प्रदेश दुईमा दलितलाई १७.२९ प्रतिशत आरक्षण

जनकपुर– प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रहरी ऐनमा भएको त्रुटिलाई सच्याएर जाने बताउनुभएको छ ।
केन्द्रयी सरकारभन्दा प्रदेश सरकारले मधेशी दलित समुदायलाई सात प्रतिशत आरक्षण छुटाएको भन्दै प्रदेश दुईका सांसद र दलित अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएपछि प्रहरी ऐनमा भएको त्रुटिलाई सच्याएर जाने कानुन मन्त्री यादवले बताउनुभएको हो ।
मंगलबार कानुनमन्त्री यादवले दलित र मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधि अगुवा सहित प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलित समुदायको माग अनुसार दलित समुदायलाई १७.२९ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायलाई ११.५८ प्रतिशत थारु ५.२७ प्रतिशत मधेसी ५४.३ प्रतिशत आदीवासी जनजातिलाई ६.६ प्रतिशत र र खसआर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा काुननमन्त्रीले आफुहरुलाई राखेको दलित अधिकार परिषद्का अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले बताउनुभयो । ‘हामीले प्रहरीमा आएको आरक्षणको कोटामा विभेद भएको कुरा राखेको थियौं , उहाँले अब सच्याएर जान सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने बताउनुभयो । ’


सबै कलस्टरमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ । आगामी साउन १० गते देखी सुरु हुने प्रदेशसभा बैठक सच्याइएको र प्रदेश प्रहरी ऐनले टेबुल गरिनेछ । मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले पहिलो ड्राफटमा भएको गल्तीप्रति क्षमा माग्नुभएको थियो ।

याे पनि

प्रदेश दुईमा दलित सांसदको विरोध (फोटो फिचर)


प्रकाशित | ८ श्रावण २०७५, मंगलवार १८:२६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *