राहात देखि पुर्नस्थापनामा समेत भुकम्पपिडित दलितलाई विभेद

बसन्त विश्वकर्मा

काठमाण्डौँ, २८ जेठ । दोलखा जिल्लाका दलित समुदायका भुकम्प पिडितहरुले आफुहरुलाई राहात वितरण देखि पुर्नस्थानमा सरकारले विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले तत्काल उपलब्ध गराएको राहात र अहिले पुर्नस्थापनाका लागि थालिएको प्रक्रियामा समेत विभेद गरेको उनिहरुको गुनासो रहेको छ ।

दोलखा जिल्ला गौरिसंकर गाँउपालिकाका मिन विश्वकर्माले भने “विपत्तका वेला राहात वितरणमा राजनीति गरे हाम्रो पहुच पुग्न सकेन सबैले पाए जसरी हाँमीले राहात पाँउन सकेनौँ, अहिले सरकारले दिने अनुदानमा विभिन्न प्रक्रिया नमिलेको भन्दै हाँमीलाई बञ्चीत गराउन थालीएको छ ।”

सोहि गाँउपालिकाकी तुलसी सेञ्चुरीका अनुसार श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा भएका महिलाहरुले सरकारबाट दिने अनुदान पाँउन सकेका छैनन् । उनले भनिन् “श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा भएका गैर दलित महिलाले निर्वाध रुपमा अनुदान पाएका छन्, तर दलित महिलाहरुलाई अनुदान लिएर पोइला जान सक्छन् भन्दै गा.वि.स.सचिवले सिफारिस समेत गरिदिदैनन् ।”

सरकाले दिएको पचास हजार अनुदान पाएकी अन्दाजी ७० बर्षिया सम्मा विकले घर बनाउन गाँउमा थप ऋण दिएर घर बनाएको बताईन् । उनले भनिन् “बुढेसकालमा ऋण लिएर घर त बनाइयो । तर ऋण तिरेर मर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना छ ।”

राजधानीमा आयोजित पुर्नस्थापनामा दलित शसक्तिकरण तथा असमानता विरुद्धको संघर्ष बिषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उनिहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरु सारकारले पुर्नस्थापना कार्यक्रमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई भुलेर अगाढी बढ्दा दलितलाई विभेदमा पारिएको बताए ।

कार्यक्रममा पुर्नस्थापना प्राधिकरणका प्रतिनिधीले पुर्नस्थापनामा विविध समस्या रहेको स्वीकार गर्दै क्रमिक रुपमा सुधार हुदँै जाने बताए ।
कार्यक्रम दलित कल्याण संघ, दलित महिला केन्द्र«, नेपाल ग्रासरुट्स डेभलपमेन्ट फोरम र कानूनी साहेता तथा अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको हो ।

दोलखा जिल्लाको साबिकका मार्बु, सुरी र चंखु गाविसमा दलित समुदायलाई लक्षित गरी ‘पुर्नस्थापनाका लागि दलित शसक्तीकरणका तथा असमानता विरुद्धको संघर्ष’ कार्यक्रमका संचालन गरेको छ ।

भुकम्प प्रभावित विपन्न तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका दलित समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न सवालहरुमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने उदेश्यले मानवीय सहायता र लैङ्गीक न्यायमा दलित तथा सिमान्तकृत समूहको समावेशिकरण विषयक राष्ट्रिय कार्याशाला गोष्ठी” आयोजना गरिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार