समावेशीलाई सर्वोच्चको अंकुश

लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ मा प्रकाशित गरेको स्थानीय तहको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्ने कुरा बाट समावेशीताको बहस फेरी उठेको छ । लोकसेवा केन्द्रित बहस प्रशस्तै भैसकेको हुनाले यस लेख चाहि समावेशीता केन्द्रित हुनेछ । पहिले त संविधान नै हेरौं किनभने संविधानले राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र सम्पूर्ण अंगहरुको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन एवं कर्तव्य तथा सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ । चालु संविधान नेपालको संविधान २०७२, को प्रस्तावनामा ’….आर्थिक समानता, सम्वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै…..’ भन्ने लेखिएको छ जसको आशय लुप्त छैन प्रष्ट छ । प्रस्तावना बाध्यकारी होइन संविधानको छोटकरीमा परिचय हो । उक्त प्रस्तावनामै ’…..सामन्ती, निरङ्कुश,केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै….. ।’ भन्ने पनि लेखिएको छ । प्रस्तावनाले हाम्रो संबिधान समावेशी छ भन्ने कुराको संकेत गरेको छ । समावेशीता प्रकट हुने भनेकै आरक्षण र विशेषाधिकारबाट हो । हामीले विशेषाधिकारलाइ छोडेर आरक्षण रोज्यौं । अहिलेको संविधानले समानुपातिकता र समावेशीतालाइ पूर्ण रुपमा स्वीकारेको छ र जोड दिएको छ । कतिपयले समानुपातिक समावेशीता संघीयताका साना इकाई प्रदेश र स्थानीयले मान्नु नपर्ने बताई रहेका छन । त्यो बिलकुल गलत कुरा हो । नेपालको संविधान २०७२, को भाग ४ मा ’राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, नीति तथा दायित्व’ सम्बन्धि व्यवस्था छ जुन राज्य संचालनको मार्ग निर्देशनका रुपमा रहन्छ । यस भागमा लेखिएको छ ’ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखंण्ड़ता र स्वाधिनतालाइ सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ , धन , समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध संचालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्दान्तलाइ आत्मसात् गर्न लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुनेछ’ । यस भागले संघीयताको इकाई भन्नाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि समानुपातिक समावेशी अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताउँछ । यस भागको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धि नीतिमा १४ वटा बुँदा राखी समानुपातिक समावेशीकरणलाई अत्यधिक जोड दिएको छ । शासन भनेको प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै हुने होइन ।

सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालत नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यति धेरै मधेसी, यति धेरै दलित, यति धेरै जनजाति, यति धेरै महिला, यति धेरै अपांगलाइ छोडेर, असन्तुष्टिलाइ बाँकी नै राखेर कसरी देश बन्ला र ? यो सोचनीय विषय हो ।

राज्यका साना भन्दा साना इकाईबाट पनि शासन हुन्छ । जस्तो कि वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष र वडा सचिव । प्रसिद्ध बिधिशास्त्री प्रोफेसर केसी व्हेर को भनाइमा ’संविधान देशको सम्पूर्ण शासन प्रणाली संचालन गर्नलाई जम्मा गरिएको त्यो नियम हो जसले सरकारको स्थापना एवं संचालन र सरकारलाई शासित गर्दछ’ । तर लोकसेवाको विज्ञापनले संविधानको अर्थ र मर्मलाइ नै बंग्याएको छ । लोकसेवाको विज्ञापनले संविधान उल्लंघन गरी जनादेशको पनि अनादर गरेको छ । सार्वभौम जनताको इच्छा, आकांक्षा, तथा जनादेशका आधारमा संविधान बनाइन्छ । संविधानको पहिलो स्रोत नै जनता हुन । दोश्रो जनआन्दोलन राजतन्त्रको विरुद्ध मात्र भएको थिएन । त्यस बेलाका सम्पूर्ण विभेद, कुशासन, असमानताका विरुद्ध पनि बहेको थियो । २०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलनको जनादेश नै समावेशी समानुपातिक राज्य , समावेशी समानुपातिक शासन प्रणाली र समावेशी समानुपातिक शासन व्यवस्था अनुरुप बनाऔं भन्ने हो जुन संविधानमा देखा परेको पनि छ । तर त्यसको वास्तविक प्रयोग कसरी हुन्छ त ? त्यसको वास्तविक प्रयोग समावेशीताको लागु र आरक्षण बाट नै हुने हो । विधिशास्त्रमा वितरणात्मक न्याय प्रणाली पनि छ । जनताहरुबीचमा समानताको प्रत्याभूति गराउने लक्ष्यले प्रेरित यो न्याय व्यवस्थामा राज्यका साधन र स्रोतहरुमा सन्तुलित ढंगले बांँडफाँड गरिने विषय वस्तु संग सरोकार राख्छ । वितरणात्मक न्यायको अवधारणा सर्वप्रथम ग्रिक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक एरिस्टोटलले प्रस्तुत गरेका हुन । उनले न्यायलाइ कानुनको उदेश्यसंग जोडेका छन । एरिस्टोटलले वितरणात्मक न्यायको अर्थ राज्यद्वारा आफ्ना नागरिकहरु बीच राजनैतिक, निजामति पदहरु, पुरस्कारहरु एवं राज्य बाट प्रदान गरिने सबै लाभहरु आदिको वितरण समान र न्यायपूर्ण तवरले हुनु पर्छ भनि अथ्र्याएका छन । यस्तो वितरण प्रपोस्नल इक्वालिटी लाइ आधार मान्दै गरिनु पर्छ भन्ने उनको भनाइको तात्पर्य हो । सरकारी जागिर र सरकारी कर्मचारी पनि राज्यको सम्वृद्धि, विकास, सुशासन, शान्ति प्राप्तिका स्रोत र साधन हुन । वनजंगल, पानी, जमिन मात्र स्रोत र साधन होइनन् । सबै जात, धर्म वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदिलाई भेदभाव नगर्दा न्यायको सामाजिक आयाम बलियो बन्छ ।

यस अध्यायको सुरुवात मलाइ मन परेको लोकतन्त्र सम्बन्धिको एक भनाइ बाट गर्न चाहन्छु । ’बलिया र सशक्तलाइ जस्तै कमजोरलाइ समान अवसर दिनु प्रजातन्त्र हो’ ( महात्मा गान्धि । आज संसारमा सहभागिता मुलक प्रजातन्त्र जसलाई अंग्रेजीमा पार्टी सिपेटरी डेमोक्रेसी भनिन्छ, अपनाउने देश बढिरहेका छन । यस अवधारणा अनुसार एकले अर्काको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, आफ्नो बारेमा सम्बन्धित आफै बोल्नु पर्छ भन्छ । भन्नुको अर्थ हो दलितको हक हितका लागि दलित नै बोल्नु पर्छ, संसदमा दलितको आवाज दलित सांसदले मात्र उठाउन सक्छ, दलित कर्मचारीले मात्र दलितको समस्या बुझ्न सक्छ र सुल्झाउन सक्छ । क्रान्तिपछि लेनिनले रसियामा सबै चिज बदल्न सकेको तर अदालत बदल्न नसकेको यथार्थलाइ एक ठाउँमा यसरी भनेका थिए ’मैले सारा पुराना अचीज भत्काउन सके तर न्यायालयलाई क्रान्तिको म्यान्डेट अनुरुप बदल्न सकिन । यो असाध्यै जड हुँदो रहेछ ’ । वास्तवमा नेपालमा पनि अदालत अत्यन्त जड देखिएको छ समावेसीताको मामलामा ।

अत समानुपातिक समावेशीतालाइ निरन्तरता दिनु नै अहिलेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हो । होइन भने नेपालको संविधान २०७२ को असफलता छिट्टै देखा पर्नेछ ।

समानुपातिक समावेशीताको लागि यति धेरै संवैधानिक ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई जेठ १५ को विज्ञापनमा नियमित काम कारवाही गर्न रोक नलगाएसंगै केहि गम्भीर आशंका उब्जेको छ । सर्वोच्चले स्वाभाविक भन्दा ढिलो गरि अन्तरिम आदेश दिएन । अदालतले ढिलो गर्नुमा कतै कार्यपालिकाको राय पर्खेर बसेको वा प्रभावित भएको त हैन भन्ने शंका उब्जेको छ । लोकसेवाको विज्ञापन ठिक छ भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरु बोलेका थिए । मेरो विचारमा सर्वोच्चको पछिल्लो क्रियाकलाप संवैधानिकवाद विरुद्ध छ र कार्यपालिकाको छायाँ समेत परेको छ जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त विपरित पनि हो । संविधानवादको मान्यता कानुनको सर्वोच्चता हो । संविधानवादका अनुसार न्यायपालिका सधै संविधान, ऐन, कानुन, र सिद्दान्तप्रति मात्र उत्तरदायी रहनुपर्छ । यसले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सीमित गर्दछ र लोकतन्त्रको व्यापकता जनाउँदछ । शक्ति पृथकीकरणका सिद्दान्त अनुसार एक अंगले अर्को अंगको काम कारवाही प्रभावित पार्नु हुदैन, हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । तर अदालतले कार्यपालिकाको मनसाय अनुसार राय दिने , निर्णय गर्ने र फैसला दिने हो भने त्यो न्यायिक क्षेत्रलाइ र कालान्तरमा लोकतन्त्रलाइ नै खतरा हो । सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालत नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यति धेरै मधेसी, यति धेरै दलित, यति धेरै जनजाति, यति धेरै महिला, यति धेरै अपांगलाइ छोडेर, असन्तुष्टिलाइ बाँकी नै राखेर कसरी देश बन्ला र ? यो सोचनीय विषय हो ।
न्यायधीश कुन पृष्ठभूमिको भन्ने कुराले पनि राय, निर्णय र फैसलामा भर पर्छ । जस्तो कि आफ्नो गाडी आँफै चलाउने न्यायधीश छन् भने उनले प्राय चालकलाइ जेल सजाय गर्दैनन् किनभने उनलाई थाहा हुन्छ कि सडकमा दुर्घटनाको सम्भावना सधै रहन्छ तर आफै गाडी कहिल्यै नचलाएको मान्छे न्यायधीश छन भने कल्पनाको भरमा पक्कै ड्राइभरले जानाजान हान्यो होला भन्ने अनुमान गर्दै कडा सजाय गर्न सक्छन । हो त्यसरी नै न्यायधीश नै उपल्लो शासक जाति र समानुपातिक समावेशी मन नपराउने मान्छे रहेछन् भने कस्तो फैसला आउला ? इजरायलमा गरिएको एक अनुसन्धानमा अदालतका न्यायमूर्तिहरूले एकै किसिमको मुद्दामा पेट भोको हुँदाको बेला र खाना खाएपछिको बेलामा फरकफरक निर्णय दिने रहेछन् । पेट भरिएको बेला न्यायाधीशहरूले अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा छोड्ने सम्भावना खाली पेट हुँदै गएको अवस्थामा भन्दा बढी हुने उक्त अध्ययनले देखाएको थियो । खानाले दिने सन्तुष्टि र शरीरमा बढ्ने चिनीको मात्रा आदिले न्यायाधीशहरूको मुड राम्रो हुने भएकाले त्यस्तो निर्णय दिनसक्ने उक्त अनुसन्धानमा जनाइएको छ । विधिशास्त्रमा न्यायधीशको मनोविज्ञानको पनि अध्ययन हुन्छ । अत समानुपातिक समावेशीतालाइ निरन्तरता दिनु नै अहिलेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हो । होइन भने नेपालको संविधान २०७२ को असफलता छिट्टै देखा पर्नेछ ।

फिल्म मेकिंगमा स्नातक गरेका लेखक बिक बदलिदो समाज, फिल्म र पुस्तक बारे नियमित लेख्छन ।


प्रकाशित | ८ आश्विन २०७६, बुधबार १६:२६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *