संसदमा दर्ता विधेयक र दलित सरोकार

हिरा विश्वकर्मा

किसानहरुका लागि असारे चटारो सकिएर उनीहरु फुर्सदिलो भएका छन् तर महिलाहरु भने गोडमेलमा व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरुलाई विधेयकहरुको रोपाई संसदमा भईरहेको हुदां उनीहरुलाई पनि उत्तिकै चटारो छ । अहिले सांसदहरुलाई जति चटारो छ दलित अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुलाई पनि त्यतिकै चटारो छ किनभने अहिले सम्म संसदमा दर्ता भएका धेरै विधेयकहरुमा दलितका लागि भनि उल्लेख गरिएको धारा २४ र धारा ४० तथा त्यसका उपधाराहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरि कुनै पनि विधेयकहरु नआई संविधानको मर्म भन्दा वाहिर गएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा दलितको सवालमा सकारात्मक गैरदलित सांसद तथा दलित सांसदहरु मार्फत हाम्रा सरोकारहरु त्यहां दर्ज गराउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ । यसै सिलसिलामा विभिन्न गोष्ठी तथा छलफलहरु भईरहेका छन् र त्यहां प्रस्तावित विधेयकहरुमा गर्नुपर्ने संसोधन वा परिमार्जनको विषयमा पनि सुझावहरु प्राप्त भई रहेका छन् यसले हाम्रा सांसदहरु पक्कै पनि लाभान्वित भएको हुनुपर्छ ।
दलितका अधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाहरु आफै पनि अलमलमा परेको देखिन्छ । किनभने संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७३।७।९मा उपलव्ध गराएको जानकारी अनुसार संविधान २०७२ को भावना र मर्मअनुसार कानूनहरु वनाउनु पर्ने वा संसोधन गर्नु पर्ने भएमा त्यसको संख्या ३३५ रहेको थियो । ती नयां कानून वा संसोधनहरुलाई तीन भागमा विभाजन गरि पहिलो भागमा परेकालाई उच्च प्राथमिकता, दोश्रोमा परेकालाई मध्यम र तेश्रोमा परेकालाई केही पछि गरेमा हुने भनि छुट्याएको देखिन्छ । पहिलो प्राथमिकता अनुसार ७० कानूनहरु वनाउनु पर्ने, दोश्रोमा ३६ र तेश्रोमा २३ । वाँकी २०६ वटा कानूनहरु संसोधन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । यी वन्ने नयाँ कानून तथा संसोधनहरुमा के दलितका लागि उत्तिकै सरोकारका विषय हुन्छन् वा विषयअनुसार फरक हुन्छन् भन्ने वुझ्न अत्यन्त जरुरी छ । अरु विभिन्न विधेयकहरु छलफलको क्रममा उपभोक्ता अधिकार तथा संरक्षण विधेयक पनि एउटा थियो, दलितहरु नेपालका आम नागरिक भएकाले सो विधेयकमा सरोकार हुनु एउटा कुरा हो, तर दलित अधिकारको विषय सो विधेयकसंग खासै जोडिएको देखिएन र हामीले त्यसमा छुटटै वहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन । अतः यहां संसदमा प्रस्तुत भई रहेका वा हुन गईरहेका विधेयकहरु मध्ये कुन कुनमा दलितका सरोकारहरु छन् भन्ने वारेमा चर्चा गरिने छ ।

वाँकी २०६ वटा कानूनहरु संसोधन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । यी वन्ने नयाँ कानून तथा संसोधनहरुमा के दलितका लागि उत्तिकै सरोकारका विषय हुन्छन् वा विषयअनुसार फरक हुन्छन् भन्ने वुझ्न अत्यन्त जरुरी छ ।

माथि उल्लेख गरिएको नयां वन्ने ७० वटा पहिलो प्राथमिकतामा परेका कानूनहरु मध्ये दलितको सरोकार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जम्मा २७ वटामा देखिन्छ, दोश्रो प्राथमिकतामा परेका ३६ मध्ये ९ वटामा र तेश्रो प्राथमिकतामा परेका २३ मध्ये केवल ६ वटामा मात्रै सरोकार राख्दा पर्याप्त हुने देखिन्छ । संसदमा पारित हुनुपर्ने १२९ वटा विधेयकहरु मध्ये हालसम्म केही पारित पनि भई सकेका छन् त्यसमध्ये सवैभन्दा वढि अपेक्षा गरिएको स्थानीय तह संचालन ऐन थियो, सो ऐन यति हतारमा गरियो कि त्यसले दलितको हकको धारा २४ र ४० लाई पुरै उपेक्षा गर्दा पनि त्यसमा केही गर्न सकिएन । त्यसको परिणाम स्वरुप पहिलेका स्थानीय निकायहरुले अनिवार्य रुपमा छुट्याउनु पर्ने विकास वजेट मध्येको ३५% छुट्याउ नै छाडे र विगतका लक्षित कार्यक्रमहरुलाई आ आफ्नै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरि धेरै जसो स्थानीय तहका सरकारहरुले लक्षित कार्यक्रममा वजेट नै विनियोजन गर्न छोडे । यसो गर्दा खास गरि दलितको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रतिनिधित्वको हकलाई सुनिश्चित गरेको धारा ४० तथा यसका ७ वटा उपधाराहरुलाई पुरै वेवास्ता गरेको देखिन्छ । अतः अव वन्ने ऐनहरुले ती धाराहरुलाई वेवस्ता गर्दै दलितहरुले पाउने अधिकारवाट वंचित हुन नपरोस् भन्ने नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

संसदमा पारित हुनुपर्ने १२९ वटा विधेयकहरु मध्ये हालसम्म केही पारित पनि भई सकेका छन् त्यसमध्ये सवैभन्दा वढि अपेक्षा गरिएको स्थानीय तह संचालन ऐन थियो, सो ऐन यति हतारमा गरियो कि त्यसले दलितको हकको धारा २४ र ४० लाई पुरै उपेक्षा गर्दा पनि त्यसमा केही गर्न सकिएन ।

अव यहां मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेका केही विषयगत विधेयकहरु जसमा दलितहरुको सरोकार देखिन्छ त्यसको वारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाहको अवस्था धारा ३०२ र धारा २८५ अनुसार वन्ने विधेयकमा संघमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको विषय यसमा पर्नुपर्ने । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुलाई विधेयक वनाउने जिम्मा दिइएकोमा त्यस्ता विषयहरु खोज्ने र धारा २४ तथा धारा ४०को मर्मलाई आत्मसात गर्न लगाउने । सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएका वर्ग समुदाय र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई विशेष आरक्षण सम्वन्धी कानून वनाउने सन्दर्भमा यसको एकीकृत रुपमा अध्ययन गरिने भनिएको थियो, सो सम्वन्धमा अहिले प्रस्तुत भईरहेका विधेयकहरु अध्ययन विना नै ल्याईएका हुन कि भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग सम्वन्धी कानून पनि अहिले चर्चाको विषय छ यसको कानून वन्दा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने । शोषण विरुद्धको हक सम्वन्धि विभिन्न स्वरुपका शोषणलाई दण्डनीय वनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति सम्वन्धी कानूनमा दलितहरुले प्रत्यक्ष रुपमा भोगिरहेका शोषणका विभिन्न स्वरुपहरु मध्ये वालीघरे, खलो, लगी, हलिया, हरुवा, चरुवा जस्ता प्रथाहरुलाई गंभीर रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने । वालवालिका सम्वन्धी कानून र पीडित वालवालिकाको क्षतिपूर्ति पाउने हकको विधेयक मन्त्रालयमा छलफल भईरहेकोमा सो वन्दा वालवालिका भित्र पनि दलित वालवालिकाहरुको अधिकारलाई पनि सम्वोधन हुनुपर्ने । महिलाको विशेष अवसर सम्वन्धि कानून, महिला हिंसालाई दण्डनीय वनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति सम्वन्धी कानून वनाउंदा महिला भित्र पनि अझ पीडित दलित महिलाका सवालहरुलाई पनि सम्वोधन हुनुपर्ने । जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धित कानून वनाउंदा वजेट भाषण मार्फत दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष उमेर पुगेकाले पाई रहेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्ने, शैक्षिक संस्था खोल्ने संचालन गर्ने सम्वन्धी कानून वनाउंदा विद्यालय जाने उमेरका तर विद्यालय वाहिर रहेका दलितहरुलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने ।

जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धित कानून वनाउंदा वजेट भाषण मार्फत दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष उमेर पुगेकाले पाई रहेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्ने, शैक्षिक संस्था खोल्ने संचालन गर्ने सम्वन्धी कानून वनाउंदा विद्यालय जाने उमेरका तर विद्यालय वाहिर रहेका दलितहरुलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने ।

दलितलाई छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा सम्वन्धि कानुन वनाईने भनिएकोमा अहिले प्रस्तुत भएको शिक्षाको हकलाई सुनिश्चित गर्न वनेको विधेयकले धारा ४०को उपधारा ३ लाई पुरै वेवास्ता गरेको छ । दोश्रो समूहमा रहेका विषयहरुमा कृषकको अधिकार सम्वन्धी कानून वनाउंदा कृषि मजदुरमा अधिकांश दलितहरु भएकाले उनीहरुको न्युनतम ज्याला तथा सुरक्षाको सवाल सम्वोधन हुनुपर्ने । दलितको जमीन सम्वन्धी हकलाई सम्वोधन गर्न कानून वनाईने कुरा उल्लेख थियो, अहिले भूमि व्यवस्थापन सम्वन्धी विधेयक चर्चामा छ तर त्यसमा दलितको भूमी सम्वन्धी धारा ४० को उपधारा ५लाई पुरै वेवास्ता गरिएको छ । वसोवास सम्वन्धि उपधारा ६ लाई पनि अहिले प्रस्तुत भएको आवासको हकमा पुरै वेवास्ता गरिएको छ र भएको जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ ।
तेश्रो प्राथमिकतामा परेका विषयहरु मध्ये सम्पत्तिको उपयोग तथा वौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी कानून उद्योग मन्त्रालयले वनाउने उल्लेख गरिएको छ, तर त्यसको अवस्था अहिले के छ भन्ने वाहिर आएको छैन, यो कानून वन्दा दलितको परम्परागत पेशालाई पनि वौद्धिक सम्पत्ति मान्नुपर्ने र सोही अनुरुप कानूनमा समावेश गराउनु पर्ने । धार्मिक स्वतन्त्रता सम्वन्धी, धार्मिक गुठी संचालन वारे कानून वन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता तथा परम्पराको नाममा विभेदलाई कायम राख्न नहुने कुरामा सचेत बन्नुपर्ने ।
अव दलित सवालमा सरोकार राख्ने अधिकारकर्मी, संघसंस्थाहरु तथा सांसदहरुले अन्य विषयमा आम नेपाली नागरिकले जस्तै सरोकार राखे पुग्छ तर माथि चर्चा गरिएका विषयहरुमा सरोकार राख्दै त्यसमा आवश्यक संसोधन दर्ता गराउन सके मात्रै दलितको हकको सुनिश्चितता भई समय र शक्तिको पनि बचत हुनेछ ।


प्रकाशित | १८ भाद्र २०७५, सोमबार ०९:०२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *