वामपन्थी सरकार नै दलित विरोधी : दलित विकास समिति खारेज !

काठमाडौं— नेपाल सरकारको नीति अनुसार चल्दै आएको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति सरकारले खारेज गरेसँगै दलित आन्दोलन र दलित विकास समितिले दलित समुदायलाई र्हने वामपन्थी सरकारको दृष्टिकोण नै विभेदकारी भएको ठहर गरेका छन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका समिति र आयोगसमेत खारेज भएका छन । तर दलित आन्दोलन र दलित विकास समितिले खारेज गर्ने नहुने तर्क गदै आन्दोलनबाट खबरदारी गर्ने रणनीति लिएको थियो ।
गएको साेमबार मन्त्रीपरिषदको बैठकमा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित समुदाय उत्थान विकास समिति, बादी उत्थान समिति र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगसमेत खारेज हुनुपर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा  प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । मन्त्रीपरिषदको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जंगत विश्वकर्माले विकास समिति खारेज हुन नहुने र यो समिति दलित आन्दोलनको उपच भएको भन्दै विकास समितिको फाइल फिर्ता पठाइएको थियो । त्यस लगतै दलित नेताहरुले र विकास समितिले
स्थानीय विकास मन्त्री लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेतहरुलाई विकास समिति खारेज गर्ने नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार दलित विकास समिति २०५४ सालमा गठन भएको थियो । २०५४ असोज १५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरीएको गठनआदेश बमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरु बाट समिति बन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जस अनुसार उपाध्यक्ष पदमा दलित क्षेत्रमा विशेष उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ भने सदस्यहरुमा ५ विकास क्षेत्रबाट ५ जना दलित प्रतिनिधि, २ जना गैर सरकारी संस्थाका दलित प्रतिनिधि, १ जना राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, १ जना स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र १ जना युवा खेलकुद तथा संस्कुति मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक विकासको मुल प्रवाहमा आवद्ध गर्ने समितिलाई सरकारले खारेज गरेर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित समुदाय उत्थान विकास समिति उपध्यक्ष मुक्तबहादुर महतेले बताउनुभयो । ‘यो वामपन्त्री सरकार दलित विरोधी सरकार हो , मन्त्री नै दलित विरोधी छन् ,उहाँले भन्नुभयो ,‘ दलित समुदायको शैक्षिक क्षेत्र र विकास क्षेत्रमा काम गरिरहेको विकास समितिलाई खारेज गलत हो । ’
दलित आन्दोलनले यस कुरालाई मध्यनजर गर्दागदै मन्त्रालयले बेइमानीपूर्ण ढंगबाट विकास समितिलाई खारेको गरेको महतेले बताउनुभयो ।
मन्त्री नै विकास समिति र दलित समुदाय विरोधी भएको दलितवर्ग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा बुद्धि नेपालीले टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘देश परिर्वतन बाटोतर्फ अघिबढे पनि दलित मुद्दामा वामपन्थी सरकार र मन्त्री नै दलित विरोधी बने ,‘यो सरकार गलत निर्णय हो ।’
दलित विकास समिति दलित आन्दोलनको उपज भएको भन्दै दलित आन्दोला ,दलित नगारिक समाज र दलित समुदायहरुले विकास समितिको खारेज विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने डा नेपालीले बताउनुभयो । ‘यो आन्दोलन र समुदाय विरोधी निर्णय आएको छ,ै यसको विषयमा गम्भिर ढंगबाट छलफल गरी अघि बढ्छौं ।’

दलित विकास समिति के हो ?
देश विकासको लागि विभिन्न वर्ग समूदाय एवं जातजातिहरुको आर्थिक,सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक लगायतका सम्पुर्ण पक्षहरु सवल हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । यसका लागि प्रत्येक वर्ग र समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञान सीप र क्षमतालाई समयानुकुल परिमार्जन एवं समायोजन गर्नुपर्ने र ति समुदायका व्यक्तिहरुमा शैक्षिक जागरण ल्याई देश विकासको मुल धारमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर परापुर्वकालदेखिनै शैक्षिक पछौटेपन, सामाजीक,आर्थिक एवं धार्मिक असमानताको कारणले छुवाछुत प्रथाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपबाट प्रश्रय पाउँदै आाएको छ ।

यो छुवाछुत प्रथा नेपालमा वि.स.२०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन लागु हुनु भन्दा अगाडि कानुनी रुपमा संरक्षित भएता पनि वि.स.२०२० साल पछि यसलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय मानीएको छ । तैपनि जातीय असमानता र भेदभाव कायमै रहेको छ । यसका अलवा दलित समुदायका व्यक्तिहरुनै गरिवी र अशिक्षाबाट आक्रान्त छन् । यसले पनि समाजका अन्य समुदाय बीच असमानताको दुरि बढाउन सघाउ पुयाएको छ । मुलकुमा विद्यमान यस्तो अवस्थाको कारणले गर्दा निश्चयनै दलित समुदायका जातजातिहरुले अपेक्षा गरे अनूरुप देशमा सामाजिक सुधार एवं विकासको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् ।

विकास प्रकृयामा आम जनताको पहुँच र सहभागिता जुटन सके विकासको स्वरुप स्वाभाविक र दिगो बन्न पुग्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । कतिपय आयोजनाहरु जनताको अनुभुति आवश्यकता भन्दा भिन्न पहुँच भन्दा बाहिर र सहभागिता विहिन समेत हुने गर्दछ । यीनै समस्याहरुको निराकरणको लागि दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्तरमा सुधार गरी उनीहरुलाई देश विकासको मुल प्रवाहमा सामेल गराउने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप यस उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको स्थापना २०५४ असोजमा विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार भएको हो । २०५४ असोज १५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरीएको गठनआदेश बमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरु बाट समिति बन्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार उपाध्यक्ष पदमा दलित क्षेत्रमा विशेष उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ भने सदस्यहरुमा ५ विकास क्षेत्रबाट ५ जना दलित प्रतिनिधि, २ जना गैर सरकारी संस्थाका दलित प्रतिनिधि, १ जना राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, १ जना स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र १ जना युवा खेलकुद तथा संस्कुति मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

के थियो, दलित विकास समितिको उद्देश्य ?

१. देशका विभिन्न भागमा छरीएर बसोबास गरीरहेका दलितसमुदायको विकासलाई लक्ष्य मानी कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयकन गर्ने लक्ष्य यस विकास समितिले लिएको छ । दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक विकासको मुल प्रवाहमा आवद्ध गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता अनुरुप संचालन गरिने कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत एवं संस्थागत रुपमा विकसित, विस्तारित एवं प्रभावकारी बनाउने यस समितिको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
२. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्गको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृति, शैक्षिक र जातीय भेदभावपुर्ण यथार्थताको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने र यथार्थ विवरण प्रकाशमा ल्याउने पनि यस समितिको उद्देश्य रहेको छ ।
३. आफ्नो परम्परागत पेशामा रहेका तर बदलिदो परिस्थितिसँग मुकाविला गर्न नसकेका दलितहरुलाई तालिमको व्यवस्था गरी त्यस्ता परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्ने र नेपालमा दलित जातिहरुको बास्तविक समस्याको पहिचान गरी सामाधानका उपायहरु खोज्ने पनि यस समितिको उद्देश्य रहेको छ ।
४. दलित समुदायको थप हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि नेपाल सरकार संग आवश्यक पहल गर्ने ।

समितको काम, कर्तव्य र अधिकार

१. उपेक्षित, उत्पडित र दलितवर्गको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग एवं साधन श्रोतका आधारमा तयार गरिने उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग संग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा स्थानीय निकाय समेतलाई संलग्न गराई गाउँ स्तरसम्म त्यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा पुरयाउन समन्वय गर्ने ।
३. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु विच उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्गको उत्थान सम्बन्धि बिषयहरुमा जानकारी प्राप्त गर्न नेटवर्क स्थापना गरी सोको विस्तार गर्ने ।
४. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्गको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको विकास सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्नूका साथै तत् सम्बन्धि पुस्तक लेख आदि प्रकाशन एवं सूचना पद्धतिको स्थापना गर्ने गराउने ।
५. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग सम्बन्धि विज्ञ परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
६. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्गको विविध पक्षको विकास कार्यमा संलग्न संस्थालाई वित्तिय तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
७. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्गका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको आधारमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
८. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्गका व्यक्तिहरुको कार्यक्षमता बृद्धि गर्दै लैजाने र दिगो विकासका लागि आय आर्जन लगायतका सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गराउने ।
९. समितिको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।
१०. उपेक्षित, उत्पीडित र दलिगतवर्गको विविध पक्षको विकास सम्बन्धमा गोष्ठि, तालिम तथा सेमिनार संचालन गर्ने गराउने ।
११. समितिको उद्देश्य प्राप्तीका लागि आवश्यकता अनुसारको अन्य कार्यहरु गर्ने ।


प्रकाशित | ४ श्रावण २०७५, शुक्रबार २२:३८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *