्ष सम्ममा दलित आन्दोलनमा खासै नविन पक्षको सृजना र विकास हुन सकेन बरु आन्दोलनका प्रारम्भिक दिनहरुमा जे मुद्दाहरु समाज र राजनीति र आन्दोलनमा बहस भएका थिए, अहिले पनि जस्ताका त्यस्तै छन, मुद्दाहरुलाई दलित आन्दोलनले मुद्दान्तर गर्न सकेन ।

शैक्षिक अवस्था सन्तोष जनक छैन, राज्यले समावेशीतालाई प्रभावकारीताका साथ प्रयोग गर्न सकेको छैन, दलित समुदायको श्रम र सीपको परिक्षण राज्यले गर्न सकेको छैन, दलित समुदायको पेशालाई सम्वृद्धिको अभियानमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ राज्यसँग पुर्व योजनासम्म छैन । आकश्मिक सरकारको सम्वृद्धिको अभियानले सार्थकता पाउनेमा शंका गर्ने ठाउँ छन ।

दलित आन्दोलनको पहिलो पक्ष मुद्धाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाली दलित आन्दोलनमा प्रारम्भिक मुद्दा र वर्तमान मुद्दाहरु उस्तै छन, दलित आन्दोलनमा वर्तमान आवश्यकतामा आधारित सृजनात्मक पक्षको विकास गर्न जरुरी छ । अहिलेको दलित आन्दोलनको प्रमुख दायित्व सृजनात्मक र व्यावहारिक नेतृत्वको विकास गर्नु हो ।

समग्र नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले यति नै समयमा धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयो, राणाहरु सत्ताच्युत भए, राजतन्त्रको अवशान भयो तर साझेदार आन्दोलनको रुपमा विकास भएको दलित आन्दोलनले निर्णायक मोड लिन सकेन । बरु यो अवधिमा दलित आन्दोलनमा परनिर्भताको विकास हुदै गयो । दलित आन्दोलन सीमित घेराभित्र विकास हुँदै गर्दा बौद्धिक जगतको घेरामा वहसको लागी आउन सकेन ।

वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा महिला आन्दोलन कानुनिक आन्दोलनको रुपमा स्थापित भएको छ, जनजाति आन्दोलन र मधेश आन्दोलन राजनीतिको अभिन्न पक्षको रुपमा स्थापित भएको छ र राजनीति पार्टी र राज्यका संरचनाहरुमा जनसंख्याको आधारमा न्यायिक सहभागिता पाएको छ । तर, दलित आन्दोलन न न्यायिक आन्दोलनको रुपमा स्थापित हुन सक्यो न सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा विकास हुन सक्यो । बरु संविधानले भनेको जनसंख्यको आधारमा राज्य र राजनीतिक संरचनाहरुमा दलित समुदायको न्यायिक समावेशीतालेरुप धारण गर्न सकेन । करिव १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको संघिय संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६ प्रतिशत प्रतिनिधिको परिणामले दलित आन्दोलन कमजोर भएको र संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गराउन आन्दोलन चुकेको प्रष्ट भएको छ ।

वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा महिला आन्दोलन कानुनिक आन्दोलनको रुपमा स्थापित भएको छ, जनजाति आन्दोलन र मधेश आन्दोलन राजनीतिको अभिन्न पक्षको रुपमा स्थापित भएको छ र राजनीति पार्टी र राज्यका संरचनाहरुमा जनसंख्याको आधारमा न्यायिक सहभागिता पाएको छ ।

संविधानले जनसंख्याको आधारमा प्रदान गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरित परिणामहरु आउँदा, दलित समुदाय संवैधानिक अधिकारबाट कमजोर हुदै गर्दा यस सवालमा न अदालत बोल्यो, न राजनीति नेतृत्व न दलित आन्दोलन सशक्त बन्यो । दलित आन्दोलन कमजोर भएका कारण प्राप्त भएका उपलब्धिहरु एकपछि अर्को गर्दै गुमेका छन्, भएका संरचनाहरु कमजोर बन्दैछन विघटित हुँदैछन । त्यसो भए दलित आन्दोलन पछिल्लो समय जनस्तरमा किन कमजोर बनिरहेको छ रु प्राप्त उपलब्धिहरुको प्रयोग र विकासमा आन्दोलन किन चुकेको छ रु सिंगो दलित आन्दोलन र समग्र नेतृत्वले यस सवालमा समिक्षा गर्ने सही बेला भएको छ ।

अहिले पुर्व एमाले र माओवादी मिलेर शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । पार्टीका विभिन्न कमिटीहरु, विभागहरु र मोर्चाहरुको पनि एकिकरण हुँदैछन । सरकारले सम्वृद्धिको नारा दिएको छ । दलितमैत्री सम्वृद्धिका सवालमा दलित आन्दोलनले खासै बहस गर्न सकेको छैन । सम्वृद्धिको अभियानले दलित समुदायलाई कसरी समेटेर लिन खोजेको छ रु सरकारसँग पूर्व योजना बिनाको सम्वृद्धिको नारा छ, सिमान्तकृत समुदायले सरकारका योजना र नारामाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छैन । आन्दोलनले पर्याप्त मात्रामा वृहत्तर छलफल गर्न सकेको छैन ।

दलित आन्दोलनलाई निरन्तर आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर आन्दोलनमा संगठन र नेतृत्वको प्रवृतिहरु दोहोरिने प्रवृतिको विकास भयो । तर, पनि आशा लाग्दा उपलब्धि र अधिकारको विकास भएको छ, साथै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकासको चुनौति पनि कम छैनन् ।

नेपालको आन्दोलन मौसमी पोखरीको रुपमा विकास भएको छ, मौसमी पोखरी त्यस्तो पोखरी हो, जुन पानी परेको बेला भरिन्छ पोखिन्छ अन्तः सुक्छ । यही प्रक्रिया दोहोरी रहन्छ अन्तः पोखरी पुरिन्छ । इतिहासमा पनि र वर्तमानमा पनि दलित आन्दोलनलाई निरन्तर आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न सकेन । बलियो संगठन, व्यावहारिक नेतृत्वको अभावको कारण दलित आन्दोलन सडक आन्दोलनको रुपमा स्थापित नै हुन सकेन । तर पनि अहिलेको नेतृत्वका क्षमताले केहि उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् ।

तर अधिकार रक्षा र विकासका साथै सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक समानताको लागि यी उपलब्धिहरु पर्याप्त हुन सक्दैन, फेरि दलित समुदायको समग्र विकासका लागि विशेष न्यायिक समावेशिताको आवश्यकता छ । विशेष न्यायिक समावेशीताका लागी न्यायिक समावेशी संगठनहरु निर्माण हुन जरुरी छ । न्यायिक समावेशी संगठनका लागि न्यायिक र व्यावहारिक दलित नेतृत्वको विकास हुन जरुरी छ ।

विवेकपूर्ण र सृजनात्मक आन्दोलनको विकास गर्दै सचेत र बौद्धिक चेतसहितको सहभागितासहित अहिलेसम्म पोखरीको रुपमा विकास भएको दलित आन्दोलनलाई गतिशील आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ, शान्त पोखरीमा तुफान ल्याउन जरुरी छ ।

दलित आन्दोलनमा विद्यमान ३ प्रवृतिको नेतृत्व विकास भएको छ । दलित समुदायले अबको आन्दोलन कस्तो बनाउने पहिलो बहस यहीनेर गर्न जरुरी छ ।

१. दलित राजनितिक नेतृत्वको सवालमाः राजनितिक विकास अपरिहार्य हो, तर, पनि राजनीतिक संघर्षले मात्र दलितहरुको अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्ने शास्त्रीय राजनीतिकर्मी जसले आन्दोलनका अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई निश्तेज गर्दै आन्दोलनको मुख्य हतियार आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । दलित समुदायमाथिको उद्धार राजनीतिक दृष्टिकोण भएकोपाटी पंक्ति राष्टिय राजनीतिमा अझै विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिक र सामाजिक समावेशीतालाई शासक र शासितको लेनदेनको रुपमा बुझ्नेहरुको राजनीतिमा अझै दवदवा छ, त्यसैको प्रभावमा दलित नेतृत्व पनि पाटीको उच्च नेतृत्वसँग सम्पर्क समन्वय गर्दै केही राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने चाहनाभन्दा परसम्म सोच्न सकेको देखिदैन, प्रभावकारी दबाब पनि दिन सकेको छैन ।

विगत केही समययता नेतृत्वमा अर्को प्रवृति पनि विकास भएको पाईन्छ, समग्र दलित आन्दोलनलाई सीमित तप्काको अनुकुलमा प्रयोग गर्न खोज्नु, मुद्दामा दलित समुदायसँग समन्वय र साक्षात्कार नगर्नु, समय सापेक्ष मुद्दाहरुको विकास गर्न नसक्नु, युवापुस्तालाई आन्दोलनमा सृजनात्मकरुपमा सहभागी गराउन नसक्नु उपलब्धिलाई आफ्नै योगदानको रुपमा अथ्र्याउने दलित समुदायका राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी देखिएको छ ।

२. दलित सामाजिक नेतृत्वको सवालमाः राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता नभएको तर सामाजिक आन्दोलनमार्फत पनि दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षमताको विकास गर्दै सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उठाउन सकिने धारणा सहित टाठा–बाठा दलित र पढे–लेखेकाहरुले केही नाराहरु निर्माण गर्दै सामाजिक आन्दोलनको रुपमा विकास भएको छ । तर, दाताहरुको फरक इच्छा र समाजको फरक आवश्यकताका कारण सामाजिक दलित आन्दोलनको नियतमाथि प्रश्न उब्जेको पाइन्छ । राजीितिलाई कमजोर बनाइरहने र समाजका विविध समस्याहरु बेच्दै आफु र आफ्नो वर्गको आर्थिक लाभ वृद्धि गर्नतिर यो आन्दोलन बढेको देखिन्छ । राजनीति आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनको एउटै उद्देश्य तर फरक बाटोका कारण आन्दोलनले निदृष्ट दिशा लिन सकेको छैन । राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको एकाकार विना निर्णायक आन्दोलनको विकास हुन सक्दैन ।

३. अवसरवादी नेतृत्वः दलित आन्दोलनको सबैभन्दा चुनौति र समस्याको रुपमा विकास भएको यो तप्का सरकारले प्रदान गरेको लक्षित श्रोत र दाताहरुले प्रदान गरेको श्रोतलाई आफ्नो अनुकुलमा प्रयोग गर्दै सरकार र दातृ निकायका बीच खेल्दै पारिवारिक गैर सरकारी संस्थाहरु खोल्दै राजनीतिक र गैर राजनितिक अवसर बटुल्ने धन्दामा सामेल भएको पाईन्छ । दलित आन्दोलनभित्र जन्मिएका यी ३ प्रवृतिका आ–आफ्नै कार्य देशले दलित आन्दोलनलाई कमजोर पारिरहेको छ ।

के हो दलित आन्दोलनको वर्तमान आवश्यकता ?

‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नाराका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्टिय अर्थतन्त्र एवम सम्वृद्ध नेपाल । सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी राज्य, मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा विकास गर्ने । उत्पादनशील उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै गरिबीको न्युनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने सोच, उद्देश्य र लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राखेको छ ।

सम्वृद्धि पनि आन्दोलनकै रुपमा विकास हुने हँुदा सम्वृद्धिको अभियानमा वा आन्दोलनमा दलित समुदायको सहभागिताको प्रश्न प्रधान बनेको छ । परम्परागत पेशाहरु आधुनिकता सँगै खोसिएका छन । अधिकांश दलित परिवारसँग घर बनाउने जमिनसम्म छैन, भएको जमिन पनि आफ्नो नाममा छैन । शैक्षिक अवस्था सन्तोष जनक छैन, राज्यले समावेशीतालाई प्रभावकारीताका साथ प्रयोग गर्न सकेको छैन, दलित समुदायको श्रम र सीपको परिक्षण राज्यले गर्न सकेको छैन, दलित समुदायको पेशालाई सम्वृद्धिको अभियानमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ राज्यसँग पुर्व योजनासम्म छैन । आकश्मिक सरकारको सम्वृद्धिको अभियानले सार्थकता पाउनेमा शंका गर्ने ठाउँ छन ।

यस्तो प्रतिकुल समयमा सम्वृद्धिले दलित समुदायलाई आधुनिक उत्पीडनमा पार्न सक्ने समाजमा परनिर्भता पढाउँदै जाने सम्भावना कायमै छ । यो अवस्थामा दलित आन्दोलनका दुईवटा पक्ष राजनीतिक नेतृत्व र समाजिक नेतृत्वबीच वृहत छलफल गर्न आवश्यक छ ।

जमिनमा सिमान्तकृत दलित समुदायको पहुँच, सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणमा दलित समुदायको पहुँच, सीमान्तकृत भुमी बैंकको विकास, विकास निर्माणका क्रियाकलापमा दलित समुदायको सहभागिता, परम्परागत सीपको परिक्षण गर्दै राज्यको हितमा प्रयोग गर्ने विधिको विकास, शिल्पी विश्व विद्यालयको स्थापना, दलितमैत्री स्थानीय शासन, प्रभावकारी संरचनाहरुको विकास गर्न राज्यलाई दबाब दिन जरुरी छ ।

विवेकपूर्ण र सृजनात्मक आन्दोलनको विकास गर्दै सचेत र बौद्धिक चेतसहितको सहभागितासहित अहिलेसम्म पोखरीको रुपमा विकास भएको दलित आन्दोलनलाई गतिशील आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ, शान्त पोखरीमा तुफान ल्याउन जरुरी छ ।

दलित अधिकार संविधानमा लेखिएर मात्र उपलब्धि भन्न मिल्दैन मापन गर्ने पक्ष भनेको प्राप्त उपलब्धिहरु लागू भए वा भएनन् भन्नेमा हुनेछ, समतामुलक समाज निर्माण भए वा भएन्न, दलित समुदायका आधारभुत पक्षमा भिन्नता आए कि आएन्न, समाजमा विद्यमान जातीय समस्याका सवालमा राज्य, राजनीतिक पार्टी, दलित आन्दोलन र वौद्धिक जगतबीच डिष्कर्ष, सँगसँगै संघर्ष र निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ । अन्यथा समाजले न्यायमुलक सम्वृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन, सीमान्तकृत समुदायले सामाजिक सम्मान र आत्मसम्मान पाउन सक्दैन परिणाम न्यायविना र

आत्मसम्मान विनाको सम्वृद्धि कस्तो होला ?

अहिले राजनीतिक तथा सामाजिकरुपमा विकास भएको दलित आन्दोलन एक ठाउँमा आउन ढिलो गर्नु हुँदैन । एक ठाउँबाट एक लक्ष्यका साथ सम्वृद्धिको अभियानमा चनाखो रुपमा सहभागी हुन जरुरी छ, दलित आन्दोलनका सबै पक्षहरुले यो अभियानमा विवेकपूर्ण रुपमा सहभागी हुन नसकेको अवस्थामा फेरि समाजमा असमानता विजहरु रहिरहने पक्का छ, त्यसकारण दलित समुदायले सम्वृद्धिमा दलित समुदायको सहभागिता र सामाजिक सम्मान र स्वाभिमानको आन्दोलन विकास गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।


प्रकाशित | ३ श्रावण २०७५, बिहीबार २०:४९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')