दलितलाई संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ ?

नेपालको संविधानमा के छ ?
नेपाली जनताको ७ दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षको परिणामस्वरुप दुईदुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्माण भइ ४ वर्ष अघि जारी भएको नेपालको संविधानले पुरानो युगलाई विदा गर्दै नयाँ युगको वैधानिकरुपमा नेतृत्व गरिरहेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले “सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई समूल अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको छ ।” मौलिक हकमै अलग धारा सृष्टि गरी अतिरिक्त संबोधन हुनुपर्ने सवाल स्वीकार गर्दै दलित हक र छुवाछूत विरुद्धको हक राखिएको छ । दलित जस्ता मुद्दालाई कानूनको मात्र होइन विकासका नीतिको सरोकारका विषयका रुपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राख्ने चलनको अन्त्य गर्दै मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । यो विश्वका संविधानभन्दा पृथक र नविनतम व्यवस्था हो । संविधानले एकातिर दलितहरुमाथि हुंँदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदलाई निषेध गरेको छ भने अर्कातिर दलितहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि र परम्परागत सीपमा राज्यले दायित्व ग्रहण गरेको छ ।

राजनीतिक हिसाबले संघदेखि स्थानीय तहसम्म संवैधानिक रुपमा दलित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट कम्तिमा १ जना दलितको प्रतिनीधित्व पहिलो संवैधानिक व्यवस्था हो । साथै संविधानमा सामाजिक समूह र वर्गीय समूह छुटयाउदै सामाजिक सशक्तिकरण र वर्गीय उत्थानको समाजवादोन्मुख बाटो स्पष्ट पारेको छ । दलितजस्ता पिछडिएको समुदायलाई सकारात्मक विभेद अर्थात समता र प्राथमिकताका आधारमा दलित तथा गरिवलाई आर्थिक क्षेत्र, सेवा तथा सुविधाका क्षेत्र र सामाजिक बहिष्करणका क्षेत्रमा प्राथमिकता र पहुँचको अवसरमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । धारा १८ मा देशका सबै नागरिकहरुलाई समान मानेर पनि सकारात्मक विभेदका रुपमा प्रगतिशील आरक्षण आवधिक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणनासंगै मानव विकास सुचाँकको निर्माण गरी संसदीय समीक्षा गर्ने नविनतम व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अलग लिंग र अलग समुदायको हुनुपर्ने, धारा २८१ मा राजनीतिक दलका सबै तहमा विविधतालाई संवोधन हुने गरी समावेशी प्रतिनिधत्व गराउनुपर्ने, मौलिक हकका अलावा मौलिक कर्तव्य समेतको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । विगत डेढ दशकदेखि कानून समेत नबनी स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई एकैपटक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ

यति हुँदाहुँदै पनि संविधानको मौलिक हकमा कानून वनाएर भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था, दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त केन्द्रमा ३ र प्रदेशमा ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, निजामति, सेना, प्रहरी, कुटनीति क्षेत्र र न्यायालयमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वकोे माग संविधानमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन । उक्त तीनवटा व्यवस्थाहरु दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका थिए । तर यसलाई हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले बुझेन अर्थात बुझ्न चाहेन र अस्वीकार गरिदियो । दक्षिण अफ्रिकामा प्रशासनिक संरचनामा ल्याउन त्यहाँका काला जातिलाई शुरुमा ६ महिना करार, त्यसपछि १ वर्षे अस्थायी अनि एकै पटक स्थायी गर्ने फास्ट्र ट्रयाकको नीति अवलम्बन गरिएको थियो । जसका
कारण त्यहाँ काला र गोराबीच तुरुन्तै अन्तरघुलनको प्रक्रिया थालनी भएको थियो । यही नीति नेपालका दलितहरुका लागि पनि सही हुन सक्दथ्यो जसलाई अस्वीकार गरियो ।

संविधानमा नभएको तर कानूनमा एकजना दलित महिलालाई वडा सदस्य बनाएर सिंगो दलित नेताहरुको बन्चितीकरणलाई संस्थागत गरियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुख पदहरु तथा सरकारमा दलित प्रतिनीधित्वलाई शुन्य बनाइयो । राष्ट्रिय योजना आयोगहरु, राजदूत, न्यायाधिश तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरुमा दलितहरु बञ्चित हुँदै गए ।

 

संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष : हामी कहाँ चुक्यौं ?
नेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत नेपाली दलित आन्दोलनको संस्थापन पक्ष सडक, संसद र दलहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको त्रिपक्षीय रणनीतिकासाथ आन्दोलनमा रहेको थियो । त्यसबेला नेपालको संविधानमा दलित दृष्टिकोणबाट विश्लेषण नै नगरी दलित नेतृत्व सिधै दिपावलीमा सहभागी भयो । जबकि नेपालका उत्पीडित आन्दोलनहरुमध्ये मधेश आन्दोलन विरोधमा गयो, आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि अलि ढिला गरी विरोधमा गएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुंँदा शताब्दी लामो सामन्तवादको अन्त्य हुंदै पूँजीवादको प्रारम्भिक चरण शुरुवात भएको थियो । यस्तो बेला दलित आन्दोलनले विगतको समीक्षा गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनको भावी रणनीति तय गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेन जे आउला पचाउँला भन्ने अवसरवादी सोचमा अघि बढ्यो । जबकि नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ६ सम्म समावेशीकरण, भूमि, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र परम्परगत पेशाको औद्योगिकीकरण गर्दा कानून बनाएर भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रयोग गरिएको थियो जुन मौलिक हकमा प्रयोग गर्न पाइदैनथ्यो । त्यसैगरी धारा ४० को उपधारा ७ मा यस धाराद्धारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यो सकारात्मक जस्तो देखिएपनि महिला र अन्य समुदायका लागि भने लेखिएको थिएन । जसलाई महिलाभित्रको आरक्षणमा दलित महिलाको जनसंख्याको हिस्सेदारी नगराउने षडयन्त्रलाई दलित आन्दोलनले बुझन चाहेन ।

यति मात्र होइन दलित समुदायबाट विकसित तत्कालिन नेकपा एमाले, माओवादी, काँग्रेस र समाजवादी पार्टीका सभासदहरुले संविधानसभामा दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावलाई पार्टीभित्र फिर्ता लिन सहजीकरण र गल्तिको मिनाह गरिदिने सहजकर्ताको शैलीमा र स्वयं सभासदहरुले सडकमा संयुक्त दलित संघर्ष समिति बनाए पनि संविधानसभामा एकताबद्ध लडाँइ लड्नुको साटो कसले अगाडि फिर्ता लिन्छ र आफू अन्तिममा लिने इतिहास कायम हुन्छ भन्ने आत्मघाती रणनीति अवलम्बन गरे । संशोधन त सबैले फिर्ता लिए तर सबैभन्दा पछाडि फिर्ता लिनेले अरुलाई हुतिहारा र आफूलाई क्रान्तिकारी भएको सन्देश सार्वजनिक गर्न थाले जुन आज प्रयन्त जारी छ ।

परिणामस्वरुप संविधान व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा आउँदा दलितहरु मुलुकका प्रमुख पदहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट बंचितीकरणको शुभारम्भ भयो । राज्यको पुनःसंरचनामा कुनै स्थान नदिइएको र दलित समुदायबाट विकसित नेताहरुले पनि दलितका लागि संघीयता वेल पाक्यो हर्ष न बैरागको रुपमा लिएको हुनाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा दलित प्रतिनीधित्व गराइएन । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माणमा भन्दा दलित आन्दोलन आफ्नो सिट सरक्षित गर्ने उपायतिर केन्द्रीत हुनपुग्यो । जसका कारण संविधानमा नभएको तर कानूनमा एकजना दलित महिलालाई वडा सदस्य बनाएर सिंगो दलित नेताहरुको बन्चितीकरणलाई संस्थागत गरियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुख पदहरु तथा सरकारमा दलित प्रतिनीधित्वलाई शुन्य बनाइयो । राष्ट्रिय योजना आयोगहरु, राजदूत, न्यायाधिश तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरुमा दलितहरु बंचित हुँदै गए ।

उक्त बंचितिकरणलाई खबरदारी गर्न सरकारलाई निर्देशनसम्म दिने हैसियत प्राप्त राष्ट्रिय दलित आयोग कानून बनिसक्दासमेत गठन गरिएको छैन । दलित आन्दोलनको बलमा स्थापित दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डलाई न गठन न विघटनको अवस्थामा पुराइयो । धारा ४० अनुसारका दलितमैत्री अलग कानूनहरु बनाइएन । भूमि तथा आवासलाई असंवैधानिक ढंगले कार्यान्वयनको चरणमा ल्याइयो । लोकसेवा आयोगमार्फत दलितहरुलाई पूरै निरास बनाइयो ।

संविधानको मर्म र भावना अनुसार कानून बन्न नदिएको अवस्था र दलित आन्दोलनको कमजोर शक्ति जसले आफ्ना दलहरु सरकारमा रहंदा खासै निर्णायक भुमिका खेल्न सक्ने वस्तुगत अवस्था नहुनु नै हाम्रा मूल चुनौती हुन् । जसले संविधानको कार्यान्वयन उत्साहप्रद वा युग परिवर्तनको शैलीमा हुन सकेन ।

 

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधानले सिद्धान्तः वि.सं.२००७ देखिका दलित आन्दोलनहरुका सबैखाले उपलब्धीहरुलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्ने यूगिन काम गरेको छ ।, दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त र संबोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ ।, देशव्यापी रुपमा दलितहरु विभिन्न पार्टी तथा सामाजिक संघ÷संगठनहरुमा संगठीत भएका छन्, राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु जनप्रतिनीधिकारुपमा निर्वाचित भएका छन् ।, राज्यले संबोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रुपमा स्थापित भएको छ । यही संविधानको कार्यान्वयनबाट इतिहासमा प्रथम पटक संघीय प्रतिनीधिसभामा १३ जना महिलासहित १९ जना, ७ वटै प्रदेशसभामा गरी २६ जना महिलासहित ३३ जना, राष्ट्रियसभामा ७ जना र स्थानीय तहमा ६५६७ दलित महिलासहित ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिमा ७ जना प्रमुख र ३ जना उपप्रमुख सहित ६३ जना दलित सदस्य, मेयर ६ जना, उपमेयर ११ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष १ जना, उपाध्यक्ष १६ जना, वडा अध्यक्ष १९७ जना, वडा सदस्य ७९७ जना र उतिकै संख्यामा कार्यपालिका सदस्य दलितहरु निर्वाचित भएका छन् । संघीय मन्त्रीमण्डलमा एक जना भए पनि क्याविनेटस्तरको मन्त्री हुनुहुन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

संविधान कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाली समाजमा सबैभन्दा सतहमा रहेको दलित समुदायका सन्दर्भमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर सिंगै युग परिवर्तनको सन्देश लिएर आएको राजनीतिले दलित समुदायमा सो महशुस हुन सकेन । कानून मन्त्रालयका अनुसार ३३५ वटा कानून बनाइए जसमा पहिलो उच्च प्राथमिकतामा ७० वटा, दोस्रोमा ३६ र तेस्रोमा २३ वटा कानूनहरु निर्माण भएका थिए भने २०६ वटा कानूनहरु पुरानैमा संशोधन गरिए । मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी फाष्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउँदा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदबाट पारित कानूनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न थप निर्देशिका तथा नियमावली बनाउने गरी संसदबाट अनुमतिसहित कर्मचारीतन्त्रले अधिकार लिएर झन् नाम मात्रको रुपान्तरण गरिदिनु दभाग्र्यपूर्ण हुन पुग्यो । नेपाली समाजमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, जातीय छुवाछूत र विभेद तथा वञ्चितीकरणलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने गरी जातिगत श्रेणीको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलोमा एकचौथाई दलितहरुको रहेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको पहिलो लक्षित समुदाय यहीसामाजिक न्यायका लागि नयाँ घोषणा र कार्यक्रम तथा बजेटको आवश्यकता थियो तर दलितहरुकै विषयमा कानून बनाउँदा उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता समेत गराइएन । परिणाम स्वरुप संविधानमा सुनिश्चित भएको दलितअधिकार गाईले देख्न सक्ने तर खान नसक्ने नक्कली हरियो घांस जस्तो हुन पुग्यो । यसो हुनुको मूलकारण नेपालको संविधानमा दलित समुदायको प्राप्त अधिकार र राज्यको हैसियतकाबीचमा रहेको अन्तरविरोध, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था जसले हाम्रा राजनीतिक दलहरुलाई प्रभावमा पारेको अवस्था, हामीले अबलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली जसले दलितका नामको समावेशी देखाएर अरुले फाइदा लिएको अवस्था, नेपालको कर्मचारी प्रशासन, सरक्षा निकाय र न्याय क्षेत्र जसले संविधानको मर्म र भावना अनुसार कानून बन्न नदिएको अवस्था र दलित आन्दोलनको कमजोर शक्ति जसले आफ्ना दलहरु सरकारमा रहंदा खासै निर्णायक भुमिका खेल्न सक्ने वस्तुगत अवस्था नहुनु नै हाम्रा मूल चुनौती हुन् । जसले संविधानको कार्यान्वयन उत्साहप्रद वा युग परिवर्तनको शैलीमा हुन सकेन ।

निश्कर्ष :
नेपाली राजनीतिमा तीनवटा अवस्था सृजना भएका छन् । पहिलो नेपाली समाजको चरित्रमा आएको परिवर्तन, दोस्रो नयाँ संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र तेस्रो समाजवादउन्मुख यात्रा । यी तिनवटै अवसरलाई व्यवहारमा लागू गर्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य बन्न पुगेको छ । यसका लागि खुला दिमागका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । यसबेला नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा नेपालका बहुसंख्यक जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने सीमान्तकृत समुदायमा आशाको सट्टा निरासा उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसलाई समयमा संबोधन गर्न नसक्दा ठूलो क्षेति ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको सिद्धान्त र पारित भएको कानुन पनि कार्यान्वयन हुन विभिन्न बाधा तथा चुनौतीहरु खडा भइरहेका छन् । ती चुनौतीका पहाडहरु भत्काउदै अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न गराउन दलित मुद्दालाई दलित समुदायको साझा अस्मिताका रुपमा स्थापित गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार तथा संरचनाहरुको निर्माणमा हिस्सेदारीको दावी गर्नु मूल पक्ष हो । संविधान सबैले पढेको हुंदैन, पढेका सबैले यसको धारा उपधारामा प्रयोग भएका शब्दहरुको आशय बुझेको हुंदैनन् । जबसम्म यसको प्रयोगबाट परीक्षण हुदैन भन्ने सत्यलाई ख्याल गर्दै दलित समुदायले पुस्तौंदेखि भोग्दै आएका सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक विपन्नता, स्रोतमाथि पहुँचहीनता र अधिकारबाट बंचितिकरणको समूल अन्त्य हुने गरी मुक्तिको ढोका खुल्ने अभियान संचालन गर्नु र सोका दलित महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपाँगता भएका व्यक्तिहरु, दुर्गम क्षेत्रका उत्पीडित समुदायहरुको ऐक्यबद्धतापूर्ण संघर्ष र निर्माणको सामुहिक आन्दोलन आजको अनिवार्य कार्यभार हो ।


प्रकाशित | ५ आश्विन २०७६, आईतवार १९:४३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *