दलाल पूँजीपतिको सरकारले दलितको अधिकार खोस्दै छ !

वृहत शान्ति सम्झौतापछि युद्धरत माओवादी पनि मूलधारको संसदीय राजनीतिमा आयो र २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा पहिलो पार्टी वन्यो । हामीले सो पार्टी सरकारमा गए पछि जनअपेक्षा अनुसार काम होला भन्ने सोचेका थियौं तर हाम्रै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएता पनि जुन प्रतिगमनको वाटो त्यसले समात्यो । हामीले निश्कर्ष निकाल्यौं यो वाटोवाट दलित लगायत उत्पीडित समुदायले खोजेको मुक्ति त के सुधारका कामहरु पनि हुदैनन् । हामीले ०६४ सालमा निकालेको निश्कर्ष अहिले २०७६ मा आएर झन् स्पष्ट भएको छ अतः हाम्रा लागि यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन् ।

वहुदलीय व्यवस्था कुनै राजनैतिक व्यवस्था नभएर यो एउटा प्रकृया मात्रै हो भन्ने हाम्रो वुझाई हो । जुन संसदीय व्यवस्थाको हामी अभ्यास गर्दै छौं । त्यो भनेको सम्झौता र सहमति अनुसार राज्य संचालन गर्ने हो । तर अहिलेको सरकारको रवैया हेर्दा अन्य राजनैतिक पार्टीहरुको त कुरा छोडौं । संसदीय व्यवस्थाकै लागि २००७ साल देखि लडेको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली कांग्रेस संग पनि कुनै सहमति र सम्झौता नगरी सरकार अगाडि वढेको देखिन्छ । अर्थात संसदीय पद्धतिवाटै सत्तामा पुगेको सरकारले संसदीय पद्धतिकै वर्खिलाप जाने काम गरेको छ । यस्तो किन भई रहेको छ भनेर हेर्दा संविधान बन्दा धेरै खुशी हुने साथीहरु छन्, दुई तिहाईको वहुमत छ, कम्युनिष्ट नामधारी सरकार हुंँदा पनि किन यस्तो भई रहेको छ भन्ने मुल प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।

पहिले केही सुधारवादी वाहुनहरुको निगाहामा व्यवस्था भएको दलित तथा अन्य सीमान्तकृतहरुको संवैधानिक अधिकारलाई पनि खोसी त्यसलाई ध्वस्त पार्न उनी उद्यत देखिएका छन् ।

राजतन्त्रको अन्त्य पछि जुन व्यवस्था परिवर्तन भयो भनेर हल्ला पिटाईयो त्यो सत्य थिएन । राजतन्त्र हुँदा शासन गर्नेहरुमा सामन्तहरु थिए जसको नेतृत्व राजतन्त्रले गथ्र्यो । दोश्रोमा पूँजीपतिहरु थिए जसको समर्थन र सहयोगमा सरकार चल्थ्यो । तेश्रोमा थिए नोकरशाहहरु अर्थात कर्मचारी तन्त्र । जव राजतन्त्र ढल्यो हामीले सोच्यौ सामन्तवादको अन्त्य भयो । तर सामन्तवादको अन्त्य भए पछि पूँजीवाद आउनु पर्ने थियो जुन सामन्तवाद भन्दा धेरै प्रगतिशिल हुन्थ्यो र देशलाई राम्रो पनि हुन सक्थ्यो तर त्यसो नभई सामन्तहरु एक्लीय पनि शासन नोकरशाहहरु तथा पूंँजीपतिहरुको हातमा गयो । सामन्तहरुको ठाउंँमा विदेशीहरु आएर बसे । हामीलाई थाहा भएको कुरा हो दोश्रो विश्वयुद्ध पछि औपनिवेशिक शक्तिहरु सिधै आउन सक्ने स्थिति रहेन । उनीहरु विभिन्न नीति, कार्यक्रम तथा वैदेशिक सहयोगहरुको माध्यमवाट आउँथे तर अहिले उनीहरुले एजेण्ट खडा गरेका छन् । ती एजेण्टहरु नेपाली अनुहारका छन् तर उनीहरु सवै ती औपनिवेशिक शक्तिहरुको इच्छा मुताविक चल्छन् । त्यसले राष्ट्रिय पूंँजीवादको विकासमा अवरोध त गर्यो नै देशको शासन व्यवस्था पनि ती दलाल पूँजीपतिहरुको हातमा गयो । अहिलेको शासन व्यवस्था मूलत ती दलाल पूंँजीपति तथा नोकरशाहरुको हातमा छ । त्यसले उद्योगधन्दा कलकारखाना, उत्पादन तथा रोजगारी वढाउने कुरामा कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन । उसले राज्यवाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा तथा प्रतिष्ठा सवै सीमित व्यक्तिहरुलाई वाँंडचुड गर्न चाहान्छ । यी सवै कुरालाई संस्थागत गर्ने त्यहि प्रकारको मोडेल वनाउन जरुरी हुन्छ । त्यहि मोडेल वनाउने एउटा कडीको रुपमा अहिले प्रस्ताव गरिएको संघीय निजामती सेवाको गठन र संचालन र सेवाका शर्त सम्वन्धी विधेयक आएको हो । अन्य बाँकी जति पनि ऐन नियमहरु आउने वाला छन् । ती सवै पनि यहि मोडेलमा राज्यमा हालीमुहाली गरिरहेका सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने तरिकाले नै आउने वाला छ । ती दलाल पूँजीपति तथा नोकरशाहहरुको नेतृत्व अहिलेका वाहुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । पहिले केही सुधारवादी वाहुनहरुको निगाहामा व्यवस्था भएको दलित तथा अन्य सीमान्तकृतहरुको संवैधानिक अधिकारलाई पनि खोसी त्यसलाई ध्वस्त पार्न उनी उद्यत देखिएका छन् ।

जवसम्म हामी विभाजित छौं दलालपूंजीपति तथा नोकरशाहहरुवाट संचालित सत्ताले हाम्रो कुरा सुन्ने छैन । अघि उल्लेख गरिएका दलितका तीन शक्तिहरु एक ठाउँंमा आएर उत्पीडित समुदायका अन्य कलष्टरहरु महिला, जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका तथा पिछडिएको क्षेत्र समेत एक ठाउँंमा आएर सशक्त आवाज उठाउनुको विकल्प छैन ।

अव यो अवस्थावाट वाहिर निस्कन वा समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु जरुरी छ । मेरो विचारमा अहिले दलित तथा अत्य उत्पीडित समुदायका लागि तीन वटा विकल्पहरु छन् । पहिलो विकल्प हो अहिलेको भ्रष्टाचार, दमन, वेथिति जे छ त्यसमा हं मा हं मिलाउने र पाएको सेवा सुविधा लिएर चुप लागेर वस्ने । दोश्रो विकल्प हो कुरा उठाउने हल्ला गर्ने तर त्यसको सुनुवाई हुने कतै देखिदैन, किनभने आरक्षण बचाउ अभियान निरन्तर चलिरहेको छ । सडक आन्दोलन पनि भएकै हो तर त्यो अत्यन्त प्रभावहीन देखिएको छ अर्थात दलाल पूँजीपति तथा नोकरशाहहरुले त्यसको सुनुवाई गर्ने जरुरत देखेका छैनन् । तेश्रो विकल्प भनेको यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद, आन्दोलन र विद्रोह गर्ने हो । यहाँं विद्रोहको अर्थ व्यवस्था परिवर्तनको अर्थमा लिइनु उचित नहोला । व्यवस्था परिवर्तनको विषय अन्य छुट्टै वहसको विषय हुन सक्छ । अहिले दलित उत्पीडितहरुको अधिकार जुन किसिमले हनन हुने अवस्था देखिएको छ त्यसको प्रतिकार गरी राज्यव्यवस्थालाई सुधारवादी वाटोमा ल्याउनका लागि पनि त्यो विद्रोह गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । अहिलेकै व्यवस्था भित्र तथा नियम कानूनलाई मानेर गर्न सकिने विरोधका स्वरुप पनि धेरै छन् । सत्तापक्षको दलित नेताहरु, विपक्षी तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताहरु तथा नागरिक समाजको नेताहरु एकठाउँंमा वसेर विरोधका स्वरहरुलाई उजागर गर्ने हो भने पनि अहिलेको सत्ताले सुन्न सक्छ तर हामी त्यति पनि गर्न सकिरहेका छैनौ किनभने हामी विभाजित छौं । जवसम्म हामी विभाजित छौं दलालपूंजीपति तथा नोकरशाहहरुवाट संचालित सत्ताले हाम्रो कुरा सुन्ने छैन । अघि उल्लेख गरिएका दलितका तीन शक्तिहरु एक ठाउँंमा आएर उत्पीडित समुदायका अन्य कलष्टरहरु महिला, जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका तथा पिछडिएको क्षेत्र समेत एक ठाउँंमा आएर सशक्त आवाज उठाउनुको विकल्प छैन ।
(दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक सम्वन्धी गोष्ठीमा व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)

(लेखक विश्वकर्मा राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष हुन्  भने कार्टुन नयाँ पत्रिका दैनिकाबाट लिएको हो । )


प्रकाशित | १० आश्विन २०७६, शुक्रबार १९:१४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *