समावेशीकरण रहर कि बाध्यता !

चेतन सुनार ”तेज”

समावेशीकरण के हो ?

समावेशीकरण सामाजिक न्यायको एक रणनीति हो । यसले प्रणालीगत रुपमा परिवर्तन ल्याउन काम गर्छ । यसले संस्थागत रुपमा रहेको अवरोध हटाउने कार्य गर्छ । यसका साथै यसले बञ्चीतिमा पारिएका र गैर बञ्चीत दुवै समुहलाई हौसला बढाउदै बञ्चीतिमा पारिएका ब्यक्ति तथा समुहहरुको विकासमा पहुँच बढाउने काम गर्छ । वास्तवमा समावेशीकरण के हो भनेर वुझ्नु पहिले वंचितिकरणको बारेमा वुझ्नु जरुरी हुन्छ । पछिल्लो समयमा समावेशी लोकतन्त्रको वारेमा सवै क्षेत्रमा वहस भइ रहेको छ । नेपाली सन्दर्भमा यसलाई बुझ्ने प्रयास भने कम भएको छ । विकास विद तथा प्राज्ञ आर्जेन डी ह्यानको अनुसार, जानी जानी कुनै समुह वा समुदायलाई संस्था भित्र समावेश हुनवाट नीति, व्यवहार तथा संरचना खडा गरेर बञ्चित गर्छ भने त्यो वञ्चितिकरण हो । यसरी नियतबश गरिने वंचितिकरणको कारणले गर्दा त्यस्ता समुदाय अथवा समूहहरु अभाव तथा थप सिमान्तिकरणको दलदलमा भासिदै जान्छन् । यो परिभाषालाई हाम्रो सन्दर्भमा लागु गर्दा दलित, महिला, जनजाति, दुर्गम क्षेत्रबासी, मधेशी, मुश्लिम आदिलाई राज्यलेनै समयको क्रममा धर्म तथा कानूनको आडमा जानी जानी प्रणालीगत रुपमा वंचितिकरणमा पारेर सोही अनुसारको ब्यवहार गरेको हुनाले यिनीहरुलाई वंचितिकरणमा पारिएको समुह मानिन्छ । वंचितिकरण÷समावेशीकरण बहश नेपालमा त्यत्तिकै आएको होइन । सामाजिक वंचितिकरणको विचार राजनैतिक चिन्तक भन्दा पनि समाजशास्त्रीहरुवाट सुरु भई विकासको सन्दर्भ हुदै राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो ।

यो अवधारणाको ईतिहास त्यति पुरानो पनि छैन, यसले पहिलो पटक सन १९७० को दशकमा फ्रान्समा यस अवधारणाको सुरु भएको हो । दश प्रतिशत जनसंख्याको अनुपातमा रहेका मानसीक र शारीरिक अपांगता भएका, बुढाबुढी, एकल वावुआमा, दुब्र्यवहारमा परेका बालबालिका, सीमान्तकृत, असामाजिक ब्यक्तिहरु, समाजमा मिल्न नसकेकाहरु आदि जो रोजगारमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कारण बञ्चीतिमा परेका थिए, तिनीहरुको सन्दर्भमा यो अवधारणाको उदय भएको थियो । यस्तो अवस्थालाई नया समस्या र सामाजिक समुहको रुपमा हेर्न थालिएको थियो । ती समूहहरुको समस्या विश्लेषण गर्दै जांदा युवा र छुट्टिदै गएका व्यक्तिहरु पनि वंचितिकरणको परिभाषा भित्र पर्दै गएका थिए । सामाजिक वंचितिकरणको परिभाषालाई युरोपियन युनियनको तहमा १९८० को पछिल्लो तथा १९९० अघिल्लो वर्षमा स्वीकार गरिएको थियो भने वेलायतमा रहेको मार्गरेट थ्याचरको सरकारले त्यहां गरिबी छ भन्ने कुरा स्वीकार सम्म नगरेको अवस्थामा धनी र गरिब विचमा वढ्दै गएको आम्दानीको असमानतको वारेमा वेलायतको लेवर पार्टी चिन्तित रहेको थियो । लेवर पार्टीका राजनीतिज्ञहरुले १९९० को मध्यतिर बञ्चीतिकरणको अवधारणालाई प्रयोग गर्न थालेका थिए भने उक्त पार्टीले १९९७ को चुनावमा दुईतिहाई वहुमत ल्याएपछि सोसियल एक्सल्कुजन विभाग खडा गरिएको थियो । जव एउटा व्यक्ति वा क्षेत्र एक अर्कासंग जोडिएका विविध समस्याहरु जस्तै वेरोजगारी, अनुपयुक्त सीप, कम आम्दानी, असुरक्षित घर, उच्च अपराधिक वातावरण, खराब स्वास्थ्य र परिवारिक विखण्डन वाट गुज्रिन्छ, यो अवधारणा वहुआयामिक अभाव तथा वंचितिकरणको वेलायति समाज विज्ञानमा अन्वेषण गर्न उपयुक्त ठहरियो । अहिले वेलायतमा सामाजिक वंचितिकरणको समस्यालाई सम्वोधन गर्न उपप्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै विभाग संचालित छ । पछि आएर न्युजिल्याण्ड तथा अष्ट्रेलियामा सामाजिक वंचितिकरणको समस्या हेर्ने विभाग खडा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना विकास कार्यक्रममा सामाजिक वंचितिकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । सामाजिक वंचितिकरणका कारणले कानूनी तथा राजनैतिक प्रणालीका संस्थामा पहुंच नहुनुका साथै प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वित्तीय सेवावाट पनि वंचित हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेको छ । राजनैतिक वंचितिकरणको वारेमा आइरिस योङ्गले भनेका छन् राजनैतिक अधिकारलेमात्र निर्णय पकृयामा समानता दिलाउदैन, समानरुपमा सहभागी वनाएमा मात्रै वंचितिकरणलाई रोक्न सकिन्छ । नाइला कविरले (वेलायतको ससेक्स विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गरि रहेकी वंगलादेशी प्राध्यापक) पहिल्ये निर्धारण गरिएको मूल्य मान्यता, विश्वास, रितिरिवाज र संस्थागत पकृयाहरुवाट खेलका नियमहरु अर्काको नोक्सान वा हारमा आफ्नो विजय सुनिश्चि गर्ने वनाईएको हुन्छ, त्यसले वंचितिकरणलाई वढावा दिन्छ भनेकी छन् । विश्वविख्यात अर्थशास्त्री अर्मत्यसेनले गरिबीलाई क्षमता हासिल गर्न वंचित गर्दै सीर्जना गरिएको समस्या भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा गोविन्द न्यौपानेले नेपालको जातीय प्रश्न भन्ने पुस्तक लेखे पछि कसरी नेपालमा जातजातिको आधारमा राज्यले शोषण गरेकोे चर्चा सुरु भएको हो । उनले नेपालमा जातीय आधारमा कसरी अल्पसंख्यकले वहुसंख्यकलाई शोषण दमन गरे, अव जातीय आधारमा कसरी राज्यको पुनर्सरचना हुनु पर्छ भन्ने कुरा उठाए । नेपाललाई सघाई रहेका विदेशी दाताहरुले नेपालको जातीय सवाललाई सम्वोधन नगरी दिगो शान्ति स्थापना नहुने ठहर गरे । त्यस पछि विश्ववैंक र डिएफआईडीले लैंगिक र सामाजिक वंचितिकरणको अध्ययन थाले । दशौं योजनामा गरिबी निवारण गर्न सामाजिक समावेशीकरण एउटा खम्वाको रुपमा स्थापित भयो । पहिले पहिले यस्ता शव्दावलीहरु विकासे कार्यक्रममा संलग्न रहेका दाता संस्थाहरुमा मात्रै सिमित रहन्थे भने अहिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा समेत स्थापित भई सकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना विकास कार्यक्रममा सामाजिक वंचितिकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । सामाजिक वंचितिकरणका कारणले कानूनी तथा राजनैतिक प्रणालीका संस्थामा पहुंच नहुनुका साथै प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वित्तीय सेवावाट पनि वंचित हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेको छ ।

सामाजिक सामावेशीकरण सुन्दामा जति मीठास छ ब्यवहारमा त्यतिकै कठिन पनि छ । सामाजिक समावेशीकरणको वकालत गर्ने समुह, संघ, संस्था वा पार्टी-संगठनहरुको आकांक्षाले साकार रुप लिन नपाउँदै अब यसको बिपक्षमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष, संगठित वा असंगठित आवाज उठ्न थालिसकेको छ । खुलेर वा नखुलेर ब्यक्तिगत वा संगठित रुपमा खुल्ला मञ्चमा उत्रने र नेपाल बन्दसम्मका प्रतिक्रिया देखाउन थालि सकेका छन् । यसका पछाडि को कतिको हात छ, यसको असर के पर्छ, यसले नेपाली समाज र राष्ट्रलाई कता धकेल्छ ? विश्लेषण गर्न बाँकि नै छ । तर यति भन्न पक्कै सकिन्छ कि यो सामाजिक समावेशीकरणका हिमायती र त्यसका बिपक्षीहरु बीचको अन्तरकृया तथा क्रिया, प्रतिकृयाको शुरुवात हो ।

समावेशीकरण रहर हो की बाध्यता
सामाजिक समावेशीकरण रहर हो की बाध्यता यो बुभ्mन जरुरी छ । सामाजिक बञ्चीतिकरण र यसको असर बिश्लेषण गर्दा दलित लगायतका बञ्चीत समुह यसको मारको कारण सदियौं देखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संस्था, प्रकृया, प्रणालीमा अवसर, पहुँच र नियन्त्रणबाट बिमूखमा पारिएका छन् । यातायातको विकास, सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकास, शिक्षा, राजनीतिक विचार आदि कारक तत्वहरुमा भएको परिवर्तनका कारण नागरिक समाजमा नयां दृष्टिकोण नयां अपेक्षा र नव जीवन जीउने आकांक्षाका कारण तत्कालिन परिस्थितिमा स्थापित मूल्य मान्याताहरु अव्यवहारिक, उनुपयोगी, अन्यायपूर्ण भेदभावपूर्ण शिद्ध हुदै गएका छन् । अब समयानुकुल नयां मूल्य मान्यताहरु विकास गरी अनुसरण नगरी धरै नपाईने स्थिति सृजना भैसकेको छ । विभेदपूर्ण तहगत जाति व्यवस्थाका कारण उपेक्षामा पारिएका दलित र आदिवासी जनजातिहरु, लैंगिक विभेदमा परेका महिलाहरु तथा यौनिक अल्पसंख्यक, वर्गीय शोषणमा परेका विपन्न वर्गहरु, भौगोलिक र प्रशासनिक विभाजन अनुसार मूलप्रवाहीकरण हुन नसेका तराईवासी र दुर्गम क्षेत्र वासीहरु संरचनागत त्रुटिका कारण उनीहरु माथि हुने गरेको विभेद र शोषणका विषयमा सचेत भइरहेका छन् र परिबर्तनको आकांक्षा स्वरुप उनीहरु शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र कुनै न कुनै विद्रोह तर्फ आकर्षित हुने गर्दछन् । आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने निजिकरण, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणबाट नेपालको अर्थ व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रभावित छ । शोषणमूलक उत्पादन प्रणली र उत्पादन सम्बन्धका कारण श्रमजिवीहरुको अवस्था झन पछि झन विपन्नतातिर धकलिदै गएको छ । श्रोत र साधनहरुको अवैज्ञानिक, अवैधानिक र असमान वितरणका कारण श्रोत र साधान र अवसर मुठ्ठी भरको कब्जामा छन् । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा शक्तिको वितरण न्याय संगत छैन । असमानताको अवस्थामा समानताको सिद्धान्तले काम गर्ने वाला छैन । असमानताको अवस्थाबाट समानता तिर उन्मूख गराउन समतामूलक ढंगले संवोधन गर्नु पर्दछ । विभिन्न आधारमा सिमान्तकृत वर्गरसमुदायहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहितिकरण गर्न विशेष व्यवस्थाद्वारा वा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था नगरीकन असमानताको खाडल पुरिनेवाला छैन । यसरी राज्यको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रकृयामा एकाध समुहको हालीमुहाली कायम रहेको अवस्थामा, दलित लगायतका बञ्चीत समुहको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवन लामो समयदेखि जरजर बन्दै आईरहेको छ ।
संसारको कुनै पनि कुनामा देखिने द्वन्दको मूल कारण मूलभूत रुपमा धेरै छैनन् ।

असमानताको अवस्थाबाट समानता तिर उन्मूख गराउन समतामूलक ढंगले संवोधन गर्नु पर्दछ । विभिन्न आधारमा सिमान्तकृत वर्गरसमुदायहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहितिकरण गर्न विशेष व्यवस्थाद्वारा वा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था नगरीकन असमानताको खाडल पुरिनेवाला छैन ।

 

शक्ति, श्रोत साधन, अवसर र सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा तथा मर्यादामा भएको असमान वितरण र आपसी हठवादिता नै द्वन्दको मूलभूत कारक तत्व हुन । एकातिर यी कुराहरुको असमान वितरण र अर्को तिर सञ्चार र सूचना प्रविधिको द्रुततर विकास, यातायातको विकासले बृद्धि गरेको नागरिक समाजको आन्तरिक र बाह्रय प्रवाह तथा शिक्षा क्षेत्रमा भईरहेको विस्तार र विकासले असमान वितरण प्रति गरेको उजागर द्वन्दको मूल श्रोत हुदै आएका छन् । राज्यले चाहेर पनि यी कुराहरुको नियोजन र निशेध गर्न सक्दैन । बरु द्वन्द व्यवस्थापनको उपाय खोज्नु जरुरी हुन्छ । द्वन्द ब्यवस्थापनको क्रममा दलित समुदायको समस्या संवोधन गरिनु पर्छ, महिलाको सवाल संवोधन हुनु पर्छ । आदिवासी जनजातिका सवालहरु संवोधन हुनुपर्छ । तराईवासी दुर्गमवासीको समस्याहरुको व्यवस्थापन गरिनुृ पर्छ । यी सबै सिमान्तकृत वर्ग समुदायको सवालहरुको कसरी संवोधन हुन सक्छ भने शक्ति, श्रोत साधन, अवसर र सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा वा मर्यादाको न्यायोचित वितरण गर्न नीतिगत परिवर्तन र संस्थागत परिवर्तनको लागि कानूनी व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेर प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गरिनु पर्दछ भने संस्थागत परिवर्तनका लागि राजनीतिक, संरचनाको रुपान्तरण, आर्थिक संरचनाको रुपान्तरण, सामाजिक संरचना तथा मूल्य, मान्यता र परिपाटीमा रुपान्तरण, सांस्कृतिक पहिचान र मान्यता दिने तथा सामाजिक न्याय प्रणालीमा आधारित हुने गरी न्याय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनु पर्छ । यसरी रुपान्तरण गरिदा मात्र “हुने खाने” र “हुदा खाने”को बीचको खाडल कम हुन सक्छ र दीगो रुपमा द्वन्दका कारक तत्वहरु संवोधन हुन सक्छ अनि मात्र दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
यस हिसावले बञ्चितिकरण सम्बन्धी सरोकारलाई, बञ्चीत समुहमा मात्र सीमित राख्ने स्थिति रहेन बरु संरक्षित समुह, संस्था र प्रणालीको लागि समेत ठूलो चुनौति बन्न गईरहेको छ । समयमै सम्बोधन गर्दै नजाने हो भने यसको मुल्य धेरैले चुकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा, समावेशीकरण अब रहरको बिषय मात्र नभएर बाध्याताको बिषय बनिसकेको छ । हालको सन्दर्भमा समावेशीकरण एक मात्र बलियो र भरपर्दो रणनीतिक उपागमन बन्न सक्ने अवस्था छ । यो कुरा ब्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य सबैले बुझ्न जरुरी भैसकेको छ । संरक्षित समुहहरुलाई पनि यो कुरा बुझाउन जरुरी छ । साँच्चिकै यो जित जितको रणनीति हो । यसले दीर्घ कालमा बञ्चितीमा पारिएका र संरक्षित दुवैलाई फाईदा पुराउँछ । वारपारको अन्तरविरोधले संरक्षितहरुलाई अझ ठूलो चुनातीमा पुराउँछ किन की बञ्चितीमा पारिएकाहरुको संख्या यति ठूलो छ की तिनीहरुको चेतनाको अवस्था उठ्दा, शक्ति एकीकृत हुदाँ र संगठित शक्तिलाई परिचालन गर्दा कसैले थेग्न नसक्ने गरी हावी हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । तसर्थ सबैको स्थान सुरक्षित हुने गरी समावशीकरणको रणनीति नै उत्तम हुन सक्छ । यसले मात्र जित जितको स्थिति सृजना गर्न सक्छ । समावशीकरणको बाटोमा कोही पनि हौसिन र तर्सिन जरुरी छैन ।


प्रकाशित | २ श्रावण २०७६, बिहीबार १०:२८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *