छुवाछूतका ४ घटनामा पीडितलाई मिल्न दबाब

मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकार निर्माण भएको एक वर्ष नाघ्यो । तर, दलित समुदाय माथि हुने छुवाछूत र विभेद न्यूनीकरण गर्न यी स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी भइरहेका छैनन् । झापाका चार उदाहरण हेरौं :

पहिलो– चैत २२ गतेको कुरा हो, दमक नगरपालिका वडा नम्बर ४ की कमला घतानी (विक) माथि सोही नगरपालिका वडा नम्बर ९ का कृष्ण भण्डारीले अभद्र व्यवहार गर्दै कुटपिट गरे । कमला तीन दिन अस्पताल बसिन् । ‘कमिनी’ भनेर गाली बेइज्जती गरेको भन्दै कमला न्यायका लागि पति पदमसहित नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय, दमक पुगिन् । वडा नम्बर ९ की वडा सदस्य मीना विश्वकर्माले पनि किन हो उनलाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा होइन इलाका प्रहरी कार्यालय जान सुझाइन् । तर, प्रहरीले छुवाछूत जस्तो गम्भीर मुद्दालाई ‘सामान्य’ झगडा ठानिदियो । प्रहरीले भन्यो, ‘तपाईंहरू मिल्नुस् ।’

दोस्रो– वैशाख ७ गते मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा मगर समुदायले निर्माण गरेको बौद्ध गुम्बाको उद्घाटन कार्यक्रम थियो । गाउँका सबैलाई निम्तो थियो । गुम्बा नजिकै घर भएकी १४ वर्षीया सुमिता विक पनि त्यहाँ पुगिन् । कोही पुरी बनाउन रोटी बेल्दै थिए, कोही अरू तरकारी, अचार बनाउन व्यस्त थिए । सुमितालाई काम नसघाई उभिन अप्ठ्यारो लाग्यो । अनि रोटी बेल्न तयारी मात्रै के गर्दै थिइन्, कथित उपल्लो जातका भनिने दुई महिला विष्णुमती बस्नेत र तारा खड्काले ‘ए उता जा है, तैंले बेलेको रोटी चल्दैन गुम्बामा’ भने । सुमिता फनक्क घर फर्किइन् । आफू माथिको दुव्र्यवहारबारे आमालाई सुनाइन् । त्यसपछि आफूमाथि छुवाछूतको दुव्र्यवहार भएको भनेर मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन् । समितिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरायो । त्यहाँ सबैले मिल्न दबाब दिए । सुमिताकी आमा मैयाले दुःखेसो पोखिन्, “मर्दापर्दा छिमेकी काम लाग्छ, मिल्नुपर्छ भने, मिल्यौं ।”

तेस्रो– भद्रपुरको कृष्ण द्वै्रपायन गुरुकुल वेद वृद्धाश्रमले इलाम नगरपालिका–५ बरबोटेका विकास कार्की ढोली (दर्जी) लाई भर्ना गर्नै मानेन । जुनसुकै जाति र समुदायले जुनसुकै विद्यालय अथवा गुरुकुलमा पढ्न पाउने अधिकारको बेवास्ता गर्र्दै भर्ना गर्न नमानेपछि २०७५ जेठ २ गतेदेखि झापामा आन्दोलन भयो । यसपछि अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, गुरुकुल र प्रशासनबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भयो । छलफलमा गुरुकुलका अध्यक्ष राजेन्द्र चापागाईले एक जना दलितका कारणले अन्य धेरै ब्राह्मण विद्यार्थीलाई प्रभावित गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले “बरु जेल जान तयार हुने तर, दलितलाई भर्र्ना गर्न नसक्ने अड्डी कसे ।” तर, चौतर्फी दबाबका कारण विकास कार्की ढोलीलाई भर्ना गर्न गुरुकुल समिति बाध्य भयो । स्थानीय सरकारप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेर होला– पीडितहरूले भद्रपुर नगरपालिकामा उजुरी नै गरेनन् ।

 

चौथो– मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने २८ वर्षीया कमला लोहार (विक) लाई छिमेकी अभिमाया बस्नेत ९४७० ले ‘कमिनी’ भन्दै पटक–पटक दुव्र्यवहार र बेइज्जती गर्ने गरेपछि बाध्य भएर कमला नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न गइन् । चैत २८ गते उजुरी दर्ता भएकोमा न्यायिक समितिले वैशाख ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो । छलफल पछि ‘आइन्दा दुव्र्यवहार नगर्ने’ शर्तमा अभिमायालार्ई छाडियो ।

‘तपाईंहरू मिल्नुपर्छ’

स्थानीय सरकार बनेको वर्र्ष दिन पुग्यो । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै’ भन्न थालेको पनि वर्ष दिन पुग्यो । तर, झापाका कथित दलित समुदायले अहिले पनि गाउँघरमा अपमान सहनु परिरहेको छ । कानूनी रूपमा दण्डनीय मानिने छुवाछूत जस्तो गम्भीर मुद्दालाई स्थानीय सरकारले ‘सामान्य झैझगडा’ झैं ठानेर मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति कायमै छ । स्थानीय तह बनेपछि छुवाछूतका मुद्दाहरू हिजो भन्दा धेरै बाहिर आउन थालेका छन् । तर, यस्ता मुद्दालाई गाउँ र नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्न । मानवअधिकारकर्मी विष्णु खरेल भन्छन्, “छुवाछूत जस्तो गम्भीर अपराधलाई समाज र राज्ययन्त्रले ‘सामान्य’ रूपमा लिने हिजोको प्रवृत्तिमा आज कुनै परिवर्तन आएको छैन ।”

  

स्थानीय तहलाई न्याय निरुपणको जिम्मेवारी छ । केही मुद्दामा त यो समितिले फैसला नै गर्न पनि पाउँछ । छुवाछूत जस्तो अपराधमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय देला भन्ने लागेको थियो, मेचीनगर–७ की कमला लोहारलाई । तर, समितिले मिलापत्र गर्न दबाब दिएपछि उनी दुःखी भइन् । “तपाईंहरू मिल्नुपर्र्छ, छरछिमेकमा किन नराम्रो गर्ने पो भन्छन्” कमलाले गुनासो पोखिन्, “न्याय पाइएला कि भनेर गएकी थिएँ, निरास भएर फर्किएँ ।” मेचीनगर–८ की सुमिता र उनकी आमा मैयाको गुनासो पनि कमलाको जस्तै छ । “हाम्रो समस्यालाई कसैले गम्भीर ढंगले सुनेन” मैयाले भनिन्, “जसरी पनि मिल्नुपर्र्छ, झगडा गरेर केही पाइँदैन मात्रै भन्छन् ।” यसले गर्दा छुवाछूत भोग्ने पीडितहरू उजुरी गर्न पनि हच्किने गरेका छन् । मेचीनगर कार्यपालिका सदस्य टीकाराम मंग्राती (सार्की) का भनाइमा “डर, त्रास, पहुँचको अभावमा पीडितहरू उजुरी दिने आँट पनि गर्दैनन् ।”

 

प्रहरीले पनि मिल्न दबाब दिएपछि झापा, दमककी कमला घतानी पनि निरास छिन् । दुईपक्षीय छलफलमा पीडकले उपचार खर्च व्यहोर्ने भने पनि पछि नव्यहोरेको कमलाका पति पदमले बताए । पदमले भने, “राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन सबैले एक मुख लागेर मिल्नुपर्छ भनेपछि हामी मिल्न बाध्य भयौं ।” जिल्ला समन्वय समिति, झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्र्तेल भन्छन्, “मिल्नुपर्छ भन्ने दबाबले अन्योलमा परेका पीडितहरू पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् ।”

झापाको पुरानो नगरपालिका भद्रपुरमा पछिल्लो वर्ष छुवाछूत सम्बन्धी एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन । गुरुकुलमा कथित दलित विद्यार्थी घटनाको मुद्दामा नगरले असहयोग गरेको चर्चा गलत रहेको नगरपालिकाको दाबी छ । उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठ भन्छिन्, “नगरपालिकामा आएको भए यो मुद्दालाई अदालतसम्म पु¥याउन मेरो सहयोग रहनेथियो, सोझै अदालतमा दर्ता गरिएकाले हाम्रो भूमिका नदेखिएको हो ।”

यी सार्वजनिक जानकारीमा आएका घटना हुन् । अहिले पनि झापामा छुवाछूतका धेरैजसो मुद्दा टोलमै मिलाइन्छ । टोलमा मिल्न नसकेपछि मात्रै नगरको न्यायिक समितिसम्म आउने हो । प्रहरी कार्यालय र अदालत त टाढाको कुरा हो । कानून व्यवसायी देवेन्द्र शंकरले भने “छुवाछूतको अपराध दिनहुँ हुन्छ । तर टोलमै मिलाउने प्रचलनका कारण दलितले न्याय नपाएका हुन् । किनकि उनीहरूको न प्रहरीमा पहुँच छ, न अदालतमा नै ।” जिल्ला अदालत, झापाका श्रेस्तेदार हरि पराजुलीका भनाइमा पनि छुवाछूतका मुद्दा अदालतसम्म आउनै पाउँदैनन्, टोलमै मिलाइन्छन् । पराजुलीका भनाइमा छुवाछूत गर्नेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनी भन्छन्, “दुव्र्यवहार सहेर बसेका धेरैलाई यो कानूनबारे थाहा छैन ।”

हुन पनि २०६२ साउनमा दमकका वनारसीलाल साह विरुद्ध पहिलो पटक झापा जिल्ला अदालतमा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसको झण्डै १३ वर्षपछि दलित विद्यार्थीलाई गुरुकुलमा भर्ना गर्न नमान्ने संचालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र चापागाई र हिन्दू धर्म रक्षक संघ, झापाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा विरुद्ध मुद्दा परेको हो । नेपाल उत्पीडित विद्यार्थी संघ लगायतका संस्थाले जिल्ला अदालत झापामा छुवाछूत मुद्दा दायर गरेका थिए । पछिल्लो घटनाका दुवै आरोपी भर्खरै मात्र २०÷२० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेका छन् ।

कानून के भन्छ ?

छुवाछूत मुद्दा सरकारवादी हो । यसको सम्पूर्ण खर्च सरकार आफैंले व्यहोर्छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हक भनेको छ । त्यसमा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । र, त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत हुनेछ ।”
मुलुकी ऐनको अदलको महलमा भनिएको छ, “कसैले कसैलाई जातिपाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।” कानून व्यवसायी देवेन्द्र शंकरले भने, “दण्ड, सजाय बढाएर कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने छुवाछूत क्रमशः घटिहाल्छ । गाउँ र नगरपालिकाले सचेतना अभियान सञ्चालन गरेर यो अभियानलाई सघाउन सक्छन् ।”

साभार :कान्तिपुर दैनिकबाट


प्रकाशित | ३० असार २०७५, शनिबार २१:४५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *