अमेरिकामा पनि छुवाछूत छ

विद्यार्थी जीवनबाटै आन्दोलनमा लाग्दा

मेरो जन्म पुर्वी नेपालको भोजपुर जिल्ला दिङग्लामा ४९ वर्ष पहिले बुबा पुर्णवीर र आमा बुद्धमायाको कोखबाट भएको थियो । मेरो स्कुले पढाइ स्थानीय अरुण मावि. भोजपुर दिध्रलाबाट सुरु भएर मोरंगका गोबिन्दपुर (उल्लुघुटु), इटहरी हुँदै उर्लाबारी मोरंगको सुनपकुवा मावि. बाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरे । जातको आधारमा गरिने सामाजिक विभेदको मार सिंगो समुदायलाई प्रभावित भइरहेको बेला मेरो परिवारले पनि सामाजिक, आर्थिक, समस्याहरु स्वभाविककै झेल्नु प¥यो । म आफुलाई थाहा भए देखि आपmनो पढाईको साथै खेतीबारीको काम, भाईबैनी हेर्ने काम समेत गर्नुपथ्र्यो । कक्षा ६ देखि नै सामाजिक चेतनाको कारण विद्यार्थी राजनीति मार्फत सेवामा सर्मपित भईयो । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण पछि महेन्द्र मोरंङ कलेजमा प्रमाणपत्र तहको अध्ययनको लागि आए ।
विराटनगरमा रहँदा तत्कालीन निरंकुशताका विरुद्ध खुलेर लागिको थिए । विधार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्ने भएकोले धेरै साथीको घर जानु पथ्र्यो । विराटनगरमा रहँदा प्रत्यक्ष जातीय विभेदको सामना गर्नु परेन, तर अवसरमा पुग्ने बेलामा, माथिल्लो कमिटीमा जानु परेमा अरु साथीहरुले भन्दा बढि काम गर्दा पनि गा¥हो पथ्र्यो । सबै प्रकारका विभेद विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान स्कुले जीवनमै थाहा भैसकेको थियो । २०४३ सालतिर विराटनगरमा उमालाल विश्वकर्मा र जवाहारलाल रोक्का, दलवीर विश्वकर्मा आदिसँग भेट भयो ।
त्यसबेला म माथि वामपन्थी राजनीतिक प्रभावको कारण वर्गीय मुिक्त प्राप्तिले समाजमा भएका सबैखाले विभेदहरु हटाउन सक्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको थियो । तर उहाँहरु भने पंचायतकै गुनगान गर्दै राजाले चाहेमा मात्र जातीय विभेद हट्छ भन्नुहन्थ्यो । २०४४ तिर वर्ग विश्लेषणको अध्ययन गर्दा समाजका उतिक्कै आर्थिक हैसियत(समान वर्ग) भएका कथित दलित तथा गैर दलित साथीहरुबीच जताततै विभेद भएको कुराहरु थाहा भयो । अनि त्यसैबेला देखि मलाई पनि वर्गीय असामानता र जातीय भेदभावले सिंगो समाज आक्रान्त बनेको छ ,समाज भित्रका जातीय विभेद, लैगिक विभेद, क्षेत्रियताको आधारमा गरिने विभेद, भाषागत रुपमा गरिने विभेद आदिलाई संम्बोधन गरेर मात्र वर्गीय समानताको यात्रामा पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो । तर तत्कालीन पंचायती व्यवस्थाले जनताको सबै अधिकारलाई निष्तेज पारेकोले सबै प्रकारका अधिकार पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि मात्र सम्भव छ भन्ने लाग्यो । त्यही अनुरुप निरंकुश पंचायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा सहजै लागियो ।

विराटनगरमा प्रमाणपत्र तहको पढाई सकेपछि उच्च शिक्षाकै शिलशिलामा काठमाण्डौ आए । २०४५ सालमा पौष २ गते मीनभवन क्याम्पस नयाँ बानेश्वरमा उत्पीडित समुदायलाइ निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको विरोधमा संगठित गर्न उत्पीडित जातीय उत्थान मंचको स्थापना गरियो । स्थापना काल देखिनै म त्यो संगठनसंग सम्बद्ध भई काम गरे । यो संगठन पछि मुक्ति नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज नेपालमा रुपान्तरित भयो । म पटक पटक मुक्ति समाज नेपालको काठमाण्डौ जिल्लाको सचिव, अध्यक्ष हुँदै २ कार्यकाल केन्द्रीय तहमा रहेर काम गरे । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको स्थापनाकाल देखि नीति निर्माण तह तथा कार्यान्वयन दुबै तहमा रहेर काम गरे । यी कामहरुको अनुभवबाट जातीय विभेद अन्त्य सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण प्रकृया भएकोले समाजमा बस्ने सबै वर्ग, समुदाय वा जात जातिले जिम्मेवारपूर्ण ढंगले भूमिका निभाउनु पर्दछ भन्न मान्यताको विकासहुँदै यो कुनै जाति विशेषको मात्र समस्या नभएर सिंगो समाजको समस्या रहेको भान हुन थाल्यो ।

उस्तै छ,दलित मुद्दाको बहस

दलित समुदायको विभिन्न मुुद्दााहरु मध्ये सामाजिक समानता, आर्थिक अवसर, शिक्षामा पहुँच, भूमीहिन दलित समुदायका समस्या, नितीनिर्माण तहमा समानुपातिक समावेशीताको, आदि जस्ता मुद्दाहरु नै यो समुदायको मुख्य मुद्दाहरु हुन् । सबै जसो मुद्दाहरुमा राज्यले नै भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्य लामो समय सम्म यी मुद्दााहरुमा उदासिन भयो । लामो समयको आन्दोलनको कारण नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भयो तर यो समुदायको लागि यो अझै पूर्ण छैन । अन्य कानुनहरु पनि बने तर कार्यान्वयनको तह यो बेला सम्म आईपुग्दा अहिलेसम्म प्रभावकारी देखिएन । अहिले पनि कार्यान्वयन तहमा बस्ने जिम्मेवार निकायहरु, व्यक्तिहरु गम्भीर छैनन । यो समुदायको नीतीनिर्माण , कार्यान्वयन तहमा पहँच नहुँदा विभेदका, घटनाहरु यत्रतत्र घटिरहेका छन् । नगन्य केसहरुमा मात्र दलित समुदायले न्याय पाएका छन् । अझै पनि उस्तै छ, दलित मुद्दाको बहस ।
नेपालको संविधान २०७२,जातीय छुवाछुत विरुद्ध ऐन २०६८ बने तर यी कानुनको कार्यान्वयन कति भयो र जातीय छुवाछुत कसुरमा कति मानिसहरु जेल गए त ? गणतन्त्रमा पनि जातीय छुवाछुत, विभेदका घटनाहरु त मिनेट मिनेटमा भईनै रहेका छन । त्यसैले यो समस्या पूर्ण रुपमा अन्त्यको लागि राज्य कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ । अर्को तर्फ समाजमा रहने सबैले जातीय विभेद कुनै जातिको मात्र नभएर सामाजिक समस्या हो भन्ने कुरा नबुझने हो भने यो समस्याले समाजमा अझ विभाजन ल्याउदै जान्छ । देखाउटी रुपमा यो समस्याले दलित समुदायलाई मात्र असर पारेको देखिएता पनि यसले  सिगो समाजलाई असर पारेको छ । त्यसकारण यो समस्या समाधानको लागि सबैको उत्तिकै योगदान हुनपर्छ ।

प्रवासबाट समुदायको मुद्दा हेर्दा

प्रवासबाट समुदाय र मुद्दा हेर्दा डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ । जहाँ जहाँ नेपाली समुदाय पुगेको छ,त्यहाँ त्यहाँ जातीय छुवाछूत सँगै पुगेको छ । जस्तोसुकै धनी देशमा पुगे पनि ,अत्याधुनिक विकास प्रविधिको प्रयोग गरे पनि धेरैजसो कथित माथिल्लो जात भनिनेहरुको अमानवीय सोच , घृणीत सोच, अवैज्ञानिक सोच, गैर कानुनी सोच बदलेको छैन । यसको ताजा उदाहरुण( भरखरै अमेरीकाको कोलोराडो राज्यको डेनभर शहरको बुढाबुढी स्याहारसुसार गर्ने घर (सिनियर लिभिङ असिस्टेन्स हाउस) मा काम गर्ने बिना विश्वकर्मालाई उत्त हाउस आवाशिय मेनेजर सुनीता दाहालले काम गर्ने ठाउँमै नेपालबाट उनको बुबा आमा आएको बेला किचेन नआउनु भनीन् जबकी बिनालाई कम्पनीले दिएकोे मुख्य जिम्मेवारी नै बुढाबुढीलाई समय समयमा खाना बनाएर खुवाउनु थियो तर सुनीता व्यक्तिगत रुपमा पनि त्यहि किचेन प्रयोग गर्थिन । केही दिनको अपमानित व्यवहार पछि बिनाले उक्त कम्पनीको मुख्य व्यवस्थापनलाई जानकारी गराइन् । व्यवस्थापनले सुनीतालाई माफी मगाएर अब त्यस्तो नगर्ने सर्तमा उनलाई काममा लगाईयो । यसरी प्रवासमा पनि हरेक क्षण क्षणमा जातीय विभेदका घटनाहरु घटिनै रहेका छन् ।
यसको अन्यको लागि हामीले प्रवासी नेपाली समुदायलाई संगठित गर्न जातीभेद विरुद्ध विश्व मंच ग्लोवल फोरम एगेन्ट्स कास्ट वेस्ड डिस्क्रीमिनेशन ) स्थापना गरेका छौ । यसले जहाँ जातीय विभेद हुन्छ, त्यही देशको कानुनलाई , विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई आधार मानेर वकालत गर्छ त्यसै गरी मातृभुमी नेपालमा भएको आन्दोलनलाई पनि नैतिक सहयोग गर्दछ । व्यक्तिगत रुपमा म २०७० देखि केहि समयको लागि विदेशमा रहेपनि मुख्य आन्दोलनको समयमा नेपाल मै रहेको हुन्छु । अनि प्रवासमा पनि दिनको १५ घण्टा काम गरेर पनि थोरै समय निकालेर केहि न केहि गर्ने प्रयास गरीरहेका छौ । अन्र्तराष्ट्रिय माहोलले पनि सामाजिक परिवर्तन ल्याउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ ।

नयाँ सविधान र दलित मुभमेन्ट

यो संविधानले दलित समुदायको लागि केहि महत्वपुर्ण प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ । तर हजारौ वर्ष देखि राज्यले उत्पीडनमा पारेको समुदायलाई नीति निर्माण तहमा समानुपातिक समावेशीकरणको सवालमा यो संविधानले स्पष्टता दिएको छैन जुन जनआन्दोलन २०६२।६३ र १० वर्षे जनयद्धले दिएको म्यान्डेड थियो । अर्कोतिर झन्डै ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान प्रदत अधिकारलाई कानुन बनाएर लागु गरिएको छैन । जातीय विभेद जस्तो अमानवीय अभ्यासलाई समाज देखि निमिट्यान्न पार्न सामाजिक सचेतना, कडा कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । त्यसैगरी विकासका हरेक तहमा यो समुदाय नै तल पारिएको हुनाले यो समुदायलाई माथि ल्याउन राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

यो आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न कुनै एक जाती विशेषको मात्र नभएर सामाजिक आन्दोेलनको रुपमा विकास गरिनु पर्दछ । अहिले सम्म यो आन्दोलनमा दलित समुदायको मात्र बढि भुमिका देखिएकोले यो आन्दोलनले भने जस्तो सफलता पाएको छैन । वर्तमान दलित आन्दोलनको भूमिका नै यो आन्दोलनलाई सबैको आन्दोलनको रुपमा स्थापित गर्नु हो । हजारौ वर्ष देखि समाजमा अपहेलित रुपमा जीवन बिताइ रहेको दलित समुदायले अझै सम्म पनि दर्दानक अवस्थामा छ । समाजमा हुने क्रियाकलापहरुमा बहिष्कार, कतिय स्थानहरुमा प्रवेश निषेध अवस्था , अप्रत्यक्ष विभेद आदिको मारमा दलितहरु परिनै रहेका छन् ।

सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाई सामाजिक न्याय स्थापना गर्नुपर्दछ । नेपालको दलित आन्दोलन अरु देशको भन्दा पृथक छ , यसले राजनीतिक आन्दोलनसंग जोडेको छ तर दलितको मुद्दाहरुमा सबै संघसस्थाहरु एकै ठाउँमा आउने गरेका छन् । बहुमतबाट आएको सरकार भएकोले जनताको म्यानडेड बाहिर जानु हुन्न । भरखरै आएको बजेटले दलित समुदायका समस्याहरुलाई संबोधन गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासो दलित समुदायबाट आईरहेको छ । दलित फोकस नगरी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेरियो भने दलित समुदायका अवस्था जस्ताको जस्तै हुन्छ । एक चौथाइ जनसंख्या जातीय विभेद तथा छुवाछुतकोे मारमा परेर विकासका हरेक सुुधारमा तल पारिएको छ । यो समुदाय लाई बहिष्करण गर्दै देशलाई सम्वृद्धिमा पु¥याउँछु भन्नु मोबाइलमा गेम खेले जस्तै हो । अघाएको घोडा र भोकाएको घोडालाई प्रतिस्पर्धा गराउनु मुर्खता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।


प्रकाशित | ५ भाद्र २०७५, मंगलवार २१:२१

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *