आरक्षण : विशेषाधिकार र दलित

सबै भन्दा पहिले “दलित शब्द”को अर्थ के हो ? झण्डै चार हजार बर्षदेखि दमित, शोषित, अपहेलित, अपमानित, सामाजिक विभेद र अन्त त : अछूत घोषणा गरेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा बञ्चितीकरण भोग्न बाध्य बनाइएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न संश्लेषित सश्लेषि र वैज्ञानिक दलित शब्द हो । यो दलित मुक्ति आन्दोलन न्याय समानता भातृत्व, स्वाभिमान स्थापित तथा आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक संरचनामा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएसम्म निरन्तर चलिरन्छ । यो दक्षिण एशियाको वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । यो समस्या वर्गीय शोषण उत्पीडनको भिन्न र जारी रुप हो । त्यसैले शोषक सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र कथित उच्च शासक जातिहरुले जुन रुपमा यो समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चितीकरण, बहिष्करण र जीवनका सबै क्षेत्रमा क्षति व्यहोर्न बाध्य बनाइयो । त्यसैको ऐतिहासिक क्षतिपुर्तिको रुपमा अतिरिक्त थप अधिकार, विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तत्काल त्यति हुदैन भने कम्तीमा अँशअँशमा दिएको आरक्षण वा समावेशीतालाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । यस सवालमा प्रतिक्रियावादी छलकपट र षडयन्त्र गर्ने धृष्टताका विरुद्ध आरक्षण बचाऔं आन्दोलन एउटा खबरदारी अभियान हुन सक्छ ।
यो वा त्यो बहानामा जनयुद्ध, जनक्रान्ति, मधेश, जनजाति, दलित महिला लगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार धर्मनिपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता उपलब्धीहरु पुरातनवादी चिन्तन र पुरानै मानसिकता भएका प्रतिक्रियावादी शक्तिले खोस्ने र प्राप्त हुन बाँकी अधिकारहरुको लागि गरिने आन्दोलनको बाधक बन्ने खतरा विद्यमान छ । जसको सँकेत गत जेठ १५ गतेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले दिइसकेको छ । वर्गीय राज्यसत्ता रहेसम्म यो प्रक्रिया चलिनै रहन्छ । शोषित वर्ग बलियो भएमा प्राप्त अधिकारको रक्षा र थप अधिकारका लागि पहल गर्दछ । शोषक वर्ग बलियो भएमा पाएका अधिकारहरु पनि खोस्दै लैजाने खतरा रहिरन्छ ।

वर्गको आर्थिक उत्पादन र वितरण प्रणालीले तथा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ । आचरणको वर्गीय विश्वदर्शन र विचारले गर्दछ । कसले कुन दर्शन आत्मसात गरेको छ त्यस आधारमा चरित्र र आचरण निर्माण हुने गर्दछ । नेपाली श्रमजीवी जनताको एउटा ठूलो हिस्सा हिन्दुवर्णाश्रम जातव्यवस्थाको उपज जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र वर्गीय शोषण उत्पीडनको जाँतोमा पिसिइँदै आएको छ । यो समुदायको मुक्ति सिंगो नेपाली जनताको मुक्ति सित अभिन्न रुपले जोडिएको छ । त्यसैले वैचारिक र राजनीतिक गतिविधि भन्दा बाहिर गएर वा त्यसभन्दा माथि उठेर समस्याको समाधान खोज्नु भनेको कुइरोको काग बन्नु हो । राज्यसत्ता पुरानो होस वा नयाँ त्यसलाई परिचालन गर्ने तथा अगाडि बढाउने राजनीतिक प्रणाली नै चाहिन्छ । राजनीतिक पार्टीको विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा र त्यसका नेताहरुले कसरी हाँक्छन् ? उनीहरुको जनतामा विश्वसनीयताको हैसियत र उनीहरुले कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाएर लैजाने आशा भरोसाका एजेण्डा महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । विगत १० वर्षे जनयुद्धमा दलितहरुको ठूलो हिस्सा सहभागी भएको थियो । त्यसका पछाडि यही कारणहरुले काम गरेका थिए । अहिले निराशा, कुण्ठा र आक्रोश यो समुदायमा क्रमश : देखा पर्दै गएको पाइन्छ । तर परिवर्तनका गतिविधि र खाईपाई आएको अधिकार समेत खोसिने संकेट देखा पर्न थाले पछि जुर्मुराउदै उठ्न थालेको देखिन्छ ।

ऐतिहासिक क्षतिपुर्तिको रुपमा अतिरिक्त थप अधिकार, विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तत्काल त्यति हुदैन भने कम्तीमा अँशअँशमा दिएको आरक्षण वा समावेशीतालाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । यस सवालमा प्रतिक्रियावादी छलकपट र षडयन्त्र गर्ने धृष्टताका विरुद्ध आरक्षण बचाऔं आन्दोलन एउटा खबरदारी अभियान हुन सक्छ ।

 

दलित मुक्तिको कार्यदिशा र आरक्षण :
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत झण्डै ४१ लाख ४० हजार जनसंख्या रहेको छ । गैरसरकारी तथ्याङ्क अनुसार दलितको जनसंख्या २०.५ प्रतिशत अर्थात् ६१ लाख ५० हजारको संख्यामा रहेको देखिन्छ । यति ठूलो जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायको समस्या सरोकारवालाहरूको मात्र होइन, यो सिंगो राष्ट्र र नेपाली समाजको साझा समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न राजनीतिक पार्टीहरुले वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक कार्यदिशा सहितको नीतिगत कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्नुपर्दछ । आरक्षण र थप अतिरिक्त अधिकार (विशेषाधिकार) अंश र समग्रको द्वन्दात्मक सम्बन्धमा आधारित रहेको छ । अहिले नेपालमा चलिरहेको “आरक्षण बचाआंंै आन्दोलन” देशमा विद्यमान आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारु र उपेक्षित क्षेत्रका जनताहरुको साझा एजेण्डागत संयुक्त आन्दोलनको रुपमा यसलाई विकास गर्न जरुरी छ । किन भने अँश नै खोसियो भने समग्र अधिकार जस्तै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपुर्ति स्वरुप थप अतिरिक्त अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सवाल नै हो ।

उक्त उत्पीडित समुदायहरु भित्र पनि दलित मुुद्दा विशिष्ट भएकाले यसको सम्बोधन विशिष्ट प्रकारले गरिनु पर्दछ । यसलाई विकसित समुदाय सरह माथि उठाएर मूलधारमा ल्याउन फास्ट ट्«याकको नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । त्यसैले निरपेक्ष समानताको सैद्धान्तिक मान्यता र वर्गको आधारमा आरक्षण दिने कुरा वाहियात र अवैज्ञानिक कुरा हुन जान्छ । त्यसैले सापेक्ष समानता कायम गर्न क्षतिपुर्तिको सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथि थप अधिकारको रुपमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यो आवधिक र मानव विकास सूचाँकमा आधारित हुनु पर्दछ । सारमा हजारौं वर्ष देखिको उत्पीडनको क्षतिपुर्ति वा मुआब्जाको रुपमा दलित समुदायले गुमेको अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सवाल नै हो । जनयुद्ध, जनक्रान्ति, विभिन्न समुदायको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको अधिकार आँशिक रुपमा भएता पनि ४५ प्रतिशत समावेशी र ५५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा रहेको छ । जसलाई शासक वर्गले कुतर्क र पुरातनवादी सोच र पुरानै सँरचनाको मानसिकताले घुमाउरो तरिकाले खोस्ने परिपञ्च रचिएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । जसले गर्दा तीस बर्ष सम्म निजामति सेवामा दलित लगायतका उत्पीडित समुदाय पुन : बँचितीकरणको नियति भोग्न बाध्य बनाईएको छ ।

हुन त जनसँख्याको आधारमा पुर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार नदिएर सकारात्मक विभेदको सैद्धान्तिक मान्यतामा समावेशीको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, अपाँगता ५ र उपेक्षित क्षेत्र ४ प्रतिशत निर्धारित गरिएको छ । ती आँशिक समावेशी पनि प्रतिक्रियावादीलाई अपाच्य भएको कुरा स्वतःस्पष्टै छ । पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता र ऐतिहासिक क्षतिपुर्तिको सिद्धान्तका आधारमा थप अधिकार (विशेषाधिकार)को व्यवस्था विना अन्य समुदाय सरह मूलधारमा आउन दलित समुदायलाई असम्भव रहेको अवस्था हो । आँशिक सुधार समेत गर्न नचाहने शक्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रियता र आरक्षण :
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा, सुदृढ र विकासको लागि विविधतामा एकता अनिवार्य छ । नेपालको संविधान २०७२ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार ऐन कानुन र नियमहरु निर्माण गरी इमान्दारिताका साथ कार्यन्वय गर्न गराउनुको विकल्प छैन । यदि त्यसका विरुद्ध षडयन्त्र, छलकपट, बेइमानी गरेर जनताको अधिकार खोस्ने दुस्साहस गरियो भने त्यसका विरुद्ध हुने संघर्ष र त्यसबाट हुने क्षति अपूर्णीय हुने स्वत :स्पष्टै छ ।

यसलाई कसरी बुझ्ने ? संवैधानिक र कानुनी रुपमा नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद विद्यमान छ । संसदले सबैलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ । सरकार, न्यायलय, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा निकाय सबै संसद प्रति उत्तरदायी छन् र हुनुपर्दछ । यति बलियो संस्थालाई व्यवहारमा कमजोर किन बनाईदैछ ?। यसको एक उदाहरण राज्यव्यवस्था तथा सुशासन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन लोक सेवा आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले मानेन् । यदि संसदको मूल्यमान्यतामा नरहने हो भने संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरुप चैंन्ज गरेर पूर्णसमानुपातिक र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको अवधारणामा जान सक्नु प¥यो । अन्यथा संसदको मूल्यमान्यताको अक्षरस पालन गरिनु पर्दछ । जनताले प्राप्त गरेको र खाईपाई आएको अधिकार कुनै पनि माइनेमा कटौती गर्न पाइदैन ।


प्रकाशित | २३ श्रावण २०७६, बिहीबार २२:१५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *