छुवाछूत : एक राष्ट्रिय लज्जा

सुधीर शर्मा

 

एक सांसदले आफू दलित भएकैले राजधानीमा महिना दिनदेखि डेरा नपाएको गुनासो प्रतिनिधिसभा बैठकमै गर्ने स्थिति आउनु/रहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको एक दशक पुगेकै दिन संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले संसद्मा विशेष समय लिएर आफूले भोगेको समस्या सुनाएकी हुन् ।

त्यस क्रममा उनले आफ्नो समस्या मात्र बताइनन्, देशको केन्द्रीय राजधानीमै यस्तो समस्या छ भने दूरदराजको स्थिति कस्तो होला भनेर प्रश्नसमेत गरिन् । स्वाभाविक हो, देशको कानुन निर्माताले नै यस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भने आम दलितहरूको हालत कस्तो होला भन्ने गम्भीर प्रश्न यो घटनाले उठाएको छ । सांसद विश्वकर्माले भोगेको यो नियतिले चुपचाप यस्तै समस्या झेलिरहेका अरू कैयौं दलितहरूले झेलिरहेको भयावह स्थितिको संकेत गर्छ ।

देशले जातीय विभेदलाई कानुनत: अपराध मानेको आधा शताब्दीपछि पनि दलित भएकैले डेरा नपाउने स्थिति कायम रहनुले कानुनी राज्यकै खिल्ली उडाएको छ । मुलुकी ऐन–२०२० ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ ले पनि कुनै पनि ‘प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा… कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय’ मानेको छ । ऐनअनुसार ‘कसैले कसैलाई जातिपाती, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय’ हुनेछ ।

आधुनिक, शिक्षित र चेतनशील नागरिकहरूको संख्या बढिरहँदा पनि मान्छे–मान्छेबीच जातीय छुवाछूत कायम रहनु हामी बाँचिरहेको यस अत्याधुनिक युगको सभ्यताप्रतिकै कालो धब्बा हो । यी घटनाहरूले राज्यका अधिकारी मात्र होइन, विभेदकारी समाजका हरेक सदस्यको मानवीय चेतलाई गिज्याइरहेका छन् ।

यति मात्र होइन, दलित हक–अधिकारका लागि मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले नै दलितको हकलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अंग बनाएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार यस आयोगलाई छ । यस्ता कानुनी व्यवस्था र संस्थाहरू विद्यमान हुँदाहुँदै पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनाहरू निरन्तर भइरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

दलित आयोगकै अनुसार उसले आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका चार प्रतिशत घटना मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकार उदासीन भएको देखाउँछ । एकातिर समाजमा अझै यस्तो भेदभाव आनीबानीकै रूपमा छ भने अर्कोतिर यसबाट पीडितलाई कानुनी उपचार दिलाउने कार्यमा पनि सरकार निरीह देखिएको छ । यसले गर्दा दलितहरूलाई मुलुकका कतिपय स्थानमा अझै मन्दिर पस्न निषेध छ । सार्वजनिक धारा, इनार प्रयोग गर्न दिइएको छैन । अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिएको छ । हालै मात्र गुरुकुलमा पढ्न नदिइएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

आधुनिक, शिक्षित र चेतनशील नागरिकहरूको संख्या बढिरहँदा पनि मान्छे–मान्छेबीच जातीय छुवाछूत कायम रहनु हामी बाँचिरहेको यस अत्याधुनिक युगको सभ्यताप्रतिकै कालो धब्बा हो । यी घटनाहरूले राज्यका अधिकारी मात्र होइन, विभेदकारी समाजका हरेक सदस्यको मानवीय चेतलाई गिज्याइरहेका छन् । अझ, सांसद विश्वकर्माले डेरा नपाएको विषयले त हाम्रो सहरी सभ्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ । मानवताविरोधी यस्ता घटना हुन नदिन संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्दै दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन । हजारौं वर्षको यस कुरीति तोड्न दण्ड व्यवस्थाका अतिरिक्त सरकारलगायत राज्यका अंगहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतका सार्वजनिक वृत्तहरूले पनि यसबारे राष्ट्रिय जागरण अभियान छेड्न जरुरी छ ।

साभार   : कान्तिपुर दैनिकबाट


प्रकाशित | १२ असार २०७५, मंगलवार ०६:०२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *