सतीप्रथाजस्तै जातिप्रथा कहिले अन्त्य होला ?

रुपबहादुर विश्वकर्मा

 

कुनै बेला यही देशमा पतिको शवसँगै उसकी श्रीमतीलाई पनि जिउँदै चितामा जलाउनु सामान्य कुरा थियो। किनकि त्यो परम्परा धर्मका नाममा चलाइएको थियो। जसलाई सतीप्रथा भनिन्थ्यो । मान्छेलाई जिउँदै जलाउनु कति भयानक र दर्दनाक दृश्य हो, त्यो कृष्ण धरावासीको उपन्यासमा आधारित फिल्म ‘झोला’ हेर्दा पनि केही अनुभव होला!

सायद सय वर्ष पनि पुगेको छैन, यस्तो डरलाग्दो सतीप्रथा अन्त्य भएको । व्यापक विरोध भएपछि अन्ततः १९७७ असार २५ मा चन्द्र शमशेरले यो अमानवीय क्रुर प्रथाको अन्त्य गरेका थिए । त्यसयता कुनै पनि महिलाले मृत पतिसँगै मृत्युवरण गर्नु परेको त छैन, यद्यपि देउता रिसाउने नाममा छाउगोठमा ज्यान गुमाउनुपर्ने क्रम भने अझै रोकिएको छैन।

जसरी सतीप्रथाको अन्त्य भयो, त्यसैगरी यो जातिप्रथाको अन्त्य कहिले होला? दलित समुदाय त्यही दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छ। जसरी आज देशमा कुनै अनिष्ट प¥यो भने सतीले सरापेको देश भन्ने चलन छ, त्यसैगरी दलितले सरापेको देश भन्नु नपरोस्।

अचम्म लाग्छ, यो समाजमा जति पनि अत्याचार र अपराध हुन्छन्, किन ती धर्म र देवतासँग जोडिएका छन् ? मैले यहाँ उठाउन खोजेको प्रसंग हो– जातपात र छुवाछूत प्रथाको।

हिजोका दिनमा यो मुलुकका महिलालाई धर्म–संस्कारका नाममा जसरी ‘सतीप्रथा’ले सताइरहेको थियो, त्यसरी नै दलितलाई ‘जातिप्रथा’ले आजसम्मै दुःख दिइरहेको छ। सतीप्रथामा जस्तै जातिप्रथामा प्रत्यक्ष रूपमा जिउँदै जलाउने प्रचलन त छैन तर, जातकै कारण दलितको हत्या हुनु त्यो भन्दा कम कुरोचाहिँ होइन । अर्काे कुरा, सतीप्रथाले जस्तो तन नै नजलाए पनि जातिप्रथाले दलितका मन दैनिक जलाइरहेको छ।

धर्म र परम्पराका नाममा हिजो मान्छे (महिला) जिउँदै जलाउनुलाई त सामान्य ठान्ने यो अन्ध समाज जाबो दलितको मन जलाउनुलाई झन् ज्यादै सामान्य कुरा ठान्छ। यो समाज दलितलाई भेदभाव र छुवाछूत हुनुलाई यति सामान्य ठान्छ कि जति सामान्य हामीलाई दैनिक सूर्य उदाउनु र अस्ताउनु लाग्छ। यसैकारण त यो विषय कुनै दलको मुख्य राजनीतिक मुद्दा बन्दैन। अनि बन्दैन यो (छुवाछूत) राज्यको प्रमुख सवाल।

उसो त जसरी कानुनी रूपमा सतीप्रथाको अन्त्य गरियो, त्यसरी नै जातिप्रथाको पनि अन्त्य नगरिएको भने होइन । विसं २०२० को मुलुकी ऐनलाई आधार मान्ने हो भने कानुनी रूपमा यो मुलुकमा जातिप्रथा अन्त्य भएको आज आधा शताब्दीभन्दा बढी (५५वर्ष) भइसक्यो।

कानुनका नजरमा सबै मानिस बराबर हुन्छन् भन्ने अवधारणा आत्मसात् गरेको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६५ को नेपाल पक्षराष्ट्र भएको (सन् १९७१ मा) पनि आधा शताब्दी नै हुन लागिसक्यो!

पूरै मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको (२०६३ जेठ २१ गते) पनि आज एक दशकभन्दा बढी (१२ वर्ष) भइसक्यो । यस्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८) ले पनि ‘कुनै पनिप्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति वा रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय’ घोषणा गरेको छ।

उक्त ऐनअनुसार कसैले कसैलाई जातिपाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामका आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ ले त आफ्नो प्रस्तावनामै कुनै पनि किसिमको जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरेको छ।

तर यी सारा कानुनी व्यवस्थाविपरीत समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अझै किन जारी छ? सर्वसाधारण दलितका कुरा त परै छाड्दिउँ, देशको कानुन निर्माताको हैसियत बनाएका सांसद दलितले समेत अझै ‘जातकै कारण मैले काठमाडौँमा कोठा पाउन सकिनँ’ भन्नुपर्ने विवशता छ । हालै संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले गत जेठ २१ गते (जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसकै दिन) संसदमा विशेष समय लिएर यस्तो पीडा पोखेकी थिइन् । संसदमा उनले यो प्रश्न पनि गरिन्, ‘देशको केन्द्रीय राजधानी रहेकै ठाउँ काठमाडौँमा त दलितलाई यस्तो भेदभाव छ, विकट वस्ती र दूरदराजमा दलितको अवस्था कस्तो होला?’

निश्चय पनि अझ भयावह छ । हालै झापाको भद्रपुरस्थित गुरुकुल वेद विद्याश्रमले दलित विद्यार्थीलाई भर्ना नै लिन नमानेको खबर पनि सार्वजनिक भएको थियो।

के चाइनिज, जापानिज, युरोपियन, अमेरिकनहरूले कानुन थाहा पाएर छुवाछूत नगरेका हुन् र ? उनीहरूको चेतनामा मान्छे जन्मजात शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, अपवित्र हुन्छ भन्ने नै  छैन । कानुनले त मान्छेको मनमा डर सिर्जना गरिदिने मात्र हो, छुवाछूतको अपराध नै नगर्ने चेत त कानुनले बनाउने होइन । यो त फेरि जात थाहा पाएपछि मात्र हुने अपराध हो।

 

आखिर, जस्तो संविधान–कानुन बने पनि र जस्तो राज्य व्यवस्था आए पनि दलितलाई ‘मान्छे’ नगन्ने मानसिकताचाहिँ अझै किन फेरिन नसकेको होला ? के मान्छे अशिक्षित भएकाले हो ? अथवा कानुन थाहा नपाएर हो ? हो, भनौँ भने जातीय छुवाछूत गर्ने जति पनि छन्, ती सबै अबुझ र अनपढ छन् त ? काठमाडौँमा सांसद कलुदेवी विश्वकर्मा तथा पत्रकारद्वय मिनल विश्वकर्मा र विक्रम सुनारलाई जातकै कारण कोठा नदिने ती घरधनी सबै के अशिक्षित वर्गमा पर्छन् ? पक्कै पर्दैनन् । त्यसो भए, शिक्षित भएर पनि, नियम–कानुन सबै कुरा बुझेर पनि, मान्छेले किन छुवाछूत छाड्न सकिरहेका वा चाहिरहेका छैनन्?

यसको मूल कारण हो– ‘जातिप्रथा’ पनि हिजोको सतीप्रथाजस्तै धर्म(हिन्दूधर्म)सँग जोडिएको छ । छाउपडी प्रथाजस्तै देवतासँग गाँसिएको छ । जन्म र जातकै आधारमा मान्छेले मान्छेलाई हेप्नु, होच्याउनु र हिंसा (शारीरिक÷मानसिक) गर्नुलाई यहाँ कुनै ‘पाप’ होइन, महान् ‘धर्म’ ठानिन्छ । छुवाछूत छाड्नु भनेको त आफ्नो धर्मै छाड्नु हो, आफ्नो देउत्तै नमान्नु पो हो त ! यस्तो अधर्मी काम गरेर मरेपछि नर्क जानु छ र ! धर्मका नाममा मान्छेका मनमस्तिष्कमा घुसाइएको यही अन्धविश्वास हो, जसले जातीय विभेद अन्त्यमा अवरोध मात्रै गरिरहेको छैन, हिन्दूधर्म रहँदासम्म यो असंभव विषय जस्तै बनाइदिएको छ।

उसो त दलित समुदाय स्वयम् हिन्दूधर्मावलम्बी नै हुन् । तर विचरा ! तिनलाई आफ्नै धर्मका देवताहरूले देखी सहँदैनन् । दतिलले छोयो कि रिसाइहाल्छन् ! त्यसैकारण हाम्रा पण्डित, पूरोहितहरू देवीदेवताहरूलाई दलितबाट जोगाउन जहिले तम्तयार भएर बस्छन् । यसैकारण बेला–बेला सुनिन्छ, मन्दिर पस्न जबर्जस्ती गर्ने दलितले दनक खाएको खबर।

तसर्थ मलाई लाग्छ, दलितलाई दलित बनाउने वास्तवमा हाम्रा देवताहरू हुन् । अथवा देवता मान्नेहरू हुन् । दलितलाई पनि आफूसरह मानवको मान्यता दिँदा उनीहरूलाई देवता रिसाउने डर छ । यसैकारण उनीहरू देवी देउतालाई दलितभन्दा टाढै राख्न चाहन्छन् । अहिले पनि गाउँघरतिर दलित घरभित्र पस्यो भने कूल देवता रिसाउँछन् भन्ने चलन छ । झुक्किएर कुनै दलित घरभित्र पसिहाल्यो भने पनि ‘रुद्री’ लाएर चोख्याउँछन् । गाउँघरको कुरा के गर्नु ? म अहिले बसिरहेकै काठमाडौँको दहचोकमा बनेको नयाँ घरमा कोठा खोज्न जाँदा भर्खरै रुद्री लगाइयो अब त (दलितलाई) कोठा दिन मिल्दैन भने । यसले के प्रष्ट पार्छ भने दलितलाई ‘मान्छे’ नमान्ने तिनै हुन्, जो देवता मान्छन् । अर्थात् जो देवता मान्छन्, तिनले दलितलाई ‘मान्छे’ मान्दैनन्।

यसैकारण समाजमा हामी देख्छौँ, दलितलाई छिःछिः र दूरदूर गर्नेमा तिनै अग्रपंक्तिमा छन्,  जो आफूलाई धेरै धार्मिक ठान्छन् । यसरी देउता–भगवानै रिसाउने भएपछि जाबो मान्छेले बनाएका संविधान–कानुनका कुरा कसले मान्ने ? अब गम्भीर प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए के दलित र देवता, परस्पर दुश्मन हुन् त ? देवताहरूको अस्तित्व रहँदासम्म दलित माथिको दमन नरोकिने हो त ? यो विषयमा धर्मका ठेकेदारहरूले जवाफ दिनुपर्छ । भारतका दलित चिन्तक एवं संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले समेत हिन्दूधर्मबाट हार खाएर आफ्ना शिष्यसहित बौद्ध धर्ममा प्रवेश गरेका थिए।

काठमाडौँस्थित जन उत्थान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मोहन साशंकर पनि कानुन थाहा नपाएर मान्छेले छुवाछूत नछाडेको भन्ने कुरा पूरै अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘के चाइनिज, जापानिज, युरोपियन, अमेरिकनहरूले कानुन थाहा पाएर छुवाछूत नगरेका हुन् र ? उनीहरूको चेतनामा मान्छे जन्मजात शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, अपवित्र हुन्छ भन्ने नै  छैन । कानुनले त मान्छेको मनमा डर सिर्जना गरिदिने मात्र हो, छुवाछूतको अपराध नै नगर्ने चेत त कानुनले बनाउने होइन । यो त फेरि जात थाहा पाएपछि मात्र हुने अपराध हो।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘धार्मिक मूल्य–मान्यताले थोपरिदिएको झुठो ‘शुद्धता’ को चाहना गर्ने मान्छेको ‘अन्धविश्वास’लाई नभत्काएसम्म छुवाछूत जारी रहनेछ।’

जसरी सतीप्रथाको अन्त्य भयो, त्यसैगरी यो जातिप्रथाको अन्त्य कहिले होला ? दलित समुदाय त्यही दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छ । जसरी आज देशमा कुनै अनिष्ट प¥यो भने सतीले सरापेको देश भन्ने चलन छ, त्यसैगरी दलितले सरापेको देश भन्नु नपरोस्।

साभार   :   नागरिक दैनिकबाट 


प्रकाशित | ११ असार २०७५, सोमबार १६:४३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *