सामाजिक सम्मानमा आरक्षण बरकरार

 

हिन्दु धर्म व्यवश्था आधारित समाजमा सम्भवत: अन्य समाजमा देख्न नसकिने जातीय छुवाछुत यसरी जरा गाडेर बसेको छ कि सम्मानित हुन पनि असल सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण हुन आवश्य छैन। अपमानित हुन पनि गलत भनिएका कृयाकलाप गर्न जरुरी छैन। जतीयताका आधारमा कसैलाई सामाजिक सम्मानमा आरक्षण बरकरार छ कसैलाई अपमान तर्फको आरक्षण।

सिताले लक्ष्मण रेखा पार गरिन, रावणको हरणको सिकार हुनुपरे झैं त्यस्तै केही कथित ब्राह्मण क्षेत्री हरुले दलित महिलासंग प्रेम विवाह गर्दा जातिच्युत हुनुपरेको र छुवाछुतको पीडा भोग्न बाध्य हुनुपरेको पीडा, तिनीहरुका सन्तानहरुले बाध्य भएर मावली तर्फको थर लेख्नुपर्ने अवश्था वर्तमानमा पनि जिवित छ। केही यसरी जातिच्युत गरिएका हरुका संतानहरुले वर्तमानमा पिताको थर लेख्दा उपहासको पात्र हुनुपर्दछ। कथित बाहुन क्षेत्री हरुका लागि राज्य र समाज व्यवश्था पितृसत्तात्मक छ। अन्तर्जातिय विवाह गर्न पुगेका दलित महिलाहरु र तिनका सन्तानहरुका लागि थर लेख्ने सवालमा र दलित महिलाहरुसंग अन्तरजातीय विवाह गर्न पुगेका कथित बाहुन क्षेत्री पुरुषहरुका लागि सामाजिक बहिष्करणमा परेर राज्य र समाज व्यवश्था मातृसत्तात्मक हुन पुग्दछ। जातीय विभाजनको लक्ष्मण रेखा पार गर्नेहरुले जीवन पर्यन्त बहिष्ककरणमा परिरहनुपर्ने हाम्रो समाज व्यवश्था कसैका लागि गरिमामय वरदान हुन्छ भने कसैका लागि अभिशाप।

जन्मका आधारमा पुजिनु पर्ने र जन्मकै आधारमा अपमानित हुनुपर्ने हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा लाई बिर्सेर दलितलाई राज्यले विशेष अधिकार दिदा चर्को विरोधका स्वरहरु उठ्छन , यतिबेला नि यो विभाजित समाज विभाजन नै हुनपुग्दछ। जातीयताका आधारमा मानिस पूज्य र घृणायोग्य हुने समाजमा वर्गीयताका कुरा गरेर बुद्धि बिलास गर्ने विद्वानहरुको आवाज सुन्न लायक नै हुन्छ।

केही कथित जातीय श्रेष्ठताको वरदान पाएर पनि गरिबीमा जीवन बाँचिरहेकाहरुलाई देखाएर आरक्षण आर्थिक आधारमा हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। गरीबहरुको उन्नती रोकिनुपर्दछ भन्ने भावना जातीयताका आधारमा उपेक्षित, उत्पिडित र छुवाछुतको दुर्व्यवहार बाध्य भैइ  सहनुपरेकाहरुलाई उपलव्ध गराइएको आरक्षणको भावना हुनसक्तैन। आज सम्म निर्माण गरिएका नीति र योजनाहरुको कार्यान्वयन गरीवीमै केन्दृत थिए। ति नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुले धेरै गरीबहरुको उत्थान भएको हुनुपर्छ र त्यो भित्र दलितहरु परेका थिएनन भन्ने होईन। दलितहरु पनि राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्त भित्र नागरिक का रुपमा परेकै हुन। तर कार्यान्वयन सम्म पुग्दा दलितहरु बहिष्कृत भएका कटु वास्तविकतालाई बिर्सि दिनु हुदैन।

जातीय विभाजनको लक्ष्मण रेखा पार गर्नेहरुले जीवन पर्यन्त बहिष्ककरणमा परिरहनुपर्ने हाम्रो समाज व्यवश्था कसैका लागि गरिमामय वरदान हुन्छ भने कसैका लागि अभिशाप।

भूमिसुधार कार्यक्रम २०२१मा लागू भयो दलितहरु भूमिहीन नै रहे। गुरांस क्रान्ती २०६२/६३ पछि राज्यले सुदुर पश्चिम तथा मध्य पश्चिमका हलियाहरुलाई मुक्त गर्दा ती हलियाहरु सबै दलितहरु नै थिए। हलियाहरु सबै दलितहरु मात्र थिए जो आर्थिक शोषणको सिकार भूमिहीन थिए। हलियाहरुको उत्थानको लागि बसोबास, भूमी वितरण देखि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको लागि व्यवश्था गर्दा राज्यको नीति, योजना र कार्यक्रम प्रशंश्नीय हुनुपर्दछ। दासताको जीवन विताई रहेका नागरिकलाई स्वतंत्रता र स्वाभिमानी पूर्वक बांच्ने वातावरण बनाउनु आरक्षण हो भने त्यो आवश्यक आरक्षण हो। २००७ सालको जनक्रान्ती भन्दा पहिले पठन पाठन निषेध गरिएका दलितहरुलाई सहज ढंगले पठन पाठनको व्यवश्था गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउदा विभेद देख्नु न्याय संगत हुन सक्तैन। हिन्दु भएर पनि हिन्दु धर्म अन्तरगतका अनुष्ठान गर्न नपाउनु जस्तो धार्मिक व्यवश्थाले दलितलाई ज्ञान र चेतनाको बाटोमा हिड्न दिईएको थिएन र दिनुहुदैन भन्ने मानसिकता धर्मशास्त्रका अध्येताहरुमा वर्तमानमा पनि छदैंछन। यो कुरालाई के कुराले नि बल पुर्‍याउछ कि एक पठित धर्म गुरुले एकजना सज्जन भलादमी दलितलाई मन्दिरमा भजन गाउदै गरेका बेला अपमानित गरेर बाहिर खेद्छन भने आजपनी हाम्रो कथित जातिय श्रेष्ठता पक्षधरहरुको मानसिकता १९१० को मूलुकी ऐनकै समकक्ष छ भन्दा अतिश्योक्ती नहोला।

बि सं २०२०को दशकमा पाल्पाको दलित विद्यार्थीले एस एल सी बोर्ड अभ नेपालको परीक्षामा बोर्ड प्रथम हुने सौभाग्य प्राप्त गर्छन ,तत्कालिन व्यवश्थामा उनलाई एमबीबीएस चिकित्साशास्त्रको अध्ययन कथित दलित भएकै कारण गर्न दिईएन अनि ती दलित विद्यार्थी चिकित्सक बन्ने सपना पूरा गर्न भेटनरी साईन्स अध्ययन गर्छन। देशकै सर्बोत्कृष्ट दलित विद्यार्थी उसले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ती उसलाई दिईएन। त्यस समय नेपालको चिकित्सा अध्ययन सस्थानको मानसिकता जातीय छुवाछुतकै पृष्ठपोषक थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अति सम्मानित उपाधी चिकित्सक र पेशामा दलितको प्रतिनिधित्व भएका खण्डमा आफ्ना सन्तानले दलितलाई आदर गर्न नपरोस भनेर बाँस नै चट गरेपछी बासुरी बज्दैन भन्ने निकृष्ट उपाय खोजे होलान तत्कालीन शासकहरुले । मेरा बाजेले भोकै प्यासै बसेर पढे र पो आज हामी यस्तो अवस्था सम्म आईपुगेका हौं भनेर फुर्ती लगाउनेहरुलाई सार्वजनिक समारोहमा जोड्तोडका साथ कुर्लेको देख्न पाईन्छ तर कसैका बाजे र पूर्खाले पढ्ने उत्कट अभिलाषा हुदा पनि कसैका पूर्खालाई पढ्न नदिने कस्का बाजे र पूर्खा हुन भन्ने कुरा त्यो पनि छर्लंग छ। दरवार र तरवार, मन्दिर र मूर्ती, बस्त्र र अस्त्र, बनाई समाज र राष्ट्रको अटुट सेवा गर्ने र गर्नेका सन्तान अभाव गरिबी को जीवन जिउन बाध्य भैईरहदा हिजोको राजनैतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक व्यवश्था र शासकिय नेतृत्व प्रती विवेचना पूर्ण दृष्टिकोण आफै निर्माण हुनपुग्दछ। त्यस्तै मानसिकता पालेका वर्तमानका आश गरिएका जिम्मेवार ओहदाधारीहरु पनि अठारौं शताब्दीको चिन्तनबाट माथी उठेको देख्न नसक्दा बीसको शताब्दीको पाल्पाली दलित विद्यार्थीहरु जस्ताको पीडा आरक्षणलाई बिल्कुल सही ठर्‍याउन काफी हुदैन र ?

दरवार र तरवार, मन्दिर र मूर्ती, बस्त्र र अस्त्र, बनाई समाज र राष्ट्रको अटुट सेवा गर्ने र गर्नेका सन्तान अभाव गरिबी को जीवन जिउन बाध्य भैईरहदा हिजोको राजनैतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक व्यवश्था र शासकिय नेतृत्व प्रती विवेचना पूर्ण दृष्टिकोण आफै निर्माण हुनपुग्दछ।

एउटा अति गरीव कथित बाहुन वा क्षेत्री गरीब भएकै कारण धार्मिक सास्कृतीक सामूहिक अनुष्ठान लाई सगौरव समानता र स्वतन्त्रता पूर्वक अवलम्वन गर्न निषेधित कहिल्यै भएन। तर दलित आर्थिक रुपले सम्पन्न , शैक्षिक दृष्टीले पठित हुदा पनि कहि कतै अपवाद बाहेक अपमानित, निशेध  र उपेक्षित भैइरहनुपर्‍यो, परिरहेकोछ। जातीय छुवाछुतबाट पिडित भैइरहनु परेकोछ। यस्तो बिडम्बना हुदापनी आरक्षणका विरुद्ध बोल्नेले जंग बहादुर राणा मानसिकताबाट मुक्ती नपाएको प्रतीत हुन्छ।

सांच्चै विभेद व्यवहारमा हट्छ भने आरक्षणको औचित्य पनि रहने छैन। विभेदको अवशेष रहदासम्म त्यस्तो विभेदको अन्त्य गर्न विभेदको प्रकृति अनुसारका कार्यक्रम राज्यले समाधान मूलक कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भनेर आवाज उठ्दा राज्यले त्यस्तो आवाजलाई सम्बोधन गर्दा कसैको टाउको दुखाई हुनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन। जातीय छुवाछुत सामाजिक समस्या हो। सामाजिक समस्या समाजले समाधान गर्न सकेन र ती समस्याहरुद्वारा उत्पिडनको सिकार हुनेहरुले राज्यलाई गुहार्दा राज्यले सुन्नुपर्छ र सुन्न बाध्य भएकै परिणाम हो राष्टृय दलित आयोग, समावेशी समानुपातिक प्रणाली, आरक्षण, संघीयता, जातीय छुवाछुत र विभेद विरुद्धको ऐन २०६८ लगायतका प्रावधानहरु।

हाम्रो समाज आज पनि यो विभेद अन्त गर्न असफल भएकोछ। तथापी यो विभेद अन्तका लागि केही नेतागण, केही सामाजिक अगुवा, केही साहित्यकार, केही प्रशासक, केही पेशाकर्मी र केही संस्कृतिकर्मीहरुको योगदान प्रसंसनीय र स्मरणीय छ। समानता र स्वतन्त्रताका सवालमा सामाजिक संरचना पुर्वाग्रहपूर्ण हुदैनथ्यो र रहेन भने किन चाहियो आरक्षण, दलित आयोग, समावेशी समानुपातिक प्रणाली!

हिजोको पुस्ता जातीय छुवाछुत र विभेदका सवाल समाधान गर्न असफल रह्यो । आजको पुस्ता पनि आफ्नो योगदान विना आफै विस्तारै परिवतन भैईदेओस भन्ने मानसिकता पालिरहन्छ भने अब यो जडता लाई सहन गर्ने पक्षमा उत्पिडित नयां पुस्ता छैन। एउटा पक्ष्य आफै र विस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्ने नाममा नेपाली समाजको कलंक जातिय छुवाछुत जति सकिन्छ बचाईरहन चहान्छ र अर्को उत्पिडित पक्ष जसरी पनि हटाउनुपर्छ भनेर लाग्छ भने अझैं पनि समाज र राष्ट्र जातिय द्वन्द्वमा भासिने निश्चित छ। द्वन्द्वन्मूख अवस्थालाई समयमै सामजिक संबोधन गर्न सक्यौं भने समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माणमा राज्यमात्र होईन समाज पनि गौरवानुभूती गर्नेछ।

जातीय छुवाछुत निर्मूल गर्ने महान अभियानमा शान्तिको बाटो ,प्रेमको बाटो भातृत्व र भगिनीत्वको बाटो संगै हिडेर हृदयको सौन्दर्यता बढाउदै पुगौं समानता , स्वतंत्रता र मानव मर्यादाको गन्तव्यमा। जहाँ पसिना बगाईने, समाज र रास्ट्रलाई समर्पित हुने सबै पेशा सम्मानित होउन। पेशाकै कारण अपमानित हुनुपर्ने वर्ण व्यवस्था जुन जातीय कुप्रथाको आधार हो निरुत्साह हुनैपर्छ। वर्गिय स्थायित्व मान्छेको कर्मशिलता मा भर पर्छ। मेहनती इमान्दार , ज्ञान र शिपले युक्त व्यक्ती समृद्ध हुन्छ। तर वर्ण व्यवश्था अन्तर्गतको समाजमा जन्मने व्यक्ती जन्मको आधारमा कुलिन वा अकुलिन रहिरहन्छ। अकुलिन जतिसुकै योग्य सक्षम, इमान्दार, होस आजीवन अकुलिन रहनुपर्ने पीडा भोग्न बाध्य हुन्छ। यी कुरा जेसुकै भएपनी गरीव बाहुन या क्षेत्रीका लागि पनि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउदा कसैको टाउको दुख्नु हुदैन।

एउटा पक्ष्य आफै र विस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्ने नाममा नेपाली समाजको कलंक जातिय छुवाछुत जति सकिन्छ बचाईरहन चहान्छ र अर्को उत्पिडित पक्ष जसरी पनि हटाउनुपर्छ भनेर लाग्छ भने अझैं पनि समाज र राष्ट्र जातिय द्वन्द्वमा भासिने निश्चित छ। द्वन्द्वन्मूख अवस्थालाई समयमै सामजिक संबोधन गर्न सक्यौं भने समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माणमा राज्यमात्र होईन समाज पनि गौरवानुभूती गर्नेछ।

नेपालको सन्दर्भमा १२औं शताव्दी जयस्थिती मल्लको पालादेखि र हिन्दु वर्ण व्यवश्थाको कुरा गर्ने हो भने परापूर्व काल देखि जातीय विभेद र छुवाछुतको उत्पिडन सहनुपरेका हरुको समस्या पनि वर्गिय समस्या मात्र हो भन्नु तर्कका भरमा थिचोमिचो र विभेद कायम राख्न खोज्नु हो। हो आज विभेद, छुवाछुत, उत्पिडन र शोषण दमनका बारेमा विरोध गर्न सक्ने सहास उत्पिडित समूदायको बिगतका बर्षहरु भन्दा वृद्धि भएकोछ। तर विडम्वना भन्नुपर्छ छुवाछुत नदेखिने शहरमा दलित समूदायका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, कामको शिलशिलामा शहर पसेकाहरुले डेरा नपाउने अवश्था जिवितै छ। हाम्रो समाजको असफलता मापन गर्ने आधार शहरमा यति स्पष्ट भेटिन्छ भने गाउंघरको दुरावश्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। योग्यता, क्षमता, ज्ञान र शिपका आधारमा कर्मशिलता र श्रमशिलतालाई प्राथमिकता दिने युगलाई आरम्भ गर्न वर्ण व्यवस्थालाई सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा खारेज गर्न सक्नुपर्दछ।।


प्रकाशित | १९ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०१:१२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *