राष्ट्रिय दलित आयोग भन्छ, ‘अन्तराष्ट्रिय अदालत पुगेर पनि लक्ष्मीलाई न्याय दिलाउँछौं’

काभ्रेका शिक्षक हीरा लामाले आफ्नै विद्यार्थी सुमन नेपालीकी आमालाई उनकै अगाडि बोक्सीको आरोप लगाउदै मलमुत्र खुवार कुटेर हत्या गरेको घटना देशभित्र मात्रै होइन , देशबाहिर पनि निकै चर्को आलोचना भइरहेको छ, यतिवेला । सिग्रो दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रियो । घटनास्थलनमा पुग्नेहरुको लर्को लाग्यो । मिडियाहरु रंगिए लक्ष्मीको हत्या प्रकरणमा । लक्ष्मीको हत्या भएको एक महिना वितिसकेको छ । घटनाभए लगतै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग , राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगका टोली घटनास्थल पुगेर आएको झन्डै एक महिना पुग्न थालेको छ । तर आयोगहरुले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन । घटनास्थलमा पुगेर फर्किएको राष्ट्रिय दलित आयोगले किन आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सकिरहेको छैन त ? किन आफ्नो प्रतिवेदन लुकाइराखेको छ त , आयोगहरु ? राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्यसचिव सिताराम घले परियारसँग लक्ष्मी हत्या प्रकरणमा दलित अनलाइन डटकमका  मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :

लक्ष्मीको हत्या प्रकरणमा आयोग घटनास्थल पुगेर आयो र अनुसन्धान पनि गरेको छ ,किन आयोगको प्रतिवेदन आउँदैन ? अहिले के भइरहेको छ ?

हो ,राष्ट्रिय दलित आयोग लक्ष्मी परियारको हत्या भएको खबर पाएसँगै निकै गम्भिर ढंगबाट हेदै ,घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरेर आएको छ । हामीले अनुसन्धान मात्रै गरेका छैनौं । घटनाको वस्ताविकता पत्ता लगाउने लक्ष्यबाट काम गरिरहेका पनि छौं । हाम्रो काम घटनाको अनुसन्धान गर्न मात्रै होइन । दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन हाम्रो कर्तव्य हो ।

उनको श्रीमानले लक्ष्मीको मृत्यु पछि प्रहरीमा उजुरी गर्न गए । घटनास्थलमा आलो रगत रहेको भन्दै प्रहरीले श्रीमानले १ लाठी हिर्काएको आरोप छ । प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्कामा यहि कुरा उल्लेख गराएर हिरा लामा , काइली तामाङको र मिलन परियारको हस्ताक्षर गरायो । मिलनले हस्ताक्षर नगर्दा परियारलाई एक झापट प्रहरीले हानेर उनी सहितको किटानी जाहेरी तयार पारे मात्रै दर्ता गर्ने भन्दै सोहि अनुसारको दर्ता गरिएको रहेछ ।  हिरा लामा माओवादी आस्थावान् रहेछन् । घटना भएको दिन माओवादीका पुर्व सांसद समेत त्यहाँ भएको थाहा भयो तर उहाँहरुले पनि पिडीतको पक्षमा एक शब्द नवोली दिएको पाइयो । अनुगमन गर्न आयोगका टोली घटनास्थलमा नै पुगेको थियो । मानव अधिकार आयोगले गरेको थियो । हामिले काभ्रेका एसपी सकुल थापालाई भेटेर पनि कुराकानी गरेका थियौं । हिरासतमै हुदाँ मिलन संग कुरा गर्दा उनले यस्तो भनेका छन ‘प्रहरीले बेसरी पिट्यो, जहाँजहाँ हस्ताक्षर गर्न भन्यो, त्यहीँ गरे । तर मैले बिरामी श्रीमतीलाई कहाँ पिट्छु’ । प्रहरीले घटनास्थलमा आलो रगत देखेको र लक्ष्मीको घरमा पनि आलो रगत हुदाँ त्यही आधारमा मिलन लाई अनुसन्धान गरिएको दावी छ ।  शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर हरि ओस्ती र मैले पनि लास हेरेर्को हो । तालुबाट रगत चुहेको थियो । उसकै श्रीमानले हिर्काएर रगत आएको होइन । पोष्टमार्टम रिपोर्टले २० गतेको चोटले गर्दा मृत्यु भएको देखाएको छ ।

आयोगले अध्ययन गर्ने, प्रतिवेद निकाल्ने यतिले मात्रै पुग्छ ? थप केही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

हाम्रो काम प्रतिबेदन दिने मात्र होइन् । हामी यतिमा मात्रै सिमित पनि छैनौँ । सवैलाई म जानकारी गराउन चाहान्छु । सम्बन्धित निकाय सम्वेदनशील बनाउन दवाव मुलक अभियान संञ्चालन गरेका छौँ । अन्य सरोकारवालाहरु संग सहकार्य गरेर अभियान, आन्दोलन समेत गरेका छौँ । नीति निर्माण तहमा छलफल, बहस नियमित रुपमा गरेका छौँ ।  अजित मिजार हत्या प्रकरणमा गाडिएको लास समेत निकालेर फेरी पोष्टमार्टम गराउनु परेको तपाँइ हामीलाई थाहा छ । लक्ष्मी परियारको केसमा पनि निष्पक्ष छानविनको लागी हामी लागी परेका छौँ । पीडितले न्याय नपाउँदा सम्म हाम्रो संर्घष जारी रहनेछ ।

हामीलाई लाग्छ अजितको अझै पनि अनुसन्धान राम्रो संग भएको छैन । बाबुले पैुसा दिए अनि । दिदीले मिलापत्र गर्ने बेला तँलाई तीन दिनभित्र मार्छु भनेकी थिइन । तीन दिनमा नै उनी मारिए । यो देशबाट फितोलो रुपमा अनुसन्धान भएमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा अनुसन्धान गर्नको लागि पनि हामी सक्षम छौँ , त्यो हामी गर्नेछौँ । त्यसका लागी हामीले सबै प्रमाणहरु सुरक्षित राखेका छौँ ।

कानुनी राज्यमा कुनै एक दलितको हत्या हुँदा कारवाही गर् भनेर सडकमै आउनु पर्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्छ ?

यस्तै छ ।  हाम्रो नेपाली समाजमा ।जातीय छुवाछूतकै कारण हत्या गरिन्छ । कुटपिट हुन्छ , हामी दोषीलाई कारबाही गर भनेर सडक र प्रधानमन्त्रीसँग पुग्नुपर्छ । नेपाली समाज र सरकारी संयन्त्र बाहुनवादी चिन्तनले जगडिएको छ । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ मान्छे मार्नेलाई कारवाही गर भन्दै प्रधानमन्त्री भेट्नुपर्छ । बिषेश गरिबहरुको हकमा, यो हाम्रो रहर हैन बाध्यता हो ।  दलित समुदायमा शिक्षा र चेतनाको कमी छ, कानुनको बारेमा जानकारी पनि छैन, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न मान्दैन, दर्ता गरेमा घटनालाई तोडमोड पारेर मुद्धा कमजोर बनाउने खेलमा लाग्छ । दलितहरु कमजोर छन्, गरिव छन् । उनीहरु कसैलाई घुस दिन सक्दैनन् उनीहरुले न्याय पाँउदैन् अनि हामी बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
हामीले लक्ष्मीको केशमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री अजित र लक्ष्मीको मुद्धामा एकदमै सकारात्मक पाएका छौँ । उहाँले यी घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गराएर जातिय विभेदका घटना कम गराउन नजिर बसाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यही अनुसार उहाँले सबैलाई निर्देशन दिनुभएको पनि छ । विडम्वना कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै दलितको सवालमा सम्वेदनशील हुदैन, भएको छैन ।
राजनीतिक तहबाट सबै कुरा हुन्छ । कर्मचारीको विगत देखि नै असहयोग रहेका कारण जातिय विभेदको मार दलित समुदायले भोगीरहेका छन् । बनेका कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन । दलित आन्दोलन गहन रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । दलित आन्दोलन गैरसरकारी सस्थाको क्रियाकलापमा मात्र सिमित छ । ४० जना सांसद अहिले भएर पनि संसदमा दलितको आवाज उठ्दैन , दलित आयोगले पनि उदेश्य अनुरुप काम गर्न सकिरहेको छैन । अनि अरु विकल्प नभएपछि आन्दोलन त गर्ने प¥यो नी हैन र ?
राजधानीको बगलमै जातिय विभेदका घटना घट्दा दलित आयोग र दलितको क्षेत्रमा काम गर्ने सस्थाहरुलाई अप्ठेरो लागेन ? दुर्गम क्षेत्रका

दलित समुदायले के आशा गर्ने तपाईहरु प्रति ?

यो त राजधानी बाहिरको कुरा हो । काठ्माडौँमै पनि जातका आधारमा डेरा नपाएका धेरै घटना भएका छन् । कतिपय लाई हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ । हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी छन् । एक त आज सम्म दलित आयोग संवैधानिक हुन सकेन । हामीले चाहेर पनि केही कम काम भएको होला । संघसस्थाहरु क्रियाकलापहरुमा मात्र सिमीत छन् ।  यो समाजको चेतना बिषय भएकाले राज्यले यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे मात्र चाडै जातिय बिभेदको अन्त्य हुन सक्छ । जसरी चन्द्र समशेरले सति प्रथा हटाएका थिए त्यसरी नै राज्यले प्राथमिकता दिएमा मात्रै यसको अन्त्य सम्भव छ । दलित आयोगले देशभरमा भएका जातिय विभेदका घटनामा समान तथा गम्भीर रुपमा लिएका छौँ ।

आयोग लक्ष्मी परियार र अजित मिजार प्रकरणका अभियुक्तहरुले सजाय पाँउनेमा कत्तिको बिस्वस्त छ ?

हामीले विभिन्न अप्ठेराहरु संग लड्दै मुद्धा अदालतमा पु¥याएका छौँ । सम्मानित अदालत र कानुनमा विश्वास गर्नैपर्छ । कमजोर र पिडितहरुको सहारा भनेकै कानुन हो । तर कानुन पनि अन्धो हुन्छ भन्ने मा हामी सजक पनि हुनैपर्छ । अदालतले न्याय दिन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ । यदि जिल्ला अदालतले न्याय दिएन भने हामी सर्वोच्च अदालत सम्म पनि पुग्छौँ । यति लक्ष्मी र अजितको घटनामा सरकार सम्मानित अदालतहरुले गलत निर्णय लिए हामी राष्ट्रिय दलित आयोग समेत अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पुगेर भएपनि लक्ष्मीलाई न्याय दिलाउँछौं ।

लक्ष्मी परियारको घटनालाई अव कसरी अगाडी बढाउँदै छ आयोगले ?

दोषीलाई सजाय दिने काम अदालतको हो । त्यो प्रक्रियामा छ ठिकै छ । उनका श्रीमानलाइ कस्टडीमै ज्यान मार्ने धम्की समेत आएको हामीलाई जानकारी आएको छ । यस विषयमा हामीले प्रहरी संग छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । मिलन र उनको परिवार, बालबालिकालाई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छ ।  एक महिना देखी शिक्षण अस्पतालमा रहेको लक्ष्मीको लाशलाई हिन्दु परम्परा अनुसार सतगत गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोगको तर्फबाट स्थानिय विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास शाखालाई निवेदन लेखेको छु । हिन्दु संस्कार अनुसार दाहसंस्कार गराउन र उनका श्रीमानलाई पनि निकाल्ने र उनले नै दाहसंस्कार गराउनेछौँ ।
बेसहारा बालबालिकाको लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । यसको काम गृह मन्त्रलायबाट हुँदो रहेछ । उनीहरुलाई सरकारको तर्फबाटै आवासीय विद्यालयमा राख्ने पहलमा छौँ । अष्ट्रेलियाबाट रिता परियारले बालबालिकाको लागी १ लाख १ एक हजार एक सय र मिरा परियारले १० हजार दिनु भएको छ । हामीले राज्यबाट के हुन्छ हामी राज्यलाई घच्घच्याएका छौ । निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हामीले प्रयास गरेका छौं ।

सम्बन्धित समाचार