दलितलाई समृद्धिको सपना : कागलाई बेल पाकेजस्तै !

रमेश विश्वकर्मा

 

नेकपाका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आजभोलि दोहोर्याइरहने शब्द हो– विश्व राजनीतिलाई नेपालको परिवर्तन ठूलो सिकाइ बनेको छ वा विश्वले नेपालबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनको राजनीति सिकेको छ । यी भनाइका पछाडि बहुअर्थ रहेको छ । पहिलो कम्यूनिस्ट आन्दोलन विश्व राजनीतिमा रक्षात्मक बनेको बेला शक्तिशाली कम्यूनिस्ट पाटीको निर्माण गरेर विश्व कम्यूनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागृत गर्न खोजेको पाइन्छ । दोस्रो विश्व राजनीतिलाई गौतम बुद्धको देशले शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ ।

यी २ कुराले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको धरातल निर्माण भएको, नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको चाहनाले गति लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपाली समाज र राजनीतिले  फेरि सपना देख्न थालेको छ । उत्पीडित वर्गलाई झिनो रुपमा आशा पलाएको छ भने आशंकाहरू जन्माएको छ । नेपाली राजनीतिमा नयाँ विश्वास छाएको छ ।

माक्र्सको सटिक विश्लेषण अनुसार समस्याको व्याख्या त धेरैले गरे । तर, मुख्य कुरा मानवीय चिन्तन, सामाजिक चरित्र, राज्यको संरचना र व्यवहार बदल्नु हो । हुन त अहिले बनेको कम्यूनिस्ट सरकारसँग पनि त्यति विश्वास गरी हाल्नुपर्ने कारणहरू छैनन् । सरकारसँग राज्यका मुलभूत व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम देखिँदैनन् । र, पनि सपना भने देखेको छ । देश विकासको कल्पना गरेको छ, देशको विकासको सपना देख्नु सकारात्मक नै हो ।

समाजवादी राज्य व्यवस्थामा पनि जातीय छुवाछुतजस्तो निकृष्ट सामाजिक व्यवहारको हाम्र्रो राजनीति र समाजले बोकेर हिँड्छ ? समाजवादको राजमार्गको यात्रा तय गर्दैगर्दा हाम्रो राजनीतिले समाजमा विद्यमान विभेदलाई मलजल गर्दै हुर्काउन खोजेको हो ? सर्वहारा र उत्पीडितको कम्यूनिस्ट पार्टीमा उत्पीडितका मुद्दा कमजोर बनेका हुन् ?

जे होस्, प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिले सरकारको लक्ष्य दीगो विकास, समृद्धि, सुशासनको जग बसाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्दै, अन्ततः वैज्ञानिक समाजवादको बाटो समाउने हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सपना सरकारले देखेको छ । तर, सपना विपनामा रुपान्तरित हुन्छन् वा अहिले नै भविष्यवाणी गर्न हतार हुनेछ । इतिहासमा सपनाको बाढीले नेपाली समाजका सपना नै बगाएको छ । सरकारले सपना देख्दै गर्दा नेपाली समाजको मनोवैज्ञानिक पक्ष के छ ? एकचोटी विभेदको शिकार बनेको दलित समुदायको दृष्टिबाट पनि समृद्धि र विकासलाई हेर्नुपर्ने हो । तर, हेरिएन ।

परिवर्तित विद्यमान नेपाली समाजमा दलित समुदायले भोगेको जातीय विभेद र छुवाछुतका निकृष्ट घटना र सामाजिक चिन्तनका सवालमा सरकारका संरचना र राजनीतिक पाटीका संरचनामा गम्भीर बहस र छलफल गर्न आवश्यक थियो । सिंगो राजनीति र सरकार यहाँनिर चुकेको छ । समाजवादी राज्य व्यवस्थामा पनि जातीय छुवाछुतजस्तो निकृष्ट सामाजिक व्यवहारको हाम्र्रो राजनीति र समाजले बोकेर हिँड्छ ? समाजवादको राजमार्गको यात्रा तय गर्दैगर्दा हाम्रो राजनीतिले समाजमा विद्यमान विभेदलाई मलजल गर्दै हुर्काउन खोजेको हो ? सर्वहारा र उत्पीडितको कम्यूनिस्ट पार्टीमा उत्पीडितका मुद्दा कमजोर बनेका हुन् ? कम्यूनिस्ट आन्दोलन र नेतृत्व विश्व भूमण्डलीकरणको भरिया बनेको हो ? समृद्धि र समाजवादको बहस सतहमा आउँदै गर्दा सदियौंको उत्पीडन र विभेदमा परेको दलित समुदाय, दलित आन्दोलन र समानताको लडाइमा खटेका सिपाहीको अन्तर्यमा उब्जेको यक्ष प्रश्न हो ।

फर्केर विगतलाई हेर्ने हो भने दलित आन्दोलन र समुदायले इतिहासमा धोकाबाहेक अरु चिज प्राप्त गर्न सकेन । स्वतन्त्र नागरिक, आत्मसम्मान सहितको दलित समुदाय, सामाजिक सम्मान पाउने विश्वास त्यतिबेला पनि थियो, जतिबेला जहानिया राणा शासनको अन्तसँगै प्रजातन्त्र आयो । बिडम्वना प्रजातन्त्र बन्न सकेन, दलित समुदायमाथिको विभेदले समाजमा निरन्तरता पायो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् फेरि त्यही आशा र अपेक्षा थिए, यो बिन्दुमा पनि इतिहासको पुनरावृत्ति भयो । गणतान्त्रिक समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य हुने विश्वास थियो । तर, आत्मसम्मान र सामाजिक सम्मान दलित समुदायले अझै पाउन सकेको छैन । आफ्नै नागरिकले आफ्नै राज्यमा निकृष्ट सामाजिक विभेद भोग्दै गर्दा राज्यको लागि योभन्दा ठूलो चुनौती र योभन्दा गतिलो लज्जा अरु के हुन सक्छ ।

सदियौंदेखि न समाजमा सम्मान पायो, न आत्मसम्मान, न ऐतिहासिक अवसर नै । न परिवर्तनको जस, जातिको नाममा छुवाछुतजस्तो अमानवीय उत्पीडन मात्रै । देशको करीब ६० लाख दलित समुदायले अहिलेको सरकारले देखेको समृद्धि र समाजवादको सपनालाई आफ्नो सपना हो भनि कसरी स्वीकार्ने ? हिजो प्रजातन्त्रको नाममा जसरी दलितका अधिकारहरू अर्थहीन बने, त्यसैगरी दलित समुदायका अपेक्षा र सपना संघीय गणतन्त्र अनि समाजावदमा पनि अपहरित हुने त होइनन् ? यति ठूलो सामाजिक विभेद, यति विचित्रको सामाजिक असमानताबीच देखेको समृद्धिको सपना, सुखी नेपालीको सपना कर्णालीका दलित परिवारको आँगनमा पुग्ला ? सुदूरपश्चिमका हलिया, चरुवाको आँगनमा पुग्ला ? तराईका मुसहर र डोमको आँगनमा पुग्ला ? सुकुम्वासीको टहरोमा पुग्ला ? नेपाली समाजको विकासको सामाजिक चुनौती यही हो ।

हामीले भोग्दै छौं– संघीय नेपालको कालिकोटमा जननिर्वाचित महिला वडा सदस्य मना सार्कीको हत्या भएको छ । जनप्रतिनिधि दलित भएकै कारण कोठा नपाउने अवस्था राजधानीमा छ । अहिलेको यो अवस्थामा दलित समुदायले कस्तो समानताको अपेक्षा गर्ने ? कस्तो समृद्धिको आशा गर्ने ? कस्तो सुखको कल्पना गर्ने ? नेपाली समाजको विकासको पहिलो आधार सदियौंदेखि जातीय उत्पीडनमा परेको, छुवाछुतजस्तो अमानवीय व्यवहार भोगेको दलित समुदायप्रति राज्यको दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ । राज्यको मात्र होइन, दलित समुदायका सवालमा नेपाली समाजको सामाजिक चिन्तन र व्यवहार बदल्न जरुरी छ । स्वयम् राज्यको दृष्टिकोण र समाजको चिन्तन बदल्ने जिम्मा राज्य र सरकारको हो । समाजमा भातृत्व, नागरिक समानता, सम्मान र आत्मसम्मान बिना सरकारले देखेको समृद्धिको सपना, विकासको सपना, सुखको कल्पना दलित समुदायका लागि कागलाई बेल पाकेजस्तै हुने निश्चित छ ।

सामाजिक असमानताबीच देखेको समृद्धिको सपना, सुखी नेपालीको सपना कर्णालीका दलित परिवारको आँगनमा पुग्ला ? सुदूरपश्चिमका हलिया, चरुवाको आँगनमा पुग्ला ? तराईका मुसहर र डोमको आँगनमा पुग्ला ? सुकुम्वासीको टहरोमा पुग्ला ? नेपाली समाजको विकासको सामाजिक चुनौती यही हो ।

 

धारा छोएको निहुँमा दिनहुँ दलितले भोग्नुपरेको विभेद, मन्दिरमा पूजा गरेकै निहुँमा दलित समुदायले भोगेको अपमान र बेइज्जतलाई समृद्धि र समाजवाद निर्माणको जगमै रोप्यौं भने समृद्धिमा समानता आउला ? हामीसँग विभेदविरुद्ध थुप्रै कानून बनेका छन् । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकी ऐन–२०२० ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । हाम्रो कानूनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई अपराध स्वीकारेको ५५ वर्ष गुज्रिएको छ । नेपालको संविधानमा दलित अधिकारलाई मौलिक हकमा समेटिएको छ । तर पनि समाजमा दलित समुदायले समानता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाएको छैन । छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध राज्यका संरचना निर्मम बन्न सकेका छैनन् । समाजमा न्यायिक समानताले ठाउँ पाउन सकेको छैन । अझै पनि नागरिक स्वतन्त्रताको हक पूर्णरुपले उपभोग गर्न पाइएको छैन । विभेदबीच जन्मिने समृद्धिले विभेद गर्ने निश्चित छ ।

विभेद अन्त्य गर्नका लागि संवैधानिक आयोग बनेको छ । ऐन, नीति, नियम बनेका छन् । तर, समाजमा जातीय विभेदका घटना एकपछि अर्को घटिरहेका छन् । यतिधेरै कानून र संरचना हुँदाहुँदै पनि समाजमा दिनहुँ जातीय विभेदका घटना भइरहनु राज्यको लाचारी र कमजोरी होइन ? यति घिनलाग्दा प्रश्नबीच जन्मिने समृद्धि विभेदरहित बन्ने आधार सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन । उत्पीडितलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन ।

संघीय नेपालमा जहाँ गणतन्त्र छ, संघीयता छ, समावेशिता छ, धार्मिक रुपमा निरपेक्ष राज्य र समाज छ, त्यहाँ स्वयं सरकार र सरकारी संरचना दलितमैत्री बन्न सकेका छैनन् । दलित नेतृत्वलाई राष्ट्रिय नेतृत्वको रुपमा विकास गर्न समाजवादी धारले चाहेको छैन । धारा छोएको निहुँमा सिङ्गो दलित समुदायमाथि अत्याचार हुँदा सिङ्गो राज्य रमिते बनेकै छ । स्थानीय तहका दलित राजनीतिक प्रतिनिधि प्रायः भूमिकाविहीन प्रतिनिधि बनेका छन् । अनि, समाजवादमा दलितले फरक के पाउँछन् ?


प्रकाशित | ११ असार २०७५, सोमबार १७:३४

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *