दलित समस्या,राजनीति र अर्थतन्त्र

अधिकांश लेखकले बुझने र भन्ने गरेभन्दा विपरित दलित समस्या सांस्कृतिक समस्या मात्र होइन । दलित समस्या अर्थात दलित र दल्ने समुदायबिचको समस्याको प्रकृति बृहत र सामग्रिक चरित्रको छ । यो संस्कृतिको क्षेत्रभित्र मात्र खुम्चिएर बसेको छैन । यसले धेरै फराकिलो र बलियो किसीमले, प्रणालीगत हिसाबले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रसमेत ओगटेको छ ।

दलित र आरक्षणबारे भ्रम र यथार्थ

– मेघराज रसाइली
संविधान लेखन प्रक्रिया जारी रहेका बेला उपेक्षित र उत्पीडितको अधिकार स्थापित गर्ने …

तीन हजार वर्षको दलन

आफ्नो समयका सशक्त चिन्तक पुष्पलाल र बीपी दुवैले नेपाली समाजलाई सामन्तवादी भने तर कस्तो खालको सामन्तवादी हो मौलिकताभित्र पस्न सकेको देखिएन। त्यही जातको मौलिकता गुमाएको सामन्तवादको व्याख्याका पछि-पछि आजसम्म कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुत्तिँदै आयो। हाम्रो सामन्तवादको जग वर्णव्यवस्था हो। झापामा बस्ने मान्छेले दार्चुलाको रामबहादुर परियार -दमाई) लाई चिन्नु पर्दैन, जात थाहा पाउनेबित्तिकै भनिदिन सक्छ यो सामन्तचाहिँ होइन।

यी संकेतबाट थाहा पाउनुहोस् भविष्यमा घट्ने घटनाहरु ?

दुधः विहानकै दुध देख्नु शुभ मानिन्छ । दुध उम्लेर भने झनै राम्रो मानिन्छ । तर दुध उम्लेर पोखिनु चाँहि नराम्रो मानिन्छ । बिहानै दुध उम्लेर पोखिएको देखियो भने दुर्घटना हुनसक्ने संकेत मानिने ज्योतिष शास्त्रीको भनाइ छ । दुधलाई भाँडोमा राखेर हल्लाउनु पनि अशुभ मानिन्छ यसले घरमा झगडा हुन सक्छ ।

दलित र स्थानीय निर्वाचन

समय जति बदलिए पनि नबदलिएको हाम्रो समाजमा भर्खरै गाउँ पसेको सिंहदरबारको अधिकारले कस्तो प्रभाव पार्ला त ?

सलाम! पहिलो दलित मेयर देवकुमारलाई

सूर्य चिन्हको ब्यानरमा उम्मेदवार बनेका देवकुमारको जितमा एमालेले खुशी मनाउनु स्वभाविक हो। तर के यो जित साँच्चै एमालेको हो? अथवा देवकुमारको आफ्नै? यसको जवाफ त्यति सहज छैन।

‘२०३६ सालदेखि काठमाडौंले व्यङ्ग्य गरिरहेको छ’ : आहुती

माओवादी हारका पछाडी राजधानीमा तीन वटा कुराले काम गरेको छ । पहिलो, माओवादीले राजधानी बाग्मती उपत्यकामै आफ्नो संगठनात्मक कामलाई व्यवस्थित गरेकै छैन । माओवादीको संगठनात्मक संरचना लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।

माग्नेहरु चाहेजति कहिल्यै पाँउदैन र खोस्ने आँट पनि गर्दैन्

प्रमुख राजनीतिक दलमा बालिघरे प्रथामा समेटिएका केहि दलितहरु हात फैलाएर अधिकार मागेर त पदमा पुग्लान तर उनीहरु समुदाय भन्दा मालिकप्रति बफादार हुनेछन् र भइरहेका पनि छन् । रिमोट कन्ट्रोलबाट नेपाली दलित आन्दोलन मागन्ते मात्र भएको छ । केही वालिघरेहरुलाई अवसर बनेको छ । केहीलाई पदमा पुग्ने सिडी बनेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन र दलित समुदाय

पहिलो, स्थानीय तहहरु गाउँ कार्यपालिका, नगरकार्यपालिका र वडामा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि सकेसम्म धेरै उम्मेदवारीको लागि पहल गर्ने र दोश्रो, दलहरुको प्रतिबद्धता जस्तो चुनावी घोषणापत्र, कार्य योजना जस्ता दस्तावेजहरुमा दलितहक, अधिकार, उत्थान र विकासका एजेण्डाहरु पार्ने । यदि यति खेर चुकियो भने यस्तो मौकाको लागि धेरै वर्षहरु पर्खनु पर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन : दलित महिला सहभागिताको प्रश्‍न

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगरपालिका मेयर, उपमेयर जस्ता पदहरुमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिचित नगरेको हुदाँ यसबाटै दलित प्रतिनिधित्व अपेक्षित किसिमको नहुने पक्कापक्की नै छ । यो सँगै दलित आन्दोलनले स्थानीय तह निर्वाचकै यो अवधिमा नयाँ संविधानमा लेखिको हक अधिकारको उपायोग पहिलो अवसर यो चुनाव बढी फलदायी हुन सक्ला । किन कि दलित समुदायका लागि भनेर बढीभन्दा बढी आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मौका हुन सक्छ ।

1 2 3 11