नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विश्वकर्माले राखे पार्टीमा फरक मत

काठमाडाै-नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विश्वकर्माले संगठनको मूल्यमान्याता र विधिविधान विपरित गएर सामान्य छलफल समेत नगरी एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन बनाउने र बुझाउनेप्रति असहमति जनाउँदै महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई फरक मत पेश गर्नुभएको छ ।

महासचिव विश्वकर्माले एकताको भावनालाई कुल्चेर एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन आफ्नो संगठनको कुनै पनि संरचनामा र कार्यालय स्तरमा समेत छलफल नै नगरी केबल कार्यदलमा मात्र छलफल गरी मिति २०७५ जेष्ठ १ गते नेकपाका महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू समक्ष बुझाएको खबर सामाजिक संजालमार्फत मात्र अवगत भएको र गम्भिर असहमति रहेको भन्दै निम्नानुसार फरकमत दर्ता गर्न गर्नुभएको हो ।

उहाँले यस अघि नै सहमतिबाट जानुपर्ने भन्दै यस्तो लेख्नुभएको थियो, राजनीतिक दल भनेको सबैको आस्थाको साझा संगठन हो । जबसम्म यस संगठनलाई सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्दैनन तबसम्म यो जति राम्रो र ठूलो भएपनि सबैको बन्न सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण १० वर्षे जनयद्ध लडेको पार्टीका कार्यकर्ताहरुको त्यागको विषयमा समान बुझाई देखिएन हुने कुरा पनि भएन परिणाम फरक फरक पार्टी बने । २००६ सालदेखिको एमालेले पनि सबैलाई संगै राख्न सकेन । त्यसैले सबैलाई हेक्का होस आफूलाई मन परेको गतिविधि पार्टी हुने नत्र गटबन्दी हुने भ्रम कसैलाई नरहोस । पार्टीको उन्नति र प्रगतिका लागि सबैले गक्ष अनुसार रगत र पसिना बगाएका छन् । पार्टी एकताप्रति सबैलाई गौरव छ र खुशी छ । यही खुशी ल्याउन निर्वाचनमा आफू जलेर पनि दुनियाँलाई उज्यालो दिने गरी दुई तिहाई बहुमत ल्याउने अभियानमा हामी सबैको उस्तै योगदान छ । सबैलाई नीति र विधिले सहमत गराऔं आफू पनि सहमत होऔं ।

 

कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू
महासचिव
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कार्यालय
धुम्बाराही, काठमाडौं ।

                                                                         विषय :फरक मत सम्बन्धमा ।
कमरेड,
नेपाली कम्युिनष्ट आन्दोलनमा विभाजन र एकीकरणका अनकौं शङृख्लाहरू पार गर्दै अगाडि बढेका, नेपाली जनता एवं नेपाल राष्ट्रका पक्षमा गौरवपूर्ण कीर्तिमान कायम गरेका र सर्वोपरी रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दुई ठूला पार्टीहरू, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का बीचमा यही २०७५ जेठ ३ गते ऐतिहासिक महत्वको एकता सम्पन्न भएको छ । यस एकीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिले मात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको सन्देश प्रभाह गरेको छ । यसमा हामी सबै गौरव अनुभूति गरिरहेका छौं ।

पार्टी एकता पश्चात यसका अभिन्न अंगका रुपमा रहेका जनवर्गीय संगठनहरुकाबीचमा समेत एकता प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीद्धारा मिति २०७५जेष्ठ १६ मा जारी अपानि १ मा स्पष्ट रुपमा पार्टीबाट गठन हुने सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनको विधान मस्यौदा गर्ने, विधान मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित संगठनले पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार गर्ने र संगठनात्मक रुपमा आ–आफनो विधानको आधारमा संचालित हुने मान्यतामा आधारित हुने, राष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नका लागि पदाधिकारी र सदस्यहरुको नामावली सहितको प्रस्ताव तयार गर्ने र कमिटीको पदाधिकारी र सदस्यको छनोट गर्दा बरिष्ठता, क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाउने साथै सिफारिस गर्नुपूर्व सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनका विद्यमान केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका कमरेडहरूको पनि सुझाव लिने र सम्बन्धित सगंठनको केन्द्रीय कायार्लयका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्ने । उपरोक्त बमोजिमको कार्य आपसी सहमतिमा १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र कन्ेद्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन बझुाउने गरी निर्देशन गरेको छ ।

पार्टीको अपानि १ अनुसार पार्टीमा कुनैपनि प्रकारको गुटबन्दी र पक्षधरताका हानिकारक प्रवृतिहरु प्रकट हुन नपाउन भनेर होशियार हुनुपर्दछ । सबै समस्याहरूको विधिसम्मत समाधन खोज्ने प्रणालीलाई सबल बनाउँदै जानुपर्दछ । भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न दुबै संगठनका पार्टी इन्चार्ज र संगठनका अध्यक्षहरु रहेको कार्यदल समेत निर्माण गरी पार्टी एकताको भावनाको सम्मान हुने गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा आफ्ना आफ्ना संगठनमा सरसल्लाह गरी प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने कार्यादेश दिएकोमा सोको व्यवास्ता गर्दै संगठनको मूल्यमान्याता र विधिविधान विपरित तथा एकताको भावनालाई कुल्चेर एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन आफ्नो संगठनको कुनै पनि संरचनामा र कार्यालय स्तरमा समेत छलफल नै नगरी केबल कार्यदलमा मात्र छलफल गरी मिति २०७५ जेष्ठ १ गते नेकपाका महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू समक्ष बुझाएको खबर सामाजिक संजालमार्फत मात्र अवगत भयो । उक्त प्रतिवेदन संगठनका पूर्वपदाधिकारी वा कुनै पनि कमिटीमा सामन्य छलफल समेत नगरी बुझाएको हुनाले सो प्रतिप्रतिवेदनप्रति हाम्रो गम्भिर असहमति रहेकोले निम्नानुसार फरकमत दर्ता गर्न चाहन्छौं ।

फरकमतका बुंदाहरु :
१. पार्टीको परिपत्रको उल्लघन :
हाम्रो पार्टीको मिति २०७५ जेष्ठ १६ गते जारी अपानि १ मा स्पष्ट रुपमा एकताको भावना र आफ्ना आफ्ना साविकका संगठनहरुमा व्यापक छलफल गरी योग्याता, क्षमता र एकताको भावना झल्कने अनुसारका कमरेडहरुको नामसहित प्रतिवेदन बुझाउने निर्देशन गरेकोमा सो कुनै पनि नगरेको हुनाले हाम्रो फरकमत रहेको छ ।

२. सचिवालयको बैठकको निर्णयको अबहेलना :
दुइटा संगठनहरुको एकतासंग सम्बन्धित पार्टी केन्द्रको अपानि १ का आधारमा हाम्रो संगठन मुक्ति समाज नेपालको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक मिति २०७५ असार ३ गते पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड छविलाल विश्वकर्माको प्रमुख आथित्यमा सम्पन्न भयो । सो बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरुले संगठनको नाम, झण्डा, नीति, नेतृत्व र सांगठनिक संरचनाका विषयमा विकल्प सहितका स्पष्ट सुझावहरु दिइएको थियो सो निर्णयलाई कुनै वास्ता नगरी र अर्को निर्णयविना उक्त निर्णयको अवहेलना गरेकोले हाम्रो गम्भिर असहमति रहेको छ ।

३. अनाधिकृत रुपमा उपसमितिको गठन :
अपानि १ ले दिएको कार्यादेश अनुसार संगठनको राजनीतिक तथा साँगठनिक प्रतिवेदन र विधान तथा नेतृत्वको समेत सिफारिश गर्ने कार्यादेश ४ जनाको कार्यदललाई दिएको छ । सोका लागि बनेको ४ सदस्यीय कार्यदलले संगठनमा कुनै सरसल्लाह नगरी हचुवा र पूर्वाग्रहका भरमा ६ सदस्यीय राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति र ५ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति निर्माण गरेको खबर समेत सामाजिक संजाल मार्फत मात्र थाह भयो । हामीले विना सल्लाह बनेको समितिमा प्रतिनीधित्व गरिन्न भनेर अस्वीकार गरेऔं तर बाध्य भएर समितिमा भाग लिई आफ्नो योगदान गरयौं । तर संगठनमा कुनै सल्लाह नगरी योग्यत्तम साथीहरुलाई छोडेर गुटगत समितिहरु बनाइयो ।

४. राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा :
हाम्रो पार्टी नेकपा एमालले ५ औं महाधिवेशनबाट दिशा निर्देश गरेको र आठौं महाधिवेशनमा मूल दस्तावेजमा समावेश गर्दै जबजको मूल विशेषताका रुपमा रहेको प्रगतिशील आरक्षणलाई कार्यदलले पूर्णरुपमा व्यवास्ता गर्दै प्रतिवेदनमा अर्कै शब्दावली राख्ने काम गरेको छ । यसलाई अहिले टुंगोमा पुरयाउन सकिन्न भने आउँदो राष्ट्रिय सम्मेलनमा निर्णायक बनाउने विकल्पमा जान सकिन्थ्यो । सो नगरेको हुनाले र विभिन्न भाषा तथा शब्दावलीहरुमार्फत साविकको हाम्रो संगठन र नेकपा (एमाले) लाई कमजोर पार्ने खालको भएको हुनाले हाम्रो फरकमत रहेको छ ।

५. संगठनको विधान मस्यौदाका सन्दर्भमा :
संगठनका दूईवटै विधानलाई एउटा विधान बनाउने काम महत्वपूर्ण छदै थियो । यसका लागि व्यापक छलफलको आवश्यकता पर्दथ्यो । तर त्यतातिर कुनै वास्ता नगरी सुझाव लिनका लागि छलफल गर्ने त परै जाओस संगठनको संरचना र संगठनको नामका सन्दर्भमा समेत छलफल गरिएन । हामीले पार्टी एकता भइसकेको सन्दर्भमा एकताबद्ध नेकपालाई दलित समुदायकाबीचमा स्थापित गर्न सकेसम्म योग्यताका आधारमा हरेक तहका संगठनमा समावेश गर्ने मनसाय हुंदाहुंदै कसैसंग सल्लाह नगरी संगठनको नाम नेपाल दलित मुक्ति संगठन राखेको र केन्द्रीय समिति ३४१ जनाको सिफारिश गरेको तर अन्य प्रादेशीक कमिटी तथा स्थानीय कमिटीहरुको विषयमा, सदस्यताका विषयमा, झण्डाका विषयमा र मुक्ति समाज नेपालको साविकको १२५ जनाको केन्द्रीय समितिमा गुटबन्दीका आधारमा एकलौटी ढंगले हचुवाकाभरमा विना मापदण्ड मनोनित गरेको र निज नयाँ मनोनित गरिएका व्यक्तिहरुका विषयमा अमूक स्थानमा औपचारिकताका लागि विभिन्न आफ्ना अनुकुलका कमरेडहरुसंग फोन मार्फत आफूले मनोनयन गरेको बधाई छ भनेर आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको हुनाले हाम्रो फरकमत रहेको छ ।

.संगठनको नेतृत्वका सन्दर्भमा :
हाम्रो संगठनको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा हामीले स्पष्ट रुपमा ठूलो संगठन हुनुको नाताले यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पनि मुक्ति समाज नेपाललाई दिनुपर्दछ भन्ने निर्णय गरेका थियौं । पार्टी केन्द्रको सहमतिमा यदि नेतृत्व हामीले पाएमा वहालवाला अध्यक्षले नै नेतृत्व गर्ने तर केन्द्रीय कमिटीमा नै नभएको व्यक्तिलाई केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउनु हुंदैन भन्ने स्पष्ट निर्णय गरेकोमा संगठनमा रहेका अन्य सम्भावित नेताहरुसंग परामर्श नै नगरी गुटबन्दीको शैलीमा पूर्वाग्रही ढंगले संगठनको केन्द्रीय सदस्य पनि नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा सिफारिश गरेको हुनाले हाम्रो गम्भिर असहमति रहेको छ ।

हामीले सहमतिका लागि गरिएका प्रयासहरु ः
हामीले पार्टी एकताका सन्दर्भमा भएका पीडादायिक घट्नाहरु र जनचाहनाको कदर गर्दै संगठनको एकतामा धेरै सहमति तथा असहमतितर्फ नजाने चाहना हुंदाहुंदै र पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी र पक्षधरताका हानिकारक प्रवृतिहरु प्रकट हुन नपाउन भनेर होशियार हुनु पर्दछ । सबै समस्याहरूको विधिसम्मत समाधन खोज्ने प्रणालीलाई सबल बनाउँदै जानुपर्दछ भन्ने निर्देशन हुंदाहुंदै एकलौटी र पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिवेदन पठाउने प्रयत्न गर्दा हामीले शुरुवातीदेखि नै कार्यदलका गतिविधिहरुको पारदर्शीताको माग गरेका थियौं । विभिन्न अनुनयविनयकासाथ अनुरोध गर्दा समेत कुनै वास्ता गरिएन । यस सन्दर्भमा हामीले निम्न प्रयासहरु गरेका थियौं :

१. राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा समिति गठन गर्दा एकलौटी भयो । विधान मस्यौदा समितिमा कानून विभागको प्रमुख नै छुट्नु, कार्यालय सचिव नै छुट्नु लगायतका मागहरु राखेर अनुरोध गरियो, एक दुईवटा बैठकहरु नजाने भनेर बसियो तर कुनै सुनुवाइ भएन ।
२. राजनीतिक तथा साँगठनिक मस्यौदा समितिको बैठकले २÷२ पटक दुईवटै संगठनका राजनीतिक तथा नीतिगत सवाल अर्थात एकताका आधारहरु पहिला टुंगो लगाउ त्यसपछि प्रतिवेदन लेर्खौला भने अनुरोध गरियो । यही सन्दर्भमा उत्पीडित दलित समुदायबाट विकसित हुनु भएका पार्टी नेताहरु, पूर्व सांसद तथा वर्तमान सांसदहरु र संगठनका नेताहरुबीच छलफल कार्यक्रम राखिएको अपुष्ट समाचार सम्प्रेषण गरियो, केही छिनपछि स्थगित गरियो भन्ने खबर संचार गरियो । त्यसपछि मैले मूल कार्यदल र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान मस्यौदा समितिको बैठक बसी केही राजनीतिक सवालहरु हल गरौं भन्दा पनि कार्यदल बाहेक अरुसंग बस्न नसक्ने कुरा अडानकासाथ ब्यक्त गरियो ।
. उक्त प्रयास र अनुरोध गर्दा पनि केही नलागेपछि हामीले यदि पार्टीलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा पनि छलफल भएन भने फरकमत पठाइने जानकारी आफू बसेको राजनीतिक प्रतिवेदन समितिमा राखेको, सो समितिका सदस्य कमरेडहरुले सम्बन्धित नेता कमरेडहरुलाई अवगत गराउँदा झन व्यवास्ता गरियो ।
. संगठनको पदाधिकारी विशेष कमिटीको बैठकको माग गरियो त्यसलाई पनि व्यवास्ता गरियो
. संगठनहरुका महाधिवेशनहरुबाट पारित भएका कतिपय नीतिगत प्रश्नहरुका सन्दर्भमा छलफल गर्न पार्टी महासचिव, पार्टी एकता सम्बन्धी कार्यदलमा बस्नु भएका पार्टी नेताहरु तथा उत्पीडित दलित समुदायबाट विकसित हुनु भएका पार्टी नेताहरुबीच छलफल गरौं भन्दा पनि मान्नु भएन ।

अन्त्यमा,
ऐतिहासिक पार्टी एकताबाट प्राप्त भएको शक्तिलाई हामीले दम्भ, घमण्ड र अहंकारको विषय होइन, जनता र राष्ट्रप्रतिको गहन जिम्मेवारीका रुपमा लिनुपर्दछ । भन्ने पार्टी केन्द्रको निर्णयको भावना विपरित भगिरथ प्रयत्नका बावजूद कुनै सुनुवाई नगरी एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन पार्टी समक्ष बुझाएको खबरले मलाई आश्चार्य चकित बनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन हाम्रो कुनै जानकारीमा नलिई आफू खुशी पार्टी समक्ष बुझाएका हुनाले तत्काल हाम्रो असहमतिको संबोधन हुने गरी आवश्यक पहल गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । यो फरकमत हाम्रो बाध्यताको उपज हो, पार्टी अपानिको बचाउ हो र अनुशासनको द्यौतक हो । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिहरुकाबीचमा छलफल गरी कुनै पूर्वाग्रहविना अघि बढ्ने गरी पार्टी एकता र विभिन्न रुपमा देखा परेका गुटगत मानसिकताबाट मुक्त हुने गरी पहलकदमी लिनका लागि कमरेडसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।

सम्पूर्ण कमरेडहरुका तर्फबाट

गणेश वि.के.
महासचिव
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज

बोधार्थ :
१. कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री
२. कमरेड माधवकुमार नेपाल, बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री
३. कमरेड झलनाथ खनाल बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री
४. कमरेड बामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य
५. कमरेड रामबहादुर थापा बादल, सचिवालय सदस्य
६. कमरेड भीमबहादुर रावल, स्थायी कमिटी सदस्य
७. कमरेड घनश्याम भूषाल, स्थायी कमिटी सदस्य
८. कमरेड योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य
९. कमरेड गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य
१०. कमरेड छविलाल विश्वकर्मा स्थायी कमिटी सदस्य
११. कमरेड अमृतकुमार बोहरा, अध्यक्ष, केन्द्रीय अनुशासन आयोग


प्रकाशित | २५ भाद्र २०७५, सोमबार २१:५४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *