दलितकाे उपलब्धी सदाशयताले होइन, आन्दोलनले स्थापित गरेको हो : उज्जवल प्रसाई

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गएसँगै अहिले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार छन् । उक्त तीन तहका सरकार मध्ये स्थानीय तहमा दलितको सहभागीता उत्साहजनक छ भने प्रदेश र संघमा निराशाजनक नै देखिएको छ । यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलित जनप्रतिनिधिले समुदाय माथि कस्ता प्रभाव पार्दै आएका छन् त ? यसै विषयमा विश्लेषक उज्जवल प्रसाईसँग दलित अनलाइनले गरेको छोटो कुराकानी ।

अहिले स्थानीय तहमा दलित समुदायको उत्साहजनक सहभाागिता देखिन्छ । यसले आम दलित समुदायमाथि कस्तो प्रभाव पार्दै गइरहेको छ ?

सहभागिता बढे उत्साह बढ्ने हो । पहिलेको तुलनामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व बढ्नु सुखद पक्ष हो । हिजो मौका पाउने आशासम्म गर्दैनथे, आज आशा गर्ने र त्यस ठाउँका लागि प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ संघर्ष नै गर्नुपरे पनि जाँगर देखाउने क्रम बढेको छ । अहिलेको प्रतिनिधित्वले समुदायको आत्मविश्वास बढाउँछ, राज्यप्रतिको अपनत्वमा वृद्धि गर्छ, समुदायले भोगेका समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ । उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सके र प्रतिनिधित्व गरेका मान्छेले सहजतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सके, अन्ततः नेपाली समाज विभेदरहीत, शान्तिपूर्ण र समृद्ध हुनेछ ।

दलित महिला सदस्यको उपस्थिति राम्रो देखिएको छ । तर दलित समुदायले अपेक्षा गरे अनुरुप प्रतिनिधित्व हुन सकेनन् ,यो उपस्थितिले कतिको प्रभाव पार्ने सक्छ ?

अपेक्षा गरे अनुरुप र समुदायलाई न्याय हुनेगरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छैन । तथापि जति भएको छ, त्यसले थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्ने जाँगर बढाएको हुनुपर्छ । आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, उचित प्रतिनिधित्वको लोकतान्त्रिक मागलाई अझ घनिभूत तुल्याउने काम भए अहिलेको अवस्थाबाट प्रभावकारी फड्को मार्न सकिन्छ । साथै, जति प्रतिनिधि पुगेका छन्, तिनले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाइरहेका छन् भने, आफूलाई त्यहाँसम्म पु¥याउने आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई बिर्सेका छैनन् । थप उपलब्धिका लागि भईरहेका संघर्षको उपादेयतालाई खारेज गरेका छैनन् भने, अहिलेको प्रतिनिधित्व परिणाममुखी बन्नसक्छ ।

उत्पीडित समुदायलाई माथि उठाउनको निम्ति अव जनप्रतिनिधिहरुले खेल्ने भूमिका के हो ?

सबैभन्दा पहिले समावेशीता सुनिश्चित गर्न भएका आन्दोलनलाई स्मृतिमा ताजा राखिरहन आवश्यक छ । जनतासँग निकट सम्बन्ध बनाउने, समाजसँग संवाद जारी राख्ने, संरचनागत विभेद न्युनीकरण अपनाईएका उपाय कामयाबी भएको वा हुन नसकेकोबारे सचेत हुने जस्ता काम निरन्तर जारी राखे उत्पीडित समुदायलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ ।

 केन्द्र र प्रदेशमा दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्तै निराशाजनक देखिन्छ । यो आँकडाले केलाई इंगित गर्छ ?

दलित समुदायको अहिलेको उपस्थितिलाई गम्मिर रुपमा हेर्ने हो भने कतै पनि अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । केन्द्र र प्रदेशका प्रतिनिधित्व भविष्यको कुनै संकेत हो भने, त्यो राम्रो छैन । दलित समुदायको केही संख्यात्मक उपस्थिति देखाएर राज्यले उत्पीडित समुदायमाथिको नयाँ शैली अपनाएको छ । जुन समुदायको लागि त ठूलो घाटा हो । त्यसकारण पनि जे जति संख्यामा दलित उपस्थिति अहिले हुनुहुन्छ त्यहीबाट प्रतिरोधत्मक शैलीमै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी ढंगबाट अगाडी आउनुपर्छ । कम उपस्थितिबाट पनि बढी समुदायको धेरै काम गर्ने सक्ने आधारहरु तय गर्ने सक्नुहुन्छ ।

तीनै तहको सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु दलित समुदायको मुद्दाप्रति कतिको सम्वेदनशील देखेको पाउनुहुन्छ ?

नेपाली राजनीतिक फलकमा आफ्नो स्पष्ट आकार सहित उपस्थित अधिकांश राजनीतिक दल उत्पीडित समुदायप्रति संवेदनशील छैनन् । दलित समुदायका बहुविध समस्याबारे सबै जानकार छन्, सहर र गाउँका दलितका अवस्था, मधेस र पहाडका दलितका फरक, दलित महिला र पुरुषबीचका फरक, दलित र गैरदलितका जोडीले भोग्ने कहर इत्यादि । यी सबै समस्याबारे सबै दलका नेता जानकार नहुने कुरै भएन । तर, दलहरुमा यी विषयमा न कुनै वहस हुन्छ, न यी विषयलाई महत्व दिएको नै देखिन्छ । जति उपलब्धी भएका छन्, ती सदाशएताले होइन, आन्दोलनको बलले भएको हो । त्यसैले दलहरुको संवेदनशीलता वृद्धि भएका दिन परिवर्तन होला भनेर पर्खनुको तुक छैन ।


प्रकाशित | ८ आश्विन २०७६, बुधबार १५:१४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *