दलित आयोगका १९ कर्मचारीको जागिर मन्त्रालयले खोसेपछि मन्त्रालयमै कर्मचारीको आन्दोलन (फोटो फिच)

काठमाडौं – एक हप्ता अघिबाट सिंहदबार स्थित संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय दलित आयोगका १९ जना कर्मचारीहरुको जागिर मन्त्रालयले चट पारिदिएपछि कर्मचारीहरु अन्योलग्रस्त मनस्थितिमा देखिन्छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका उपसचिव ध्रुवप्रसाद कोईरालाले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी कर्मचारीको हाजिरी र काम रोक लगाएपछि अन्योल ग्रस्त मनस्थितिमा देखिएका हुन् ।
२०५८ साल चैत्र ७ गते गठित दलित आयोगले २०७२ सालको नयाँ संविधान लागु भए पश्चात संवैधानिक आयोगको हैसियत पाएको हो । संविधानले अन्य आयोग भित्र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि व्यवस्था गरेको छ । पहिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित बोर्डको पदावधी २ वर्षको हुने भएकोले मिति २०७४ भाद्रदेखि दलित आयोग नेतृत्वविहीन छ । उपसचिव ,लेखा स्टोर बाँकी १९ जना कर्मचारीहरु आयोगमा थिए । अब दलित आयोगमा साउन १ गतेबाट संवैधानिक आयोगहरुको पदपूर्ति नभएसम्म र थप कर्मचारीहरुको तत्कालै पुर्नवहाली नगर्दा सम्म आयोगको कामकाज बन्द हुनेछ ।
यतिवेला संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ३३ हजार भन्दा बढि करार तथा अस्थायी कर्मचारी बिदा हुदैछन् । विभिन्न निजामती सेवामा करार तथा अस्थायी रुपमा काम गरेका आफ्ना विधागत रुपमा लोक सेवा आयोगको रोहबरमा सम्बन्धित निकायहरुले नियुक्त गरेको थियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगमा जम्मा २२ जनाको दरबन्दी थियो । १९ जना करारका र ३ जना काज मा आएका निजामतीे थिए । राम बहादुर बि.क. प्रशासन अधिकृत, २०६७ को पदपूर्ति समिति को सिफारिसबाट नियुक्त भई हालसम्म पनि प्रशासन शाखामा कार्यरत छन् । हिरा ओलीले २०७१ को खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई तथ्यांक अधिकृतको रुपमा दलित प्रमाणिकरण तथा सिफारिसको काम सम्हाल्दै आएका छन् ।
राम बहादुर मिजारले २०७१ को खुल्ला प्रतियोगिताबाट कानुन तथा मानव अधिकार अधिकृत पदमा नियुक्त भई जातिय छुवाछूतको घटनाको अनुगमन तथा निशुल्क कानुनी सहायताको काम गर्दै आएका थिए ।
अन्य ६ जना नायब सुब्बाहरु खुल्ला प्रतियोगिताबाट नियुक्त भई विभिन्न शाखामा कार्यरत छन् । यस्तै ४ जना कार्यालय सहयोगी ४ जना चालक र २ जना सुरक्षा गार्ड दिनको र रातको स्थापनाकाल देखि नै अस्थायी रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।
लामो समयदेखि लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट आयोगमा नियुक्ति भएर काम गरेको अनुभव लिएर अब कहाँ जाने ? अस्थायीबाट स्थायी हुने बेला जागिरबाट, मन्त्रालयबाट निकालिनु दुख लागेको राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रशासन अधिकृत, राम बहादुर बिकले बताउनुभयो । ‘हामी अब कहाँ जाने ? प्रतिप्रश्न गदै उहाँले भन्नुभयो,‘यो सरकारले हामी अस्थायी करारका कर्मचारीहरु प्रति बेइमानी ग¥यो । ’
संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म अहिले गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई पुर्नवहाली गर्दा आयोगका काम पनि नरोकिने र नयाँ आउने कर्मचारीहरुलाई पनि अनुभवको आधार सहयोग गर अन्य व्यवस्था नभएसम्म काम गर्नुपर्ने माग सबै अस्थायी कर्मचारीहरुले गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगका कानुन तथा मानव अधिकार अधिकृत राम बहादुर मिजारले बताउनुभयो । ‘सरकारले अस्थायीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने बेला जागिरबाट निकाल्ने रणनीति ल्याउनु गलत हो,उहाँले भन्नुभयो,‘अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी कर्मचारीलाई राखेर काम गराउनुपर्छ । ’


संविधान अनुसार आयोगको गठन हुनको लागि संविधानको धारा २५५ ले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसार संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत निर्णयबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ । साथै संघीय संसद सञ्चालन नियमावली बनेको र संसदीय सुनुवाई समितिको गठन पनि भइसकेको छ । सुनुवाई समितिको गठन भएपश्चात सो समितिले सुुनुवाई गरी आयोगका सदस्य नियुक्त गर्ने आफनो कार्यविधी छ जसअन्तर्गत दावी विरोध, फिर्ता तथा आचरण स्पष्टीकरण गर्ने कार्य गरिसके पश्चात मात्र आयोगको सदस्य सिफारिस भई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सबै कार्य गर्न संसदलाई १ महिना भन्दा बढि समय लाग्छ तर हाल सम्म कुनै कार्य शुरु भएको छैन । सो सम्बन्धमा दलित नेताहरु पनि चुपचाप बसेका छन् । यसकारण सरकारले दलित आयोगमा ३२ जना कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरी संगठन संरचना बनाएको छ । हाल कार्यरत कर्मचारीलाई असार मसान्तमा बिदाई गर्न आयोगको प्रशासन लागिपरेको छ । त्यसपछि कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रालयले पठाउन नसक्ने भएकोले श्रावण १ गतेदेखि दलित आयोगले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले कुनै पनि सेवा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था छ ।

 


प्रकाशित | ३२ असार २०७५, सोमबार २२:४४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

')