दलितको लागि भूमि अधिकार र राज्यको दायित्व

दलितका समस्या त्यो समुदाएका मात्र समस्याहरु होइनन् । ती देशकै महत्वपुर्ण मुद्धाहरु हुन्, जसको उचित समाधान विना हामी पुर्ण सम्बृद्धिको मार्गमा एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैनौं । अतः गरिव, भुमीहिन र कृषि कर्म गरिरहेका दलित समुदायलाई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक , राजनीतिक समस्या समाधानका लागि भुमी अधिकार पहिलो र महत्वपुर्ण अधिकार हो भन्ने गरिएको छ । यो अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ ? यसै बिषयमा केन्द्रित भई आजको छलफललाई अगाडि बढाइन्छ ।
राष्टि̭य दलित आयोगले २२ जातिलाई दलितको सुचीमा समावेश गरेको छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको १३.५ प्रतिशत दलितहरु भएको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये ठुलो हिस्सा असाध्य कष्टकर, विभेदपुर्ण, अपमानित र अभावपुर्ण जीवन बिताउन बाध्य बनाइएका छन् । जसका कारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक संरचना र मुल प्रवाहमा दलितहरु छैनन् । दलितहरु संस्थापन बाहिर छन् । किनारामा बसेर जीवन गुजारी रहेका छन् ।

पुरानो मुलुकी ऐन १९१० लागु भएपछि राज्यले नै दलितहरुसंग विभेदको नीति लिएको थियो । नीति निर्माणको तहमा कथित उपल्लो जात, पुरातनवादी र परम्परागत शक्तिको प्रभाव जवरजस्त रहेका कारण ऐन, कानुन र नियमहरु समेत विभेदपुर्ण छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिका हरेक आन्दोलनमा दलितहरुको सहभागिता उल्लेख्य रही आएको छ । सर्दियौ देखिको शोषण, विभेद र अपमानको बदला लिन र सामन्तवादको समुल नष्ट गर्र्दै न्यायपुर्ण, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउन दलितहरुले आफ्नो उर्जा सहित जीवनको समेत बलिदान गरेका छन् । यी सबै आन्दोलन र अभियानमा दलितहरुको सहभागिताले अवको प्रतिफल र उपलब्धिहरुमा उनीहरुको समेत स्वामित्व, हिस्सेदारी आवश्यक छ । त्यसको सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यहि प्राथमिकतालाई विचार गरी दलितहरुका लागि भुमी अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो ।

२. मुद्धा र यसको गहिराई :
नेपालको दलित आन्दोलन जातिय मुक्तिको आन्दोलन मात्र हैन । न त यो वर्गीय आन्दोलन मात्र हो । यो वर्गीय र जातिय मुक्ति आन्दोलनको एकमुष्ट अभिव्यक्ति हो । नेपालका दलितहरु असाध्य गरिव छन्, आर्थिक शोषणको सिकार छन् । श्रोतमाथि उनीहरुको स्वामित्व स्थापित छैन । त्यसैले नेपालका दलितहरु उत्पीडित, श्रमिक र गरिव छन् । तर गरिव हुनु मात्र उनीहरुको समस्या हैन । गरिव हुनुका साथै उनीहरु हेपिएका, अछुत बनाइएका र तल्लो जातको रुपमा सामाजिक विभेद र नियोजित अन्याय सहन समेत बाध्य पारिएका छन् । जातिय समस्या र वर्गीय समस्याको जोडबाट मात्र दलित समुदायको साँचो मुक्ति खोज्न पर्दछ । एउटा मात्र समस्यामा केन्द्रित हुदा समग्र दलितको गरिवी र विभेदको मुल समस्या समाधान हुन सक्दैन । दलित समुदायले भोगिरहेको समस्याहरु राज्यको चरित्र, व्यवहार र त्यसले सृजना गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरुमा आधारित छन् । अतः समस्या समाधानका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका पहलहरु आवश्यक छन् ।

३. भुमीअधिकारको सव :
राष्ट्रिय दलित आयोगको सर्वेक्षण, २००४ अनुसार देशका ५३ प्रतिशत दलितहरु सित जमिन छैन । जो किसान हुन् । पहाडी दलितहरु ३६.७ र मधेशी दलितहरु ४१.४ भूमिहिन छन् । मधेसी दलितमा २ रोपनी भन्दा कम हुने प्रतिशत ९० छ । करिव ३.१ प्रतिशत दलित परिवारसँग मात्र २० रोपनी जग्गाको स्वामित्व भएको देखिन्छ । खेतीयोग्य भूमिको १ प्रतिशत पनि दलितहरुको हातमा छैन ।

यस्तो विभेदपुर्ण भुमी व्यवस्थापनको ऐतिहासिकता बुझ्न भुमी व्यवस्थापनको मुल प्रवृक्ति माथि विवेचना गर्नु पर्दछ । जसको सुरुवात सामन्तवादी व्यवस्थासंगै भयो र त्यहि व्यवस्थाले भुमीमा विभेदको सिलसिलालाई अझ कसिलो गर्दै लग्यो । नेपालमा राजा वा शासकहरु खुसी हँुदा जमिन विर्ता दिने प्रचलन सन् १७७० तिरै देखि सुरु भएको थियो । यसलाई राणाहरुले बढाए । आफ्ना असल सेवक, बहादुर सैनिक र चाकरीदारहरुलाई जमिन विर्ता दिएर गुन लगाईयो । सामन्ती व्यवस्थालाई तलैबाट स्थापित गर्न जागीर प्रथा सुरु भयो । सरकारी कर्मचारीलाई जागीरको पारिश्रमिकको रुपमा रैकर जमीन दिन थालियो । जिमीदारी व्यवस्था आयो । तराईमा कर उठाउन जीमिदार तोक्ने र उसको मातहतमा जमिन राख्ने व्यवस्था लाई जमिदारी व्यवस्था भनियो । जिमिदार तराईका कर असुल गर्न जिम्मा पाएको व्यक्तिहरु थिए । जिमीदारहरुले कानुन सम्मत रुपमै जिरायतको थप जमिन पनि राख्न पाउँथे ।

यस्तो विभेदपुर्ण भुमी व्यवस्थापनको ऐतिहासिकता बुझ्न भुमी व्यवस्थापनको मुल प्रवृक्ति माथि विवेचना गर्नु पर्दछ । जसको सुरुवात सामन्तवादी व्यवस्थासंगै भयो र त्यहि व्यवस्थाले भुमीमा विभेदको सिलसिलालाई अझ कसिलो गर्दै लग्यो ।

 

यसैगरी पहाडमा भुमीकर उठाउन जिम्मावालहरु तोकियो । जिम्मुवालहरु राणाहरुबाट पहाडमा कर उठाउन जिम्मा पाएका व्यक्तिहरु थिए । जिम्मावाल वा जमिन्दार, गाँउमा उनीहरु नै शासक, जमिन्दार र मालिक थिए । उनीहरु नै कानुन रचना गर्दथे र सजाय तोक्दथे । यहि शक्तिलाई प्रयोग गर्दै उनीहरुले अझ धेरै जमिन थुपारे । वक्सिस, विर्ता, जागिर र जमिनदारी प्रथा मौलाउँदै जाँदा सिमित व्यक्ति वा परिवारको स्वामित्वमा राम्रा जमिनहरु रहे । जमिन हुनेहरु आफै खनजोत गर्दैनथे । त्यसैले जात र गरिवीको मारमा परेकाहरु मालिकको जमिनमा काम गर्ने वास्तविक किसानहरु हुन्थे । तर जमिनको मालिक उनीहरु थिएनन् । यो अर्थराजनीतिले वास्तविक किसानहरुलाई जमिनको मालिक नभएर मोहि बनाउदै लग्यो । राजा, भारदार वा प्रशासक संग सम्बन्ध नभएकाहरु गरिबहरु भूमिहीन बन्ने क्रम तीव्र बन्यो । यिनै गरिवका सन्तान, दरसन्तानहरु हरुवा, चरवा, हली, गोठाला, गरिव किसान, भुमीहिन र कमैया बने । धनी अझ धनी हुने र गरिव अझ गरिव बन्ने खेलको झेली नियम बनाईयो ।

४. आशा र अपेक्षाहरुः
नेपाल सरकारले जातका आधारमा हुने भेदभाव विरुद्द केही सकारात्मक पहलहरु लिएको छ । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुको अनुमोदनको साथमा नेपाललाई जातीय विभेद एवं छुवाछुत मुक्त मुलुक घोषणा गरेको छ । र यसको लागि सन् २०११ मा जातीय विभेद एवं छुवाछुत मुक्त ऐन समेत तर्जुुमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक नागरिकले जातीय विभेद र छुवाछुतबाट सुरक्षा पाउनु मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र कानुनमा गरिएको यो व्यवस्थाले व्यवहारमा भने सोचेजस्तो परिवर्तन ल्याईसकेको छैन । दलितहरु परम्परागत रुपमा विभिन्न बाध्यकारी र बँधुवा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । जसको उदाहरण हलिया, हरुवा चरुवा, आदि प्रथाहरु अझै कायम रहनु हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ४० मा दलित भूमिहिनलाई कानुन बमोजिम एक पटक भूमि उपलव्ध गराईने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. संविधान भावना र गर्नुपर्ने कामहरुः

क. संविधानको भावना र संसयहरुः
संविधानले मुलतः भुमीहिन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । यसका लागि कानुन बनाउने र बाँकी काम कानुन अनुसार गर्ने भनिएको छ । सतहबाट हेर्दा यो ठिकै देखिन्छ । तर यसलाई गहिरोसंग हेर्दा केही आशंका र खवरदारी आवश्यक देखिन्छ । जस्तो कि संविधानले भुमीहिन दलितलाई जमिन दिने भनेको छ । दलितलाई जमिन दिने भनेको छैन । यसको अर्थ पाहाडमा थोरै, कमसल प्रकृतिको र पाखो जमिन भएका दलितहरुलाई के गर्ने ? अरुको जमिन कमाउने र आफ्नो असाध्यै थोरै जमिन हुने दलितलाई के गर्ने ? यो प्रावधानलाई सीधा र प्राविधिक अर्थ लगाउने हो भने अधिकतम गरिव र कृषी भुमीहिन दलितले यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जमिन पाउने छैनन् । यसो भएमा पहाडका दलितहरुलाई कुनै फाइदा पुग्ने देखिदैन ।

यो प्रावधानले भुमीहिन दलितहरुलाई जमिन दिन भने पनि कति जमिन दिने भनेको हो ? सो स्पष्ट हुदैन । जसका कारण थोरै मात्र वा घडेरी मात्र दिने हुन सक्छ । यसो गर्दा कृषि पेसामा आश्रित गरिव, कृषी भुमीहिन दलितलाई कुनै फाइदा पुग्ने छैन ।

दलत अभियन्ताहरुका अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदामा जिविकोपार्जनका लागी आवश्यक जमिन दिने भनिएकोमा संविधान जारी हुँदा जमिन दिने र कानुन अनुसार दिने भनियो । कस्तो कानुन ? कति र कुन जमिन ? यस्ता प्रश्नमा ध्यान नदिने हो भने यसले आफैमा दलितका समस्याहरु समाधान गर्ने नभई अल्झाउने निश्चित छ । थोरै र कमसल जमिन दिदा समस्या समाधान हुदैन । अतः कानुनमा जिविकोपार्जनका लागी पुग्दो जमिनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हिजो जमिन आम्दानीको श्रोत थियो । आज जमिन भन्दा धेरै आम्दानीका श्रोतहरु अन्यत्र छन् । त्यस्ता आम्दानीका अन्य श्रोतहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न कृषिमा आश्रित दलित परिवारलाई थोरै जमिनले पुग्दैन भन्ने तथ्यलाई समाज, बदलिता उत्पादन सम्वन्धहरुले पुष्टि गर्दछन् । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।

संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरुप संघ र प्रदेश सरकारले विभिन्न ऐन र कानून बनाईरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा दलित भूमिहीनलाई जमिन कति र कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? कानुन बनाउने प्रकृयामा सरोकारवालाहरुको सहभागीता कसरी हुन्छ ? यस्ता विषयमा सरकारले उचित ध्यान दिएको देखिदैन । यसर्थ भविश्यमा समस्याहरु यथास्थितिवादी दृष्टिकोणबाट समाधान हुन्छन् कि प्रगतिशिल दृष्टिकोणबाट ? यस्ता प्रश्नमा गम्भिर हुन आवश्यक छ ।

संविधान र कानुनमा गरिएको यो व्यवस्थाले व्यवहारमा भने सोचेजस्तो परिवर्तन ल्याईसकेको छैन । दलितहरु परम्परागत रुपमा विभिन्न बाध्यकारी र बँधुवा मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।

ख. तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुः
५.१. दलित भूमिहिनलाई जग्गा दिने सम्बन्धमा तत्काल ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ऐन बनाउँदा दलितका सवालहरु, त्यसको ऐतिहासिकता र उनीहरुको सम्पुर्ण मुक्तिलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ । साथै ऐन निर्माणको प्रकृयामा दलित समुदायको अर्थपुर्ण सहभागीता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
५.२. अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका दलित परिवारलाई उनीहरु बसेकै ठाँउमा वा सरकारले वस्ती विकास गरी निशुल्क घडेरी दिने र घर बनाउन निश्चित अनुदान र सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
५.३. भूमिनीति अत्यावश्यक भइसकेको विषयलाई ध्यानमा राखी हाल कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयले तयार गरी रहेको मस्यौदा भूमि नीतिमा वास्तविक किसान, दलित र महिलाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५.४. जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा महिलालाई दिदै आएको छुटमा यदि श्रीमान् र श्रीमतीको संयुक्तनाममा रजिष्ट्रेशन गरेमा राजश्वको ३० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने र दलित तथा महिलाको नाममा भएको जमिनको कुतमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने ।
५.५. नेपालमा कस्तो भूमिसुधार र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरी यथोचित ढंगले काम गर्न सरकारलाई सघाउनको लागि भूमि अधिकारबाट वञ्चित, अधिकारवादी ,विज्ञहरु र दलित, जनजाती र वास्तविक किसानहरु समेतको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न भूमिसुधार प्रतिष्ठान खडा गरिनुपर्दछ । यसको संरचना स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्दछ ।
५.६. सामन्ती भुमी व्यवस्थाका कारण सृजित कु प्रथाहरु र शोषणको अन्त्यका लागि देशभरका कमैया, कमलरी , हलिया, बालीघरे, डोली, गुहारे, हरुवा चरुवाहरुको नाममा रहेको ऋण खारेज गरी उनीहरुले पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको घरवास तथा जमिन विना शर्त उनीहरुकै नाममा दर्ता गरिनु आवस्यक छ ।

. दिर्घकालीन कामहरुः
६.१. खेतीमा आश्रित खेतीमै श्रम गर्ने भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरु दलित, जनजाती तथा किसनलाई भूमिअधिकार सुनिश्चित हुने गरी जनमुखी र सामाजिक न्यायमा आधारित भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने ।
६.२. वास्तविक जमिन नभएका दलित परिवार र सुकुम्बासीलाई बास र कृषिमा आधारित सुकुम्वासी किसान परिवारलाई खेतीका लागि आवश्यक (स्थानीय स्तरमा भूमि नक्शांकनका आधारमा) जमिन उपलव्ध गराई उनीहरुको जिविकाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ । अव्यवस्थित बसोबासीहरुले भोग गरिरहेको जग्गा उनीहरुकै नाममा दर्ता गरिनु पर्दछ । तर थोरै जमिन भएका कृषी भुमीहिनहरुलाई जिविकोपार्जन हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराईनु पर्दछ ।
६.३. दर्ता नभएका तर जोतिरहेका सबै मोहीहरुको स्थलगत लगत लिई स्थानीय निकायको सिफारिस, सर्जमिन र साक्षीहरुको बयान समेतका आधारमा तत्काल मोहियानी हक दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गरी हकले पाउने जग्गा दिने व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक छ । दलितका लागी यस्तो व्यवस्थामा विशेष सहुलियत दिने ।
६.४. वर्तमान भूमि व्यवस्था रुपान्तरणका लागि जमिनमा भैरहेको गैर जमिन्दारी स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ । खेती नगर्नेहरु जमिनको मालिक बन्न पाउनु हुदैंन । जमिन जोत्नेको पहुँचमा हुनुपर्दछ । यसो भएर मात्रै पनि पुग्दैन सहकारी खेती प्रणालीको शूरुवात वा सामूहिकताको अन्य बाटाहरु समात्नुपर्दछ । जमिन पाइसकेपछि खेती गर्न चाहने गरिव, दलित, जनजाती र महिलालाई कृषी अनुदानमा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ ।

लामो संघर्षपछि संविधानमा व्यबस्था भएको दलित भूमिहीनलाई जमिन दिने प्रावधानलाई रचनात्मक व्यवस्था साथ कार्यान्वयनमा लैजान सकेमात्र साँच्चै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

संविधानले दलित भूमिहीनलाई एक पटक जमिन दिने भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान यसको समुचित व्याख्या हुनुपर्छ । उचित क्षेत्रफलको भूमि विना दलित समुदाय आम नागरिकको हैसियतमा बाँच्न पाउने अवस्था सृजना हुँदैन । त्यसैले दलित भूमिहीनलाई आवास र खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गराउने यस अवसरका लागि प्रतिनिधि, राष्ट्रिय र प्रदेशसभा सदस्य, दलित अधिकारकर्मी, भूमिअधिकारकर्मी लगायत सबै एक हुनु जरुरी छ । लामो संघर्षपछि संविधानमा व्यबस्था भएको दलित भूमिहीनलाई जमिन दिने प्रावधानलाई रचनात्मक व्यवस्था साथ कार्यान्वयनमा लैजान सकेमात्र साँच्चै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

साउन ६ गते समावेशी फाउण्डेशनद्धारा आयोजित भूमि अधिकार र दलितका सवालहरु विषयक अन्तरक्रियामा दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र ।


प्रकाशित | ७ श्रावण २०७५, सोमबार १७:५२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *