जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ माथि सरकारकै कैची,प्रतिवाद गर्न बन्यो उपसमिति

काठमाडौं — कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले  जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ भित्र रहेका ऐनहरुलाई संशोधन गर्न ढंचाको पत्र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पठाएपछि दलित भातृ संगठनका प्रमुखहरुले चार सदस्यी उपसमिति गठन गर्नुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले असार १३ राष्ट्रिय दलित आयोगलाई चिठी लेखेर पठाएपछि दलित आयोगकै पहलमा आइतबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु र दलित अधिकारकर्मीहरु चार सदस्यी उपसमिति गठन गर्नुभएको हो  । चार सदस्यी उपसमितिले सोमबार कानुनकर्मीहरुसँग छलफल गरी मंगलबार कानुन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको जवाफसहित आधिकारी निर्णयसँग ऐनभित्र रहेका संशोधनका बुँदाहरु मन्त्रालयलाई बुझाउने उपसमितिले जनाएकोे छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उसमिति बनेको छ । उपसमितिमा डा यस किसान, वार एशोशिएसनका सदस्य श्याम विश्वकर्मा र राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य सचिव सिताराम घले परियार हुनुहुन्छ ।
यसै विषयमा उपसमितिका चारमाध्ये आयोगका पूर्व अध्यक्ष र पूर्व सदस्यसचिवसँग दलित अनलाइनले गरेको कुराकानीको बाँकी अंश

मानबहादुर नेपाली

पूर्व अध्यक्ष,राष्ट्रिय दलित आयोग

यो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सजाय ऐन २०६८ छ । त्यसलाई सरकारले संसोधन गर्न खोज्यो । सरकारले आयोगलाई पत्राचार गरी ३ दिन भित्र मा यिनी यिनी ऐन भित्र रहेका कुरालाई संसोधन गर्नुपर्ने भनी देखियो भन्ने ढाँचा बनाइ आयोगलाई पत्राचार गर्यो र आज दलित कम्युनिटीका साथीहरु ,आयोगका पुर्व पदाधिकारीहरुक , नागरिक समाजका प्रतिनिधी लगायत अन्य सरोकारवालाहरुकोे बैठक आयोगमा बस्यो । संविधानको धारा ४० मा जुन दलित अधिकार भन्ने व्यवस्था गरेको छ त्यो कुरालाई पनि एसमा ल्याउन खोजिएको छ । त्यसमा त छुटै ऐन ल्याउनुपर्छ नी । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको ऐनको नामै परिवर्तन गरेर जातीय भेदभाव तथा सामाजिक विभेद सम्बन्धिको ऐन भनेर नामै परिवर्तन गर्न खोजेको छ । यसरी सरकारले जुन इन्टेनशनले जे जे विषयमा संसोधन गर्न खोजको छ यसमा चाहि त्यो कम्युनिटीका मानिसहरु सबैको सहमति हुन सक्दैन । त्यसलाई हामीले भोली सरकारलाई दिने सुझावहरु भनेर नोट गरेका छौ । सबैलाई एक ठाउँमा नोट गरी आयोगमार्फत सरकारलाई जातीय छुवाछुत सजाय ऐन लाई संसोधन गर्ने हो भने अझै थप कुरा छन् । जुन कारवाहीका कुरा छन् । फौजदारी कसुर ऐन मान्नको लागि ३ वर्षभन्दा माथि जेल सजाय हुने भयो भने मात्रै त्यो फौजदारी मुद्धा हुने भयो । अर्को कुरा प्रहरीको माथिल्लो तहका प्रहरीले उजुरी लिएन भने के गर्ने ?यसरी उजुरी लिन नमानेपछि ती मुद्धाहरु मेलमिलापमा टुगिंने अवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ संसोधन गर्ने उपसमिति ।
हामीले आज आएका सुझावहरुलाई कानुनको विज्ञहरुलाई भोलि बोलाएका छौं । त्यो सुझावहलाई कानुनको भाषामा ढालेर हामीले राष्टिय दलित आयोगको संरचना मार्फत नै हामीले सरकारलाई पठाउछौं । संसदमा जो दलित कम्युनिटीका एनपी हरु छन् र अब यो एउटा प्रोसेस मात्र हो । सरकारले जुन फरम्याट पठाएको छ त्यसमा अरु थप व्यवस्थाहरु गरेर कानुनलाई अझ कडा बनाउनुको साटो त्यसलाई कमजोर बनाउने किसिमबाट गएको छ ।

 

सीताराम घले

पूर्व सदस्य सचिव ,राष्ट्रिय दलित आयोग

राष्टिय दलित आयोगमा एउटा मिटिङ थियो । त्यसमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा छ । टिकाराम पाण्डे भन्ने उपसचिवले २०७५ असार १३ मा एउटा चिठी लेखेर राष्टिय दलित आयोगमा पठाउनु भयो । यो ०६८ को ऐन छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनलाई संसोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ३ दिनभित्र चाहि मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी पठाइदिनु भनेर संघीय मामिलाले पत्र पठायो । ३ दिन भित्रमा सबै थोक कुरा सकिदैन १३ गते पठायो ३ दिन त कटिसक्यो । दलितप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै मन्त्रालयको नराम्रो छ । ३ दिनमा के सुझाव दिन्छन् ? आज त्यही विषयलाई लिएर त्यहाको उपसचिव धुव्र कोइरालाले आज एउटा मिटिङ राख्नुभयो । त्यसमा ,राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरु, पूर्व सांसदहरु ,अनि दलित वर्ग उत्थान समितिको उपाध्यक्ष ,तिलक परियार, जीतु गौतम जीवन परियार लगायत आउनुभएको थियो । संसोधन मस्यौदा पठाएको रहेको मन्त्रालयले त्यसमा नाम पनि परिवर्तन गर्न खोजेको छ । त्यसमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छैन । त्यही नाम काफी छ । त्यसमा केही संसोधनहरु हालेका छन् । त्यसमा बरु दलितलाई २ महिनादेखि २ वर्षसम्म भनेर संसोधन हालेका छन् । त्यसमा एता पनि सजाय ऐन बढाएजस्तो देखियो । यसले दलितहरु एकतिर खुशी त होलान तर छुवाछुतको मुद्धा जुन अदालतमा जान्छ त्यो ३ वर्षभन्दा तलको चाहि दण्ड सजाय लाई न्यायधिसले स्वविवेकी अधिकार गर्ने प्रावधान छ । त्यसमा तयो मान्छेलाई ५ सय सम्म जरिवाना राख्दीने र दुई चारदिन थुनामा राखी निकाल्ने काम भएका छन् । त्यसैले हामीले यो ०६८ को ऐन भनेको ३२ हजार देखि ५० हजार सम्मको जरिवाना को एउटा सानो सजाय अर्को एक लाख देखि ५ लाख सम्मको सजाय छ । जेल बस्नुपर्ने कुरामा बढिमा २ वर्ष भनिएको छ । त्यसमा हामीले ५ वर्ष भनेका छौ ,यसमा न्यायधिसले पनि आफनो स्वविवेक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन र पीडक सीधै जेल जानुपर्ने हुन्छ कम्तिमा पनि ३ वर्षसम्म जेलमा रहन सक्छ । पीडकले आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने नेपाल सरकारबाट पनि क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने संसोधनमा हालेका छन् । गरीबको पनि पर्न सक्छन् । यसमा बरु सरकारले क्षतिपूर्ति दिने होइन की उहीबाट भराउनुपर्छ र क्षतिपूर्ति दिने कुरामा उही जेल बसोस् । सरकारवादी मुद्धा हो । गाविस , वडाहरुमा पनि न्यायिक समिती छन् । उपमेयरको नेतृत्वमा न्यायिक समिति छ र यस्तो मुद्धा पनि त्यहा जान सक्छन् तर फौजदारी यो मुद्धा त्यसले हेर्न सक्दैन । त्यसैले यहा मेलमिलापमा जान सक्ने प्रावधान कतै बनाइदिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । आगमी वैठकले मानबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनेको छ । डा एम किसान, मानबहादुर नेपाली , श्याम विश्वकर्मा र म पनि छु । ६८ को ऐन मस्यौदाको सुझाव समिति त्यसले भोलिसम्म वर्क आउट गरेर आयोगलाई दिन्छ र यसले सिफारिस गर्छ ।
हामीले नयाँ कुरा पनि लिएर जान्छौ । विभेद भइसकेपछि सुरुमा प्रहरीकोमा जान्छन् । त्यहा प्रहरीले मुद्धा दर्ता नै गर्दैन । यदि गरी हाल्यो भने पनि अनुसन्धानमा विभिन्न लापरवाही गरी आखिरमा पीडीत पीडीत नै रहन्छ । त्यसैले जसले अनुसन्धानमा लापरवाही गर्छ, जसले मुद्धै दर्ता गर्देन त्यसलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने ढंगबाट हामी अघि बढ्छौ ।


प्रकाशित | १७ असार २०७५, आईतवार १७:२८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *