११ औं दलित संसदको १५ बुँदै काठमाडौं घोषणा पत्र

काठमाडाै,१४ पुष । ‘पूर्ण समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता ! समृद्धि, समानता र सवल राष्ट्र निर्माणमा दलित समुदायको सार्थक सहभागिता’ भन्ने मूल नाराकासाथ बुधबार र विहीबार जारी रहेकाे ११ औं दलित संसदले १५ वुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गदै सकिएको छ ।

दलितहरुसँग जोडिएका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि दवाव सृजना गर्ने उदेश्यले ११ वटा बैठक ७ वटा संकल्प प्रस्तावहरु, ५ वटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरु र ७ वटा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै, दलित संसदले  १५ वुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेकाे हाे ।

के छ १५ बुँदेमा ? 

१. नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता तथा नेपाली जनताको सामाजिक न्याय सहितको संवृद्धि र स्थिर सरकारको आकांक्षा पूरा गर्न चुनावी घोषणापत्रमार्फत् राजनीतिक दलहरुले गरेका प्रतिबद्धताहरुको अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछौँ ।
२. नेपालको संविधान बमोजिम राजनीतिक दलका हरेक तहका संरचनामा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको विधानतः सूनिश्चितता गर्न र राजनीतिक दलका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरmका लागि जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरmद्ध आचारसंहिताको निर्माण गरी प्रभावकारी रmपमा लागू गर्न माग गर्दछौं ।
३. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दलितहरुको सम्मान हुने कार्यक्रम र साधनस्रोतसहित प्रभावकारी संयन्त्रहरुको सञ्चालन, समन्वय तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्न र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरुमा राष्ट्रिय दलित आयोग तथा अन्य सम्बन्द्ध आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसहरुको अक्षरस कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं । दलित महिलामाथि हुने सवैखाले हिंसाको अन्त्य गर्न सबै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
४. नेपालको संविधानको धारा २५५ बमोजिम तत्काल राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन गरी धारा २५७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक तहमा समेत आयोगको कार्यालय स्थापना गरी प्रयाप्त स्रोत र कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरियोस् । त्यसैगरी दलित विकास समिति र वादी विकास वोर्डलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र स्रोत तथा अधिकार सम्पन्न बनाउन जोडदार माग गर्दछौं ।
५. नेपालको संविधान जारी भएपछि अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीभित्र रहेको कानुनी छिद्रलाई दुरुपयोग गर्दै समावेशीताका मुख्य हकदारवर्ग तथा समुदायलाई झनै बंहिष्करणमा पारिएको हुँदा नेपालको संविधान संशोधन गरी दलितमैंत्री बनाउन नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुमा जोडदार माग गर्दछौ । दलितहरुलाई दिइने समानुपातिक तथा समावेशीकरणमा र राज्यले प्रदान गर्ने सुविधामा नेपालको संविधानको धारा ४०(७) अनुसार मधेसी दलित, दलित महिला, वादी, गन्दर्भ, कर्णाली क्षेत्रका दलित आदिका लागि समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्दछौं । दलित महिलाको हकमा समग्र महिलाभित्र कम्तिमा २० प्रतिशत र दलितभित्र ५० प्रतिशत महिलाको समावेशीताका निमित्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गर्न जोडदार मागगर्दछौं ।
६. नेपालको संबिधानको धारा २८१ लाई समेत आत्मसाथ गर्दै तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्येनजर गरी दलित समुदाय र अन्य समुदायबीचकोे गरीबीको दर तथा मानव विकास सुचकाङ्कमा विद्यमान असमानतालाई अन्त्य गर्न समयसीमावद्ध प्रगति लक्ष्य तोकीे मानव विकास सुचकाङ्कमा सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष योजना, कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सबै तहका सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । सबै तहका सरकारले कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत नघट्ने गरी दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सशक्तिकरणको निमित्त बजेट छछुटाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछौं ।
७. एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको कार्यक्रम लागु गर्न माग गर्दछौं । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने र हरेक प्रदेशमा एक टेक्निकल क्याम्पस र केन्द्रमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न माग गर्दछौं । परम्पागत सीप र पेशालाई सम्मानित र उद्यमका रुपमा विकास गर्न अनुसन्धानमा आधरित लगानी गर्न सबैतहका सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं । यसरी निर्माण भएका व्यवसायहरुमा करछूटको व्यवस्था, सहकारीहरुमा विना धितो क्रणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । दलितको सीप विकास तथा पवद्र्धन तथा पंजीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
८. नेपालमा विभिन्न पटक गठन भएका उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका सिफारिशहरुका आधारमा राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिमाथि भूमिहिन दलितहरmको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न माग गर्दछौं । साथै नेपालको संविधानको धारा ४० (५) र (६) मा विशेष व्यवस्था भएअनुरूप जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिदै तत्काल कानुन निर्माण गरी दलित समुदायको भूमि र आवासको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
९. हलिया आन्दोलन र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौताहरु तथा मुक्त हलिया समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको सिफरिशको अक्षरस कार्यान्वयन गरियोस् । मुक्त हलियाको समयसीमावद्ध रुपमा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितताका लागि उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोगको गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१०. वादीअधिकार आन्दोलन र नेपाल सरकारबीच भएको सहमति अक्षरस कार्यान्वयन गर्न वादी समुदायमाथिको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक÷सांस्कृतिक उत्पीडनको समूल अन्त्य गर्न सम्झौता मुताविक बनेको वादी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
११. नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरी पुनःस्थापनामा जुटिरहेको सन्दर्भमा दक्षिणपूर्वी तराई मधेशमा रहेका मुक्त हलियाकै प्रकृतिको अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धबाट पीडित हरवाचरवाहरुको पहिचानका लागि तथ्याँक संकलन गरी निजहरुको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेज गरी क्षतिपूर्ति सहित मुक्तिको घोषणा गरी गरी खान पुग्ने जमिन सहितको पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज बनाउन जोडदार माग गर्दछौं ।
१२. सामन्ती भू–उत्पादन सम्बन्धले निर्धारण गरिएका शोषणमूलक श्रम व्यवस्थाः बालिघरे, डोली, भुँड, सिनोखाने तथा फ्याँक्ने, बेठबेगारी लगायतका सबै प्रथा अन्त्य गरी तथा दलित समुदायले गर्दै आएको श्रमको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरी त्यसको कार्यानव्यन गर्न सबै स्थानीय सरकारहरुको समेत ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
१३. दलितहरुमा विद्यमान गरिवीको तहगत विश्लेषण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका सेवा र सुविधाहरु कम्तीमा २० प्रतिशत छूट हुने गरी दलित सुविधाकार्डको व्यवस्था गर्न र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउदै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा र सुविधाहरुलाई दलितमैंत्री सरल, सहज, वैज्ञानिक तथा पारदर्शी बनाउन माग गर्दछौं ।
१४. जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न स्थानहरुमा विगतभन्दा दु्रतत्तर गतिमा वाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबैभन्दा बढी दलित समुदाय नै प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थाप्रति नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै उनीहरुको संरक्षण विकासका लागि आवश्यक प्याकेज निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१५ं. समुदायमा आधारित वनव्यवस्थापनलाई व्यापक बनाउन, कबुलियति र निजी वनका कानुन सरलीकरण गर्न, वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई–मधेसलगायत सबैक्षेत्रका दलित समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउँदै आय आर्जनका अवसर निर्माण गर्न माग गर्दछौं । साथै, भूमि तथा वन क्षेत्रसंगका अलगअलग कानूनी व्यवस्थाका कारण वनक्षेत्रको बाँझो जमिन र त्यस स्थानमा लामो समयदेखि बसिरहेका भूमिहिन, सुकुम्वासी दलितहरुको व्यवस्थापनका लागि पर्ने समस्याको हल हुने गरी स्थानीय समुदायसंगको परामर्शका आधारमा कानूनतः समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछौं

 

 

सम्बन्धित समाचार