नेपालको संविधानको रक्षार्थ : दलित उत्पीडितहरुको संघर्ष

नेपालको संविधान र कानून विरोधी विज्ञापन 
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गत जेष्ठ १५ गते ९ हजार एक सय ६१ जना कर्मचारी भर्नाको लागि खोलेको विज्ञापन नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ महिलाको हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ५१ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, धारा २८५ सरकारी सेवाको गठनलगायतका व्यवस्थालाई ठाडै उल्लघंन ग¥यो । यति मात्र होइन मिति २०७६ जेष्ठ २८ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सम्बन्धित मन्त्रीलाई उपस्थित गराएर विज्ञापन स्थगित गर्ने भनेर दिएको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्नुले संविधानको अलावा संसदको सर्वोच्चतालाई समेत चुनौति दिएको छ । विगत जेठ १६ गतेदेखि नै नेपालका दलित, महिला, जनजाति आदिवासी, महिला, मधेशी, मुश्लिम, अपाँगता भएका व्यक्तिलगायतका सबै उत्पीडित समुदाय यो विज्ञापनका विरुद्ध चरणबद्ध सम्झौताहिन संयुक्त संघर्षमा छन् । राज्य पुनःसंरचनाको सबैभन्दा ठूलो परियोजनाको रुपमा रहेको संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस विज्ञापनले संवैधानिक लोकसेवा आयोगलाई पहिलो पटक जबरजस्ती विवादमा तानेको मात्र होइन नेपालका बहुसंख्यक उत्पीडित समुदायलाई लोकतन्त्रमाथि नै दिनानुदिन वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ । विज्ञापनमा कुन समुदायलाई समेटियो वा समेटिएन भन्नुभन्दा पनि नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको संवैधानिक हकको रक्षाको सवाल हो । यसघट्नाले लोकसेवा आयोगजस्ता उत्पीडितहरुको पहुंच नभएका संरचनाहरुको समेत पुनःसंरचनाको औचित्यता पुष्टी गरेको छ ।

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नदिने कर्मचारीतन्त्र 
लोकसेवा आयोगको यस विज्ञापनले नेपालको लोकतन्त्रलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपश्चात राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वका विषयमा जति सकारात्मक र नकारात्मक वहस भयो । विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वप्रति यति वितृणा सृजना गरियो कि उनीहरुले आफ्नो साख जोगाउन अझै हम्मेहम्मे परेको छ । तर सोहीस्तरमा नेपालको स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र अदालतका विषयमा बहस नै गरिएन अर्थात गर्न दिइएन । कर्मचारी स्थायी सरकार हो तर व्यवस्था नै बदलिएपछि कर्मचारीतन्त्र कसरी स्थायी हुनसक्छ ? यस विषयमा हामीले चर्चा नै गरेनौं । यही मारमा आजका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्व परिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणहरुमा दरबार हत्याकाण्ड, होलेरी काण्ड, कटुवाल काण्ड, भारतीय नाकाबन्दी, २०५२ भदौ १२ को सर्वोच्चको फैसलालगायत हालका गतिविधिहरुलाई लिन सकिन्छ । जसकाकारण बेलाबेलामा मुलुकको प्रधानमन्त्रीलेसमेत सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन पुगेका घट्नाहरु साक्षी छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र अदालतमा अहिले पनि सामन्तवाद, व्राम्हणवाद, परिवर्तनविरोधी र हिन्र्दु उच्च’ जातीय अहंकारवादी प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै देखिन्छ । कर्मचारीस्तन्त्रको योजनाबद्ध लामो तयारीपश्चात स्थानीय तहका कर्मचारी आवश्यकताको संख्यालाई एकमुष्ट हिसाबै नगरी नियोजित रुपमा खण्डीकृत गरेर मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न लगाएर प्राप्त परिवर्तनलाई निश्चित पहुँचवालामा सीमित राख्न खोजियो । नेपालको संविधानमा तीनवर्षभित्र कानून बनाउन दिएको बाध्यकारी निर्देशन पालना नगरी विभिन्न बाहानामार्फत संविधान जारी हुने वितिकै सोतः खारेज भएका कानूनहरुको हवाला दिएर विज्ञापनमार्फत आफ्नो हर्कतलाई अनुमोदन गराउन खोजिएको छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र अदालतमा अहिले पनि सामन्तवाद, व्राम्हणवाद, परिवर्तनविरोधी र हिन्र्दु उच्च’ जातीय अहंकारवादी प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै देखिन्छ ।

नेपालको निजामति सेवा ऐनको परिच्छेद ३ को उपदफा ७ अनुसार ४५ प्रतिशतबाट हुन आउने संख्या ४,१२२ हुनुपर्नेमा २,२६२ कसरी भयो ? आदिवासी जनजातिको ३७ प्रतिशतको १,११३ हुनुपर्ने तर ५०८ मात्र कसरी भयो ?, मधेशीको २२ प्रतिशतले ९०७ हुनुपर्ने ७६ मात्र कसरी भयो ?, दलितको ९ प्रतिशतले ३७१ हुनुपर्नेमा ३० जना मात्र कसरी भयो ? अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ५ प्रतिशतले २०६ हुनुपर्नेमा ४ मात्र कसरी भयो ?, पिछडिएको ४ प्रतिशतले १६३ हुनुपर्नेमा २ मात्र कसरी भयो ? यसको जवाफ नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिकता, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र अन्य न्यायपूर्ण आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धी र परिवर्तनको मर्म र भावनाको संबोधन हुने गरी दिन सक्नुपर्दछ । यस विज्ञापनले ९ हजार बढी विभिन्न तहका कर्मचारी भर्ना हुने हुंदा परिवर्तनको महशुस समेत हुन नदिने गरी एक पुस्ता उही पुरानो जाति समुदाय र वर्गको निरन्तरता दिने काम हुनेभयो । यी नौ हजारले ३० वर्षसम्म जागिर खान्छन र निवृत भएपछि संचयकोषलगायतका सुविधाहरु । कतिपयले त रोजगारीबाट निवृत भएपछि विभिन्न संवेधानिक आयोगहरुमा समेत जाने बाटो निर्माण गर्छन । यस्तो अवस्थामा नेपालका उत्पीडित समुदाय फेरि अर्को ३० वर्ष पछाडि पर्नु असंभावी हुन्छ । यसले राज्यसत्तामा व्यक्ति फेरिएपनि जाति र वर्ग नफेरिएको तीतो तर सत्य सन्देश दिएको छ ।

परिवर्तनप्रति उत्पीडितहरुको स्वामित्वको प्रश्न 
वि.स.२००६ सालबाट सुरु भएको नेपालको सामन्तवादविरोधी आन्दोलन २०६३ मा आइपुग्दा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको निश्कर्ष निकालिएको छ । तर सामन्तवादका अवशेष भनिएका दलितजस्ता समस्याहरु जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुंदासमेत बाँकी रहनुलाई के भन्ने हामीले व्यवहारिक जवाफ दिन सक्नुपर्दछ । यस दौरान भएका तीनवटा परिवर्तनमध्ये आधारभूतरुपमा २००७ सालको परिवर्तनले दलितलाई शिक्षाको अधिकार दियो, २०४६ को परिवर्तनले दलितलाई सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशको अधिकार दियो र २०६२÷६३ को परिवर्तनले दलितलाई सार्वजनिक र निजी दुबैस्थानमा प्रवेशको अधिकाराबाहेक केही राजनीतिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्था गर्यो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि जातव्यवस्थामा आधारित तागाधारी जातका मात्र माथिल्लो वर्गका मानिसले सत्ता सञ्चालन गर्दै आएकाले त्यो सत्ता मुलरुपमा वर्गीय भएरपनि जातीय सत्ता पनि बन्दै आयो । नेपालको परम्परागत वर्गीय सत्ताको दृष्टिकोणको मीयो जातव्यवस्था नै हँुदै आएको स्पष्ट छ । एकातिर नेपालको पररम्परागत राज्यसत्ताले वर्गीय उत्पीडन र जातीय उत्पीडन सँगसँगै आयो भने अर्कोतिर त्यो सत्ताका मुख्य हर्ताकर्ता निश्चित जाति समुदाय मात्र हुन पुगे । त्यसकारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा पनि केन्द्रीय मन्त्रीमा १ दलित, राष्ट्रियसभामा मुस्लिम शून्य, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दलित शुन्य, स्थायी सरकारका पदहरुको विषय त धेरै टाढाको कुरा भैहाल्यो । संविधानमा लेखिएका बुँदालाई पनि लागू नगर्ने, विकृत पार्ने र संकुचन गर्दै लैजानु भनेको लोकतन्त्रप्रतिको उत्पीडितहरुको विश्वास घट्नु हो जुन राम्रो संकेत मानिदैन । त्यसैले आजको दिनमा हामीले ल्याएको परिवर्तनलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने किसिमका लक्षित कार्यक्रमहरुमार्फत सम्पूर्ण जाति, वर्ग, लिंग, भाषा र भूगोलका जनताको उन्नति र प्रगतिमा जोड दिनुपर्दछ । मूलतः सरकार र सरकार संचालन गर्ने दलहरुले आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई व्यवहारमा लागू गर्ने बेला यही हो भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा बागमतिमा फरक किसिमको पानीको वहाब उर्लन बेर हुन्न ।
आरक्षण मावअधिकार र सामाजिक न्याय
नेपाली समाजमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मुख्यतः राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले उत्पीडनमा पारिएको हुँदा उनीहरुलाई अरुसरह प्रतिष्पर्र्धी क्षमताको विकास गराउन सक्ने स्तरमा पु¥याउनु नेपालको संविधानमार्फत ऐतिहासिक जनआन्दोलनले दिएको म्याण्डेट हो । आज हिजोको विभेदकारी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुंदासमेत उत्पीडितहरुको जीवन र उनीहरुको राज्यसत्ताको सहभागितामा कुनै परिवर्तन नहुनुले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । देश मेरो हो राज्य मेरो होइन भन्ने उत्पीडितहरुको आक्रोस र पीडालाई संबोधन गर्न राजनीतिक व्यवस्थाको वितरण प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउन लोकतन्त्र ल्याएको हो ।
त्यसैले राज्यको विभेदकारी नीतिका कारणले नेपालको राज्यसंरचनामा विशेष गरी निजामती क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिमा उत्पीडितहरुको उपस्थिति निकै नै कमजोर छ । राज्यलाई साच्चिकै समानुपातिक समावेशी बनाउनका लागि केही दशकसम्म उत्पीडित समुदायका लागि संविधान र कानुनमा भएका आरक्षणको व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित गरेर जानुको विकल्प छैन । आरक्षण अयोग्यका लागि होइन, यो गरिवी निवारणको परियोजना पनि होइन । यो त उत्पीडित समुदायका योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरु विभेदकारी राज्यसंरचनाका कारण बहिष्करणमा पारिएका हुनाले उनीहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने न्यायपूर्ण उपाय हो । अर्थात शसकवर्गको हातमा रहेको अविछिन्न एकल आरक्षण भत्काएर सबैको स्वामित्वसहितको समावेशी राज्य निर्माणको बाटो निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रक्रिया हो । मुलकमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदहरुको समूल अन्त्य नहुन्जेलसम्म आरक्षण मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको सही विकल्प हो । जहाँसम्म आरक्षण वर्गका आधारमा दिनुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ, नेपाली समाजको वर्ग चरित्र आर्थिक उत्पादन सम्बन्धले मात्र निर्धारण गरेको छैन । जात विभाजनको आधारकारुपमा वर्णव्यवस्था र उत्पादन सम्बन्ध दुबै अन्तरमिश्रित भएकोले यहांको वर्गलाई केवल निरपेक्ष आर्थिक आयाममा मात्र बुझनु नेपालको विविधताका आधारमा हुने गरेको विभेदप्रति अनविज्ञता प्रकट गरेको हुन्छ ।

शसक वर्गको हातमा रहेको अविछिन्न एकल आरक्षण भत्काएर सबैको स्वामित्वसहितको समावेशी राज्य निर्माणको बाटो निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रक्रिया हो । मुलकमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदहरुको समूल अन्त्य नहुन्जेलसम्म आरक्षण मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको सही विकल्प हो ।

 

उत्पीडितहरुको एकताको ऐतिहासिक अवसर 
लोकसेवा आयोगको यस विज्ञापनले नेपालका सबै उत्पीडित समुदायलाई एकढिक्का हुनको लागि ऐतिहासिक अवसर जुटाई दिएको छ । संभावित चुनौतीहरुलाई उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकार, स्वाभिमान र पहिचानको मुद्दासंग अभिन्नरुपमा जोडिएको यो सैद्धान्तिक प्रश्नलाई मुक्ति आन्दोलनमा जोड्ने ऐतिहासिक अवसरमा बदल्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध उत्पीडित समुदायबाट विकसित राजनीतिक नेता तथा जनप्रतिनीधिहरुले गम्भिर भएर आफ्नो नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । यो संघर्ष केवल लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध मात्र होइन अब आम उत्पीडितहरुले प्राप्त गर्ने हजारौं वर्षको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसंग जोडन सक्नुपर्दछ । त्यसकारण यो नेपालको संविधानको रक्षासंग समेत सम्बन्धित छ । त्यसैले हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन । राजनीतिक लोकतन्त्रका अलावा आर्थिक लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रसहितको समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । सार्थक समानुपातिकतासहितको समावेशी लोकतन्त्रको जगमा मात्र हामीले चाहेको संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्र दीगो हुनसक्छ । जसले संरचनागतरुपमा बहिष्करणमा पारिएकाहरुको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वमार्फत लोकतन्त्रप्रति स्वामित्व जगाउन सक्दछ ।


प्रकाशित | २६ श्रावण २०७६, आईतवार २१:४०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *