राष्ट्रिय दलित आयोगमा कर्मचारीको आन्दोलन किन ?

 

राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन २०५८ सालमा भएको हो । नेपाल सरकारको गठन आदेश बमोजिम नै कर्मचारीहरू नियुक्ति भएका थिए । यहाँका कतिपय कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधिको रोहबरमा सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन गरी कर्मचारी नियुक्ति भएका थिए । यीमध्ये केही कर्मचारी लोक सेवा आयोगमा नाम निकाली विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत छन् भने केही कर्मचारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नाम निकाली स्थायी रुपमा कार्यरत छन् । बाँकी कर्मचारीहरूले यही २०७५ असार मसान्तबाट अवकास पाउँदैछन् । श्रावण १ गतेदेखि नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै छ । तर राष्ट्रिय दलित आयोगले विगतका दिनहरूमा दलित जातीको प्रमाण पत्र वितरण गर्ने, दलितको जातिको विपन्नताको सिफारिस गर्ने, जातीय छुवाछूत भएका घटनाहरूमा अनुगमन गर्ने र त्यको आधारमा सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि पहल गर्ने, सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरूमा भएका विषयका कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र प्रतिवेदन समेत पेश गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । तर वर्तमान अवस्थामा भर्खरै एस.ई.ई.को रिजल्ट प्रकाशन भएको र दलित विद्यार्थीहरू कलेज भर्ना हुने प्रक्रियामा छन् । उनीहरूलाई जातीय प्रमाण पत्र र दलित भित्रको कुन जात भित्र पर्दछ भन्ने विषयमा सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

एकपटक बाग्लुङ्गका गौतम थरका विद्यार्थीले म दलित हुँ भनी दलितको प्रमाण पत्र पेश गरी एम.बि.बि.एस.अध्ययन गरे । तर उनी गैर दलित हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उजुरी प¥यो, उनको अध्ययन पुरा गर्न पाएनन् । एउटा दलितको कोटा त्यसै गयो ।

दलित भित्रका कतिपय जातहरू गैर दलितसँग मिल्छ, कतिपय दलित भित्रकै जातहरूमा एउटै थर हुन्छन् । त्यसैले कुन जातको हो भनेर छुट्याउन निकै अप्ठेरो हुन्छ । विगतमा बारा जिल्लाका एक जना विद्यार्थी म दलित हुँ, मलाई एम.बि.बि.एस.अध्ययनका लागि दलित आयोगको सिफारिस चाहियो भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको दलित हो भन्ने सिफारिस र त्यसैका आधारमा भारतीय दूतावासबाट महात्मा गान्धी छात्रबृत्ति पाएको प्रमाण पेश गरेका थिए । पछि बारा जिल्लाका स्थानीय वासिन्दासँग बुझ्दा त उनी गैर दलित रहेछन्, उनले राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सिफारिस पाएनन् । एकपटक बाग्लुङ्गका गौतम थरका विद्यार्थीले म दलित हुँ भनी दलितको प्रमाण पत्र पेश गरी एम.बि.बि.एस.अध्ययन गरे । तर उनी गैर दलित हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उजुरी प¥यो, उनको अध्ययन पुरा गर्न पाएनन् । एउटा दलितको कोटा त्यसै गयो । दलित भित्र नेपाली थर भएका धेरै हुन्छन् । सुदूर पश्चिमका दलितहरु प्राय सबैले नेपाली थर लेख्छन् । यी नेपाली कुन जात भित्र पर्दछन् भनेर छुट्याउन निकै गाह्रो परेको छ र तिनीहरु बृद्धभत्ता वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानबाट ब्िरञ्चत भएका छन् । त्यसैले गैर
दलित कर्मचारी आएर सुरुमा नै काम गर्दा उनीहरूलाई निकै अप्ठेरो पनि हुन्छ, र कथंकदाचित गैर दलितले म दलित हुँ भनी दलित प्रमाण पत्र लिएर गए भने कर्मचारी नै दोषि हुन्छन् र भोलीका दिनमा अदालतको तारिक धाउँदैमा हैरान हुने अवस्था आउन सक्दछ ।

अतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहल गरिदिएमा राष्ट्रिय दलित आयोगका यी १९ जना कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्था हुने थियो । सबै दलित समुदायको कल्याण हुने थियो ।

त्यस्तै दलित प्रमाण पत्र वितरणमा छुट्टै सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छन् । यसमा पनि नयाँ आउने कर्मचारीलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्न सक्दछ । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन पनि नभएकाले काममा धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आउने हुँदा हाललाई ३ महिनाका लागि मात्रै भए पनि यी पुराना कर्मचारीको पदस्थापना गरेमा र नेपाल सरकारले पठाउने नयाँ कर्मचारीले पुरानाबाट सिक्ने अवसरपाउँने थिए र नयाँ बोर्ड आइसके पछि यी कर्मचारीको केही न केही व्यवस्थापन हुने थियो । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०७५ साल असार २१ गते बसेको बैठकले विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिहरु मध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्य सहित मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्री परिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुने बाहेक अन्य सबै समितिहरु सोही ऐनको दफा ८ विघटन गर्ने । यस सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरुले १५ सम्पन्न गरिसक्ने । एवं सो सम्बधी कार्यहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतबाट सम्पादन गर्ने । छुट्टै कानूनद्वारा वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएका आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्यन गरी खारेज गर्ने, गाभ्ने, पु्नसंरचना गर्ने वा अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भए १५ दिन भित्र औचित्य सहितको प्रस्ताव नेपाल सरकासर, मन्त्री परिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ । अतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहल गरिदिएमा राष्ट्रिय दलित आयोगका यी १९ जना कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्था हुने थियो । सबै दलित समुदायको कल्याण हुने थियो ।

लेखक राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्यसचिव हुुनुहुन्छ ।


प्रकाशित | २९ असार २०७५, शुक्रबार २०:५४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *