सांसद उमा वादीको पिरलो : कहिले हट्ला यौन पेसा

भानुभक्त आचार्य

कैलाली : २०७४ साल माघ २१ गते। सबै आआफ्नै सुरुमा थिए सबै। पुरुष दौरा-सुरुवाल र कोट-पाइन्टमा। महिला साडी-चोलीमा चिटिक्क। कोही भने आफ्नै पहिरनमा सजिएका थिए। संचारकर्मी र सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो। संघीयताको पहिलो कार्यान्वयन स्वरूप प्रदेशसभा सदस्यहरू शपथ ग्रहणका लागि उपस्थित थिए। बैठक सुरु हुनुभन्दा केही बेर पहिले पुरानो साडी र ब्लाउजमा पुगिन् उनी। सबैको नजर उनमा पर्‍यो। उनको नजर त्यो भवनमा थियो, जुन भवनमा प्रवेशको कल्पना उनले कहिल्यै गरिनन्। उनी अर्थात् उमा। उमादेवी वादी प्रदेशसभाभित्र प्रवेश गर्दा त्यहाँको माहोल नै फेरियो। उनलाई स्वागत गर्न पुगेका दलित तथा वादी समुदायका नागरिकहरूले प्रदेशसभा भवनबाहिर नाराबाजी गरे, जयजयकार गरे। उनले आफ्नो समुदायतर्फ हात हल्लाइन् र अघि बढिन्। त्यो बेला आफ्नो विगत सम्झिएर आँसु थाम्नै सकिनन्। ‘त्यो क्षण मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो’, उनले भनिन्, ‘हिजो पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको जीवन बाँच्न बाध्य म, आज नीति निर्माण गर्न तहमा पुगेँ।’

वादी समुदायकी एक्ली सांसद

उमादेवी वादी वादी समुदायकी एक्ली सांसद हुन्। प्रदेश ७ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद भएकी हुन्। हुनत उनलाई कांग्रेसले २०६४ को संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ राख्ने निकै चर्चा थियो तर अन्तिम अवस्थामा उनको नाम काटियो। २०७० मा भने उनको नाम लिस्टमा अट्यो तर पछि हट्यो। यस पटक भने महिला र दलित समुदायलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण उनको नाम काट्नै नमिल्ने गरी छनोटमा पर्‍यो। अहिले उनी संसदमा उपस्थित भएर आफ्ना समुदायको हक अधिकारका बारेमा कुरा राख्छिन्। शून्य समय र विशेष समयमा पनि उनले वादी समुदायको बसोबास, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बालबालिकाको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाउँछिन्। ‘ममाथि धेरैको विश्वास अडेको छ, हिजो जस्तो जीवन भोलि व्यतीत गर्नु नपरोस् भन्नका लागि आवाज उठाउँछु’, उनले भनिन्, ‘हामी सम्मानजनक रूपले बाच्न पाँउनुपर्छ।’

फिरन्ते जीवनबाट आएकी उमा

वि.सं. २०२१ मा सल्यानको थापागाउँमा जन्मिएकी उमाको बाल्यकाल घुमफिरमै बित्यो, सोखले होइन, बाध्यताले। जग्गाजमिन थिएन, आम्दानीको स्रोत भएन। परिवार गाउँ डुल्दै, गीत गाउँदै, खानेकुरा माग्दै हिँड्थे। उनी पनि आमाबुबासँगै गाउँगाउँ चहार्थिन्। महिना दिन, दुई महिना या तीन महिना, धेरै भए आधा वर्ष एउटा गाउँमा बित्थ्यो। आमाबुबाले स्कुल त भर्ना गरिदिन्थे तर वर्ष दिन कुनै स्कुलमा पढ्न मिल्दैनथ्यो। ‘कति हो कति स्कुल पुगेँ। सबै त याद नै छैन तर कहीँ पनि परीक्षा दिउन्जेलसम्म पढ्न पाइनँ’, उमासँग स्कुले जीवनको धमिलो सम्झना छ। सपरिवार केही वर्षपछि कैलाली आए। कैलालीमा स्थायी बसोबास कतै थिएन। सल्यानमा जस्तै कैलालीमा पनि उही पेसा अँगाले। उनीहरू राजपरिवारकहाँ हुने उत्सव र चाडबाडमा नाचगान गर्थे। त्यसवापत केही जिन्सी र नगर पाउँथे। जीविकोपार्जन यतिले मात्र धानिँदैनथ्यो। कतिपय महिलाहरू देहव्यापार गर्थे। युवा तथा पुरुष मादल बजाउँथे। यसरी नै बित्थ्यो फिरन्ते जीवन। उनले सुनाइन्, ‘बस्ने ठाउँ कतै थिएन, माग्दै हिँड्ने भएपछि स्थायी बसोबास हुने कुरै भएन।’ त्यसबेला बादी महिलाहरू यौन पेसा गरेर जीविकोपार्जन गर्थे। त्यही क्रममा उनीहरूबाट बच्चा जन्मिन्थे। ती बच्चाहरूको बाबुको पहिचान हुँदैनथ्यो। बाबुको पहिचान नभएपछि बच्चाहरूले नागरिकता पाउन सक्दैनथे। नागरिकतामा बाबुको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था थियो। वादी समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन थिए। उनीहरू नागरिकता नभएकै कारण शिक्षादीक्षा र रोजगारीलगायतका कुराबाट वंचित थिए।

परिवर्तनको सुरुवात आफैँबाट

उनको परिवार टीकापुरमा बस्न थाल्यो। २० कटेपछिको समय थियो। गाउँकै प्रेमलाल भट्टसँग प्रेम प्रसंग सुरु भयो। उनी पनि मायामा परिन्। ‘जति गाह्रो-साह्रो हुँदा पनि उहाँले साथ छाड्नुभएन’, लजाउँदै उमाले सुनाइन्। उनीहरूले अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरे, बाहुन परिवारले स्वीकार्ने कुरै थिएन- साढे तीन दशकअघि, त्यो पनि सुदूरपश्चिममा। उनीहरूलाई छुटाउन निकै प्रयत्न भए तर सफल हुन सकेनन्। विवाह गरेको वर्षौं भयो तर सन्तान छैनन्। उनले आफ्नै बहिनीका छोरा पढाइन्। एउटा छोरा राकेश दोलखास्थित क्याम्पसमा प्राध्यापक छन्। अर्को छोरा गौरव काठमाडौंमा जागिरे छन्। नागरिक हुनुको पहिलो परिचय नागरिकता हो भन्ने कुरा उमादेवीका मनमा लाग्यो। उनले नागरिकता नभएका कारण थुप्रै व्यक्तिहरूले दुःख पाएको कुरा महसुस गरिन्। त्यसपछि आमाका नाममा पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डा अघि सारिन्। ‘मलाई नागरिकता नहुनुको पीडा महसुस भयो। यस्तो पीडामा बाँच्नेहरू धेरै थिए तर कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। मैले यसविरुद्ध आवाज उठाउने योजना बनाएँ’, उनले भनिन्। आमाका नाममा नागरिकता पाउने कुरा त्यत्ति सहज थिएन। एकातिर कानुनी अप्ठ्यारो, अर्काेतिर पितृसत्तात्मक सोच। ‘मैले यस्तो कुरा गर्दा धेरैले मजाक बनाए तर मैले हिम्मत हारिनँ। मलाई जसरी पनि वादी महिला र तिनका सन्तानहरूलाई न्याय दिनु थियो’, उनले भनिन्। वादी समुदायले आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता, स्थायी बसोबास, यौन पेसाको अन्त्य, नि:शुल्क शिक्षा, एचआइभी/एड्स परीक्षण, छुवाछुतको अन्त्यलगायतका मागहरू लिएर उनले आन्दोलनको मोर्चा सम्हालिन्।

‘अन्तिम अवस्थामा सिंहदरबारको गेटमा झुण्डिएँ’

१७ असार २०६४ देखि २३ जिल्लाका ५०० बढी आन्दोलनकारी मुक्तिको सपना बोकेर राजधानी पुगे। त्यसको नेतृत्व उमाले सम्हालिन्। २६ बुँदे माग लिएर गाउँदेखि सिंहदरबार पुगेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना, जुलुस र विरोध गर्न थाले। उनीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइयो। उनीहरूले सिंहदरबारबाहिर धर्ना दिए। नारा जुलुस गरे। शान्तिपूर्ण विरोधका सबै उपाय अपनाए तैपनि सरकारले सुनेन। भदौ ५ गते छुट्टाछुट्टै र्‍यालीको आयोजना गरियो। माइतीघरबाट सिंहदरबार जाने र्‍यालीको नेतृत्व उनै उमादेवीले गरेकी थिइन। उनका पछाडि २०-२५ जना महिला मात्रै थिए। उनीहरू सोझै सिंहदरबारको गेटमा पुगे। सुरक्षाकर्मीले गेट बन्द गरिदिए। आक्रोशित उमा अर्धनग्न अवस्थामै सिंहदरबारको गेटमा चढिन्। उनले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिन्। धेरै वादी महिलाहरूले अर्धनग्न अवस्थामै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेर उनलाई साथ दिए। यो दृश्यले सबैको ध्यान खिच्यो। संचार माध्यम र मानवअधिकारकर्मीले वादी समुदायको आन्दोलनलाई साथ दिए। आन्दोलनले विस्तारै गति लियो। संचार माध्यमले आन्दोलनका बारेमा लेख्न थाले। बल्ल मात्रै आन्दोलनका बारेमा सरकारले समेत चासो दियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उमादेवीलगायतलाई बालुवाटार बोलाए। कोइरालाले आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्दै नेपालगंजमा गास, बासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए। उनले वादी समुदायको समस्या नेपालगंजमा मात्रै नभएर देशैभर रहेको कुरा कोइरालालाई अवगत गराइन्। ‘सायद गिरिजाबाबुलाई वादीहरू नेपालगंजमा मात्रै बस्छन् भन्ने थियो होला, हाम्रो कुराप्रति त्यति वास्ता गर्नुभएन’, उनले दु:ख पोखिन्। यही बेलामा कंचनपुरका वादी अगुवाले उमादेवीलाई शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने सुझाव दिए। उनीहरू देउवाको नारायणस्थानस्थित निवास पुगे। देउवाले सबै कुरा सुने। तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई फोनमार्फत् कुरा सुनाए। एकैछिनपछि पौडेलका पिएले उमालाई फोन गरेर वार्तामा आउन भने। २०६४ भदौ २८ गते पौडेलकै कार्यकक्षमा वार्ता भयो। कांग्रेस नेता एनपी सावद, रामजनम चौधरी, फकिरसिंह कडायतले वादी समुदायको पक्षबाट कुरा राखे। सरकार वादी समुदायको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्यो।

न फेरियो जीवनस्तर, न हट्यो यौन पेसा

सरकारले पाँच वर्षअघि वादी समुदायका लागि घर जनता आवास कार्यक्रम ल्यायो। हुनेखानेले धमाधम घर बनाउन थाले पनि हुँदा खानेहरूले भने अझै पुरानै स्थितिमा छन्। सरकारले ल्याएका सीपमूलक कार्यक्रमले वादी महिलाले पुस्तौँदेखि अँगाल्दै आएको यौन पेसालाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन। उनीहरूमध्ये कतिपयले अहिले पनि बाध्यकारी यौन पेसा अँगाल्दै आएका छन्। कतिपय नेपालमै त कतिपय भारतमा यौन पेसा गरिरहेका छन्। उमाको एउटै पिरलो छ, ‘जुन विषयलाई लिएर मैले दशकै आन्दोलन गरिरहेँ, आज पनि त्यो विषय मत्थर हुन सकेको छैन।’ यौन पेसामा लागेका वादी महिलाहरूलाई त्यो पेसाबाट अलग गरेर समाजमा आत्मसम्मानका साथ पुन:स्थापना गर्ने उमादेवीको धोको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ पुस २३ गते यौन पेसामा लागेका वादी महिलालाई आत्मसम्मानका साथ पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गरेको तर आयआर्जनको विकल्प नभएका कारण महिलाहरूले यो पेसा छाड्न नसकेको उमाले बताइन्।


प्रकाशित | १८ कार्तिक २०७५, आईतवार २२:४६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *