स्थानीय निकाय पुनर्संरचना र दलित

भोला पासवान

सप्तरी देशकै सबभन्दा बढी (१५३७७१) २४.५ प्रतिशत दलितको बसोबास भएको जिल्ला हो । यो जिल्लामा दिघवा (४५.६३ प्रतिशत) बढी र तलाठी (४.३ प्रतिशत) कम दलित जनसङ्ख्या भएको गाविस हो । सिरहामा (१४०४७३) २२ प्रतिशत दलित जनसङ्ख्या छ । सिरहामा प्रिपाप्रध गाविस (४१.७ प्रतिशत) दलित जनसङ्ख्या बढी भएको गाविस हो । स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व र बजेट उपयोगसम्बन्धी यो पक्तिकारले गरेको अध्ययनले के देखियो भने सबभन्दा कम जनसंख्या भएको गाविस दिघवामा पनि कुनै प्रमुख राजनीतिक दलले गाविसमा पार्टी प्रतिनिधि पठाउँदा दलितलाई पठाएको पाइएन, दलित जनजाति पार्टीबाहेक । सबभन्दा कम दलितको

जनसंख्या रहेको तिलाठीमा पनि दलित जनजाति पार्टीबाहेक कुनै दलले दलितलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाइएको पाइएन ।सिरहाको सबभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पिप्राप्रध गाविसमा लक्षित वर्गको ३५ प्रतिशत बजेट उपयोग भइसक्यो तर गैरदलितको नाममा । गाविसमा दलितका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गौरीशंकर दास(तत्मा)का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ मा परिषद्बाट पास भएको ३० हजार रकम गाविसमा एक कर्मचारीले बजेट फ्रिज हुने भन्दै आफ्नो नाममा निकासा गरे पनि दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो रकम दलितको नाममा खर्च हुन पाएन । गौरीशंकर दास भन्छन्– दलितलाई भुक्काएर गाविसका कर्मचारीले दलितका लागि आएको बजेट निकासा गरे पनि दुई वर्ष बितिसक्दा पनि दलितले पाएनन् । दलितको जिल्ला विकास समिति र राजनीतिक दलमा पहुँच छैन, त्यसैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ ।

माथिका दुई प्रसङ्गले दलितको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व र स्थानीय स्रोतमा पहुँचको अवस्था सजिलै बुझ्न सहयोग गर्छ । पछिल्लो समय गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले नयाँ कार्यादेशअनुसार इलाकालाई पनि एउटा आधार बनाउँदै नयाँ मापदण्ड तय गरी द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको छ । अब जनसंख्या, भूगोल, इलाका, जनताको पहुँचलगायत आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गरिनेछ । नयाँ मापदण्डअनुसार न्यूनतम ५ सय ७ देखि अधिकतम ७ सय ४४ सम्म स्थानीय सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण समयमा दलित नागरिक समाज र राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरू कानमा तेल हालेर सुतिरहेका देखिन्छ । अहिले यो बहसमा दलितको कोणबाट कसरी स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ, त्यसबारे बहस शून्यप्रायः छ । यो आलेख अहिले स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारणका सन्दर्भमा दलितको सवालमा केन्द्रित छ ।

अब जनसंख्या, भूगोल, इलाका, जनताको पहुँचलगायत आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गरिनेछ । नयाँ मापदण्डअनुसार न्यूनतम ५ सय ७ देखि अधिकतम ७ सय ४४ सम्म स्थानीय सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

संविधानमा दलित अधिकार

नयाँ संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका अधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प छ । दलितको प्रतिनिधित्व र अधिकारका सवालमा नयाँ संविधान, २०७२ ले थुप्रै सकारात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसमा राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै अधारमा भेदभाव गरिने छैन, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका अधारमा सहभागी हुने हक, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विषेष व्यवस्था गरिने, अवासबिहीन दलितलाई घर र कानुनबमोजिम एक पटक भूमिहनि दलितलाई भूमि दिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहमा दलित

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रदेश नम्बर २ को कुल जनसंख्या ५४ लाख १४ हजार एक सय ४५ मध्ये दलितको जनसंख्या ८ लाख ८२ हजार ९ सय ६७ छ । यो २ नं. प्रदेशको कुल जनसख्याको १६.३० प्रतिशत हो । यो राज्यको तथ्याङ्क हो । तर दलित समुदायका अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले दलितको जनसंख्या योभन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभागले प्रकाशन गरेको ‘सोसियल इन्क्लुजन एटलास अफ नेपाल ः नेपाल हाउसहोल्ड फ्यासिलिटी एन्ड अकुपेसन’ भ्योलुम ५ मा हाल कायम गाविसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी दलित जनसंंख्या भएको गाविस १४,२५ देखि ५० प्रतिशत हुने ५९२ र १० देखि २५ प्रतिशत जनसंख्या हुने गाविस १९०९ वटा रहेको देखिन्छ ।

जसमा पहाडी दलितको जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गाविस ९,२५ देखि ५० प्रतिशत हुने ३६७ र १० देखि २५ प्रतिशत हुने ११८२ वटा गाविस रहेको देखिन्छ । त्यस्तै मधेसी दलितको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हुने गाविस ३,२५ देखि ५० को हुने १४२ र १० देखि २५ प्रतिशतको बीचमा हुने गाविस ६४४ वटा रहेको देखिन्छ । जनसंख्याको यो अवस्थाले पनि स्थानीय निकायमा दलितका लागि संरक्षित क्षेत्रहरू बन्न सक्ने प्रशस्त अधार दिन्छ ।

विगतमा स्थानीय निकायमा दलित

विगतमा स्थानीय निकायमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहँदै आएको छ । अध्येता भीमप्रसाद भुर्तेलको एक अध्ययनअनुसार २०५४ सालमा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा ४९.१३ प्रतिशत खस जाति, ८.६२ प्रतिशत जनजाति, २०.६८ प्रतिशत मधेसी र २१.१५ प्रतिशत नेवारको प्रतिनिधित्व थियो भने दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियो । त्यस्तै त्यस निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिमा पनि दलित समुदायका सदस्य निर्वा्चित भएको देखिएन । २०४९ सालमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हरिशंकर परियार १ जनाबाहेक स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व थिएन ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा वडा समिति गठन गरिँदा १ जना महिला निर्वा्चित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा समस्या यथावत् थियो । यसरी दलित समुदाय प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, स्थानीय निकायका साथै मन्त्रिपरिषद्लगायत महत्वपूर्ण ठाउँमा निर्वा्चित भएर जान सकेको देखिँदैन ।

हुँन  त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । सो ऐनले गाउँ, नगर र जिल्ला परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर दलित समुदायको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा वडा समिति गठन गरिँदा १ जना महिला निर्वा्चित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा समस्या यथावत् थियो । यसरी दलित समुदाय प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, स्थानीय निकायका साथै मन्त्रिपरिषद्लगायत महत्वपूर्ण ठाउँमा निर्वा्चित भएर जान सकेको देखिँदैन ।

प्रतिनिधित्वबारे कानुनी व्यवस्था

पहिलो संविधान सभाले स्थानीय निकायमा समानुपातिकमा थप ५ र केन्द्रमा ३ प्रतिशत थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यो प्रस्ताव दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हँुदासम्म हरायो । नयाँ संविधान २०७२ ले स्थानीय निकायको जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्था पनि विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले वडा अध्यक्षका लागि गरेको व्यवस्थाभन्दा धेरै फरक छैन । विगतमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो, अहिले पनि स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर दलितको हकमा अल्पसंख्यक वा दलितमध्येबाट नगरपालिकामा ३ जना, गाउँपालिकामा २ र जिल्ला सभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायका प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको देखिँदैँन । विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनका क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्दहरू राखेर दलितलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । तसर्थ अब हुने स्थानीय निकायको चुनावमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन् ।

संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायका प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको देखिँदैँन । विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनका क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्दहरू राखेर दलितलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । तसर्थ अब हुने स्थानीय निकायको चुनावमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन् ।

हालको दलित प्रतिनिधित्व

समाजिक संवादका लागि सहकार्य (एसडी) का लागि यो पंक्तिकारले सप्तरीका २२ गाविस र १ नगरपालिका तथा सिरहाको १६ गाविस र एक नगरपालिकालाई अधार मानेर स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व र बजेट उपयोगबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले जिल्ला विकास समिति सप्तरीमा २२ र सिरहामा २३ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि पठाएको पाइयो । प्रमुख राजनीतिक दलले जिल्ला विकास समितिमा दलितलाई प्रतिनिधित्व गराएको पाइँदैन । सप्तरी र सिरहा जिल्लामा दलहरूले ४५ जना प्रतिनिधि पठाउँदा त्यसमा ५ जना दलित रहेको देखिन्छ । ती ५ जना दलित समुदायका प्रतिनिधिमध्ये ४ दलितले नेतृत्व गरेको पार्टीका थिए । १ जना साना दल (नेमकिपा संयुक्तबाट) प्रतिनिधित्व गरेको पाइयो । समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाउने मधेसकेन्द्रित दल आफँै समावेशी रहेको देखिँदैन ।
अध्ययनले जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार (गाविस तह) मा विभन्न राजनीतिक दलले २९६ जना व्यक्ति पार्टी प्रतिनिधि पठाएकामा ७२ प्रतिशत मधेसी, जनजाति ९ र ब्राह्मण क्षत्री ६ प्रतिशतको सहभागिता देखिन्छ । गाविस तहमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व २८ जना (९ प्रतिशत) देखिन्छ । उक्त २८ जना प्रतिनिधिमध्ये पनि १७ जना दलितले खोलेका पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेको पाइयो ।

जिल्ला विकास समिति कार्यालय सिरहा र सप्तरीको कुल कर्मचारी १०२ जनामा मधेसी ६८ जना (६३ प्रतिशत), महिला ५ जना (६ प्रतिशत), ब्राह्मण÷क्षत्री ८ जना (१६ प्रतिशत), जनजाति १३ जना (१५ प्रतिशत) र दलित ७ जना (६ प्रतिशत) रहेको देखियो । ७ जना दलित कर्मचारीमा ४ जना दलित दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाइ गर्ने कर्मचारी थिए । सिरहा र सप्तरीमा दलितको उल्लेखनीय उपस्थिति भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा दलितको न्यून सहभागिताले जिल्लास्तरमा दलितको स्रोत साधनमाथिको पहुँच र नियन्त्रणको अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।

समावेशी लोकतन्त्रका लागि भएको हरेक आन्दोलनमा दलितको सहभागिता र बलिदानी समानुपातिक थियो । त्यसकारण पछिल्लो समय राज्य, राजनीतिक दल तथा शासक वर्ग दलितप्रति केही सकारात्मक रहेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा दलितलाई विशेष व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गरेका छन् तर स्थानीय निकायमा समावेशीकरणसम्बन्धी तथ्यहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलले दलितलाई समावशीकरण गरेको देखिन्न ।

दलित अधिकार प्राप्तिको अधार

अहिलेको राज्य पुनर्सरचनामा सत्ता शक्तिको मुख्य आधार स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । हिजोको जिविसभन्दा पनि अहिलेको स्थानीय निकायलाई त्यसैले धेरै अधिकार दिइएको हो । अब गठन हुने गाउँपालिकालाई २ सम्मको विद्यालय अनुमति दिनसक्ने अधिकार दिइएको छ । दलित समुदायका समस्या पनि स्थानीय तहमै केन्द्रित छन् र ती समस्या समाधानको प्रयास पनि मूलतः स्थानीय तहबाटै हुनु जरुरी छ । विगत र वर्तमानमा स्थानीय तहमा दलितको प्रभावकारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नभएकाले दलित अधिकारका लागि बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । माथि उठेका प्रसङ्गले पनि दलित विकासका लागि आएका कार्यक्रम र बजेट पनि उनीहरूको सहभागितामा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक तहमा दलितको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व र सक्रिय प्रभावकारी सहभागिता प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । स्थानीय तहबाटै हस्तक्षेप गर्न सक्ने संरचनागत व्यवस्था भएमात्र दलित अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्छ । तसर्थ दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि अहिले दलितहरू जागरुक हुनु जुरुरी छ ।

अहिलेको राज्य पुनर्सरचनामा सत्ता शक्तिको मुख्य आधार स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । हिजोको जिविसभन्दा पनि अहिलेको स्थानीय निकायलाई त्यसैले धेरै अधिकार दिइएको हो । अब गठन हुने गाउँपालिकालाई २ सम्मको विद्यालय अनुमति दिनसक्ने अधिकार दिइएको छ । दलित समुदायका समस्या पनि स्थानीय तहमै केन्द्रित छन् र ती समस्या समाधानको प्रयास पनि मूलतः स्थानीय तहबाटै हुनु जरुरी छ ।

अहिले आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गठन गर्दा विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मधेसवादी दल पनि संविधान संशोधन गरेर जनसंख्याका अधारमा स्थानीय तह गठन गर्न माग गर्दैछन् । मधेसवादी दल पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र राख्न सहमत देखिन्छ । तर शक्तिको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपीकरण गर्ने तथा स्थानीय संरचनालाई शक्तिशाली बनाउने मामिलामा दलितहरूको कममात्रै ध्यान गएको छ । स्थानीय तहका दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय तहमै दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय निकाय र संरक्षित क्षेत्र बनाउनु जरुरी हुन्छ । दलित आन्दोलनले पनि विगतमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको माग गरेको थियो । तर अहिले पुनर्सरचना हुने समयमा दलित नेता तथा अधिकारकर्मी निष्क्रिय देखिएका छन् । दलितको कोणबाट बहस भइरहको छैन ।

स्थानीय तहमा दलित बाहुल्य हुनेगरी गाउँपालिका वा नगरपालिका गठन गरियो भने उनीहरू पनि स्थानीय निर्णायक तहमा पुग्छन् । र, उनीहरूले दलित समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । यस्तो संरचना र प्रक्रियाले राजनीतिकरूपमा उनीहरूको नेतृत्व विकासका लागि समेत सहयोग गर्छ । यसको सम्भावना पनि प्रशस्त छ । सिरहा र सप्तरी तथा सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा दलितका लागि संरक्षित क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना छ ।आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह हुन संख्या सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सकेको छ । अब स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। तर स्वायत्त क्षेत्रमा दलित समुदायलाई संरक्षित गर्ने भन्नेमा सरकारको कुनै मेकानिजम छैन । आयोगले सिंंगो दलित समुदायका लागि कुन सुरक्षित बाटो अपनाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

 

सम्बन्धित समाचार