कर मात्र बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर र खर्चका बारेमा संयमित हुन आग्रह गर्नुभएको छ । ।

आन्तरिक राजश्व विभागले यहाँ आज आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा मात्र भएकाले पहिलो वर्षमै कर वृद्धि र खर्च गर्नमा नहतारिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको जथाभावी कर सङ्कलनले नकारात्मक असर पर्छ यसमा संयमित रहनुस् अहिले केही समय खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौँ । आवश्यक सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेकै छौँ । कर मात्र बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन ।’

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजश्वका आधार आर्थिक वृद्धि भएकाले करको दरभन्दा पनि करको दायरा बढाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘करको दरको बोझ हैन दायरा बढाउन जरुरी छ । हामी कर प्रणालीबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्न चाहन्छौं, त्यसैले यसलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेका हौँ । प्रदेश, स्थानीय तह वा सङ्घीय सरकारले कर लगाउँदा त्यसले आम नागरिकलाई न्याय दिने हुनुपर्छ ।’

स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले कर प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि मुस्कान सहितको सेवा प्रबाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनालले सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यका साथ कर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले कर उठाउने ठूलो भ्रम सिर्जना भएको छ । केन्द्रीय सरकारले धेरै सुविधा दिएको पनि छ तर स्थानीय तहमा कर लगाउने होडबाजी भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक करको ज्ञानको अभावले कतै कतै दोहोरो कर लागेको देखिन्छ त्यसैले कर प्रशासन र व्यवसायी बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर लैजानुपर्छ ।’

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर प्रशासन र राजश्व सङ्कलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप केही नीतिगत सुधार गरी राजश्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे । उहाँलेकर संरचनाको दायरा बढाई करको दायरामा नरहेका आर्थिक गतिविधि भएका क्षेत्रलाई समेट्न मातहत निकायका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले समृद्धिको आधार नै कर प्रणाली भएकाले कर प्रशासनलाई करदातामैत्री र आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त बनाउन जरुरी भएको खाँचो औँल्याए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले लक्ष्यअनुसार, कर सङ्कलन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै व्यावसायिक कर प्रणाली तिर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले देशको समृद्धिको आधार भनेकै कर प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गरी रोजगार सिर्जना गर्ने र राजश्वको दायरा बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी उद्यमशीलता विकासमा लगानी अभिवृद्धिको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुईदिने गोष्ठीमा आन्तरिक राजश्व विभागका उच्च अधिकृत र विभाग मातहत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागीता छ ।


प्रकाशित | २७ श्रावण २०७५, आईतवार १८:५६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *